तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने तयारी
तिब्बत । चीनले तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। यसले तिब्बतका समुदायहरूको विस्थापन र भारत तथा बंगलादेशका नदी प्रणालीमा वातावरणीय प्रभावको चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यो बाँध यारलुङ त्साङ्पो नदीको तल्लो भागमा निर्माण हुनेछ। यसले हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना मानिने थ्री गर्जेज ड्यामको तुलनामा तीन गुणा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नेछ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यस विकासलाई "पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने सुरक्षित आयोजना" को रूपमा चित्रित गर्दै यसले स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने र बेइजिङको जलवायु तटस्थता लक्ष्यमा योगदान गर्ने बताएका छन्।
तर मानव अधिकार समूह र विज्ञहरूले यस आयोजनाको प्रभावको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरी, यसले स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने, प्राकृतिक भू–परिवेशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने, र तिब्बती पठारका जैविक विविधतायुक्त पर्यावरणीय प्रणालीमा नोक्सान पुर्याउने जोखिम रहेको छ।
चीनले तिब्बती क्षेत्रहरूमा धेरै बाँधहरू निर्माण गरेको छ, जुन सन् १९५० को दशकमा तिब्बतलाई चीनमा गाभिएपछि बेइजिङले कडा नियन्त्रणमा राखेको क्षेत्र हो।
यसअघि, कार्यकर्ताहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए कि यी बाँधहरू तिब्बती र उनीहरूको भूमिको शोषण गर्ने बेइजिङको पछिल्लो कदमको उदाहरण हो। मुख्यतः बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बतमा विगतमा पटक–पटक कठोर दमन भएको छ, जसमा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको विश्वास छ।
यस वर्षको सुरुमा, चिनियाँ सरकारले अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गर्ने सयौं तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त विरोधमा केही मानिस गम्भीर घाइते हुनेगरी कुटिएका थिए। विरोध गाङ्तुओ बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण योजनाको विरुद्ध थियो, जसले धेरै गाउँलाई विस्थापित गर्ने र पुराना गुम्बाहरूलाई जलमग्न बनाउने थियो। बेइजिङले स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरी मुआब्जा दिएको र प्राचीन भित्ताचित्रलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको छ।
यारलुङ त्साङ्पो बाँधको हकमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले यस आयोजनाले ठूलो वातावरणीय प्रभाव नपर्ने बताएका छन्। तर, यसले कति मानिसलाई विस्थापित गर्नेछ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। थ्री गर्जेज बाँधका लागि १४ लाख मानिसलाई पुनर्स्थापित गर्नु परेको थियो।
प्रतिवेदनहरूका अनुसार, यो विशाल परियोजनाका लागि नाम्चा बार्वा पहाड हुँदै कम्तीमा चारवटा २० किमी लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ, जसले तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यारलुङ त्साङ्पोको प्रवाहलाई मोड्नेछ।
विज्ञहरू र अधिकारीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यो बाँधले नदीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न चीनलाई बलियो स्थिति दिन सक्छ। यो नदी दक्षिणतर्फ भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसाम हुँदै बंगलादेशतर्फ बग्दछ।
सन् २०२० मा, अष्ट्रेलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो, "तिब्बती पठारका यी नदीहरूको नियन्त्रणले चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रमा चोकहोल्ड दिने सम्भावना छ।"
चीनले सन् २०२० मा यारलुङ त्साङ्पो बाँधको योजना घोषणा गरेपछि, एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले रोयटर्सलाई भारत सरकारले चिनियाँ बाँध आयोजनाको प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न ठूलो जलविद्युत् बाँध र जलाशय निर्माणको योजना बनाएको बताए।
चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा प्रस्तावित बाँधबारे भारतको चिन्ताको जवाफ दिँदै चीनलाई नदीमा बाँध निर्माण गर्ने "वैध अधिकार" रहेको र तलतिरका प्रभावलाई ध्यानमा राखेको जनाएको थियो।
पछिल्लो एक दशकमा चीनले यारलुङ त्साङ्पो नदीको मार्गमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै स्टेसनहरू निर्माण गरेको छ। यो नदी संसारकै सबैभन्दा गहिरो घाटीबाट बग्छ, जहाँ नदीको एक खण्डले ५० किलोमिटरको दूरीमा २,००० मिटरको उचाइ गुमाउँछ। यसले जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
तर, नदीको यो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक बनावटले इन्जिनियरिङ कठिनाइ पनि प्रस्तुत गर्दछ। हालको परियोजना चीनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो।
विकासस्थल भूकम्प–प्रवण टेक्टोनिक प्लेट सीमामा रहेको छ। यस क्षेत्रमा ठूलो स्तरको उत्खनन र निर्माणले पहिरोको सम्भावना बढाउने चिन्ता चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले नै व्यक्त गरेका छन्।
"भूकम्पजन्य पहिरो र चट्टानी प्रवाहहरू नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछन्। यसले आयोजनाका लागि ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ," सन् २०२२ मा सिचुआन प्रान्तीय भूवैज्ञानिक ब्युरोका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने।
चोङ्गी जल स्रोत ब्युरोको अनुमानअनुसार, यस आयोजनाको लागत एक ट्रिलियन युआन ($१२७ अर्ब; £१०९.३ अर्ब) सम्म पुग्न सक्छ।
स्रोतः विविसी
ट्रम्पको चेतावनी : “इरानमाथि अझ ठूला आक्रमण हुन सक्छ”
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका आणविकस्थलहरूमा आक्रमणपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै इरानलाई थप आक्रमणको चेतावनी दिएका छन्। शनिबार राति गरिएको छोटो सम्बोधनमा उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र इजरायली सेनालाई आभार प्रकट गरे। बीबीसीका अनुसार ट्रम्पले सम्बोधनमा भने, “अब इरानले शान्तिको बाटो अपनाउनुपर्छ। यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने भविष्यमा हुने आक्रमण अझ ठूला र सजिला हुनेछन्।” उनले अमेरिकाले अझै धेरै लक्ष्यहरू निसाना बनाउने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे। ट्रम्पले इरानका तीन प्रमुख परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणबारे भने, “यी स्थानहरूको नाम मानिसहरूले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छन्, किनभने त्यहाँ खतरनाक र विनाशकारी योजना तयार हुँदै थियो।” उनले उक्त कारबाहीलाई “पूर्ण रूपमा सफल” भएको दाबी गरे।
एभरेष्ट दैनिक
१२ घण्टा अघि
एलन मस्कद्धारा ट्रम्पको बजेट विधेयकलाई घिनलाग्दो विकृत भन्दै चर्को आलोचना
वाशिंगटन डीसी — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको बजेट विधेयक वन बिग ब्यूटिफुल बिल प्रति व्यवसायी एलन मस्कले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै यसलाई "घिनलाग्दो विकृति" (disgusting abomination) भन्दै आलोचना गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनबाट केही दिनअघि मात्र बाहिरिएका मस्कले विधेयकले अमेरिकालाई कंगाल बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, “यो विधेयकले बजेट घाटा $२.५ ट्रिलियनले बढाउँछ र नागरिकहरूलाई असह्य ऋणको भार थोपर्छ।” विधेयकमा २०१७ मा भएको कर कटौतीलाई विस्तार गर्ने, मेक्सिको सिमानामा पर्खाल निर्माणका लागि $४६.५ अर्ब विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ। तर यसका लागि राष्ट्रिय ऋणको सीमा $४ ट्रिलियनले बढाइनेछ, र Medicaid तथा SNAP (फूड स्ट्याम्प) जस्ता सामाजिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिनेछ। यसप्रति डेमोक्र्याट र केही रिपब्लिकन सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन्। गत मे २२ मा प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक २१५–२१४ मतले पास भए पनि अब सिनेटमा यसको भाग्य निर्धारण हुनेछ। रिपब्लिकन सांसद थोमस मासी र वारेन डेविडसनले मात्रै पार्टीविरुद्ध मतदान गरेका थिए। मस्कको आलोचनाको सांसद मासीले पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
२२ जेठ, २०८२
जेलेनेस्कीलाई नबोलाई अमेरिका–रुस वार्ताको तयारी, बेलायतले यूक्रेनमा सेना पठाउने
लण्डन । यूकेको प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मरले युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे बेलायती सेना युक्रेनमा पठाउने तयारी रहेको बताएका छन्। सर कीरले भने, "यदि हामीले भविष्यमा पुटिनलाई थप आक्रमण गर्न रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ।" सोमबार पेरिसमा युरोपेली नेताहरूको आपतकालीन शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु अघि उनले डेली टेलिग्राफमा लेख्दै भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना पठाउन हामी तयार छौं। म यो कुरा हल्का रूपमा भनेको होइन। म बेलायती सैनिकहरूलाई खतरामा राख्ने जिम्मेवारीको गहिरो अनुभूति गर्छु।" प्रधानमन्त्रीका अनुसार युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु भनेको सम्पूर्ण युरोप र यूकेको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नु हो। उनले थपे, "रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य केवल अस्थायी विराम हुन सक्दैन, जसले पुटिनलाई पुन: आक्रमण गर्न अवसर दिनेछ।" युक्रेनको रूसी नियन्त्रित क्षेत्रमा युरोपका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर बेलायती सेना तैनाथ गरिने सम्भावना रहेको छ। सर कीरको यो भनाइ यूके सेनाका पूर्व प्रमुख लर्ड ड्यानाटको भनाइपछि आएको हो। लर्ड ड्यानाटले बीबीसीसँग भनेका थिए कि बेलायती सेना "यति कमजोर भइसकेको छ कि युक्रेनमा कुनै शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्न सक्षम छैन।" यसअघि, सर कीरले युद्धविरामपछि बेलायती सेनाले युक्रेनको सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्ने संकेत मात्र दिएका थिए। यसबाहेक, यूके प्रधानमन्त्री यो महिनाको अन्त्यतिर वाशिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गर्ने तयारीमा छन्। उनले भने, "युक्रेनमा स्थायी शान्तिका लागि अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक छ, किनकि केवल अमेरिकाले मात्र पुटिनलाई पुनः आक्रमण गर्नबाट रोक्न सक्छ।" यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आगामी दिनहरूमा साउदी अरेबियामा रुसी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न लागेका छन्। तर अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलोगले भनेका छन् कि युरोपेली नेताहरूलाई केवल परामर्श मात्र दिइनेछ, वार्तामा उनीहरूलाई समावेश गरिने छैन। बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार, अमेरिकाले रुससँग वार्ता गरिरहेको भए पनि युक्रेनी सरकारलाई कुनै औपचारिक निमन्त्रणा दिइएको छैन। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग लामो छलफल गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले "यो हास्यास्पद युद्ध तुरुन्त रोक्न" वार्ता तुरुन्तै सुरु गरिने बताएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी गराएको बताएका छन्। आइतबार, ट्रम्पले जेलेन्स्की वार्तामा सहभागी हुने बताएका छन्। साथै, उनले युक्रेनका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा, ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने समयसीमाबारे सोध्दा भने, "हामी यसलाई समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं" मात्र भनेका छन्। उनले युद्धको दोष अमेरिकाको अघिल्लो प्रशासनको युक्रेन नीति रहेको बताएका छन्। डेली टेलिग्राफमा लेख्दै सर कीरले भने, "शान्ति कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। युक्रेन वार्ताको केन्द्रमा हुनुपर्छ, किनकि यदि त्यस्तो भएन भने, त्यसले पुटिनको तर्कलाई स्वीकार गरेको मानिनेछ कि युक्रेन कुनै वास्तविक राष्ट्र होइन।" उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी वार्ताको उदाहरण दिँदै भने, "हामी अफगानिस्तान जस्तै स्थिति चाहँदैनौं, जहाँ अमेरिकाले सिधै तालिबानसँग वार्ता गर्यो र अफगान सरकारलाई बाहिर राख्यो।" सर कीरले युक्रेनको नाटो सदस्यताको बाटो "अपरिवर्तनीय" रहेको बताएका छन्। साथै, युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनु पर्ने र नाटोमा ठूलो भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन्। यूके हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २.३% रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, जुन २.५% सम्म बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर समयसीमा तोकिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले ५% जीडीपी रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन्, जबकि नाटो महासचिव मार्क रुट्टेले ३% भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। लर्ड ड्यानाटका अनुसार युक्रेनमा शान्ति कायम राख्न झण्डै १ लाख शान्ति सैनिक आवश्यक पर्नेछ। बेलायतले करिब ४० हजार सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने सम्भावना छ, जुन हालको स्थिति अनुसार असम्भव जस्तै देखिन्छ। यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले बोलाएको पेरिस बैठकमा सर कीर जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका नेताहरूसँगै युरोपियन काउन्सिल र युरोपियन कमिसनका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नेछन्। कीभलाई युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकी-रूसी वार्तामा निमन्त्रणा दिइएको छैन, वरिष्ठ युक्रेनी सरकारी स्रोतले बीबीसीलाई जनाएको छ। अमेरिकाका युक्रेनका विशेष दूत कीथ केलोगले साउदी अरेबियामा सोमबार हुने वार्तामा कीभ सहभागी हुने बताएका थिए, तर स्रोतका अनुसार युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा उपस्थित हुनेछैन। युरोपेली नेताहरूलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छैन। त्यसको सट्टा, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हतारमा आयोजना गरेको शिखर बैठकमा युरोपेली नेताहरू सोमबार पेरिसमा भेला हुँदैछन्। उनीहरूलाई वार्ताबाट बाहिर राखिएको आशंकाले युरोपमा चासो बढेको छ। यसअघि, अमेरिकी प्रशासनले युक्रेन युद्धबारे आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिएको थियो। यसैबीच, ह्वाइट हाउसका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विट्कफले आइतबार साँझ साउदी अरेबिया प्रस्थान गरेको पुष्टि गरेका छन्। यो बैठक अमेरिकाका लागि रुससँग प्रत्यक्ष शान्ति वार्ताको पहिलो अवसर हुनेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार खुलासा गरेका थिए कि विट्कफले यसअघि नै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग "झण्डै तीन घण्टा लामो" वार्ता गरिसकेका छन्। विट्कफ, जो एक अर्बपति रियल स्टेट व्यवसायी तथा ट्रम्पका निकट मित्र हुन्, यसै साताको सुरुमा मास्कोमा थिए। उनी त्यहाँ लागुऔषध मुद्दामा कैद एक अमेरिकी शिक्षकको रिहाइ सुनिश्चित गर्न गएका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज पनि साउदी अरेबियामा रूसी वार्ताकारहरूसँग भेट्ने तयारीमा छन्। यो बैठक ट्रम्प र पुटिनबीच भएको पछिल्लो टेलिफोन संवादको केही दिनपछि हुन लागेको हो। बुधबारको टेलिफोन वार्तासँगै वाशिङ्टन-मस्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको तीन वर्ष लामो ठप्पावस्था अन्त्य भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार युक्रेनलाई बाहिर राखेर गरिएको कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा सहमत नहुने बताउँदै आएका छन्। आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क NBC सँग कुरा गर्दै उनले भने, "मैले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन कि अमेरिका र रुसले युक्रेनबारे निर्णय गरून्, कहिल्यै होइन।" विट्कफले अमेरिकी अधिकारीहरू युक्रेनी अधिकारीहरूसँग छुट्टै संवाद गरिरहेको बताएका छन्। उनले युक्रेन "वार्ताको हिस्सा" रहेको भने पनि कीभ साउदी अरेबियामा उपस्थित हुने-नहुनेबारे स्पष्ट पारेनन्। फ्लोरिडाको पाल्म बीचमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "म जेलेन्स्कीलाई वार्तामा संलग्न हुने अपेक्षा गर्छु", तर उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण दिएनन्। साथै, ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनका लागि अमेरिकी हतियार खरिद गर्न पाउने बताएका छन्। बीबीसीले शान्ति वार्ता कहिले सफल हुन सक्छ भनेर सोध्दा ट्रम्पले भने, "हामी यसलाई सम्पन्न गर्न काम गरिरहेका छौं।" साथै, उनले युद्धको दोष अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको युक्रेन नीतिलाई दिए। यसैबीच, विदेशमन्त्री रुबियोले साउदी अरेबिया वार्तालाई खासै ठूलो महत्त्व नदिँदै भने, "एक बैठकले युद्ध अन्त्य गर्ने छैन।" उनले युक्रेन, रुस र अन्य तेस्रो पक्षहरूको औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अझै स्थापित नभएको बताए। तर, उनले CBS न्यूजलाई भने, "आउँदा केही दिनमा थाहा हुनेछ कि पुटिन साँच्चै शान्ति चाहन्छन् वा होइनन्।" यही परिदृश्यमा, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर, नाटो महासचिव मार्क रुट्टे, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेन पेरिसमा भेट्ने तयारीमा छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले अपराह्न युक्रेन र युरोपेली सुरक्षाबारे अनौपचारिक बैठक राख्नेछन्। शिखर बैठकअघि, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना तैनाथ गर्न हामी तयार छौं।" डेली टेलिग्राफमा लेख्दै उनले भने, "यदि हामीले पुटिनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्नबाट रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापित गर्न आवश्यक छ।" यसअघि, अमेरिकी विशेष दूत केलोगले युरोपेली नेताहरूलाई साउदी अरेबिया वार्तामा नबोलाइएको कुरालाई बचाउ गर्दै भनेका थिए कि विगतका वार्ता धेरै पक्षहरू संलग्न भएकै कारण असफल भएका थिए। उनले भने, "यो कतिपयलाई असहज लाग्न सक्छ, तर म तपाईँहरूलाई साँच्चै वास्तविक कुरा बताइरहेको छु।" स्रोतः विविसी
एभरेष्ट दैनिक
५ फागुन, २०८१
हमासले तीन बन्धकहरू रिहा गर्ने, विपिन जोशीको अवस्थाबारे अझै अन्योल
गाजा युद्धविरामका लागि इजिप्ट र कतारको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि हमासले शनिबार तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने जनाएको छ। इजरायल अधिकारीहरूले भने यदि तीन जीवित बन्धकहरूलाई तत्काल नछोडिए युद्ध पुनः सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि गाजामा हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर आएको छैन। इस्रायली अधिकारीहरूका अनुसार, हमासद्वारा अपहरण गरिएका विदेशी नागरिकहरूमध्ये केही अझै गाजामा बन्धक रहेका छन्, तर जोशीको स्थिति अज्ञात नै छ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकायहरू विपिन जोशीको खोजी र उद्धार प्रयासमा लागिरहेका छन्। तर हालसम्म उनीबारे ठोस जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। जोशीका परिवारले सरकारलाई निरन्तर पहल गर्न आग्रह गर्दै छोरोको सकुशल उद्धारको आशा राखेका छन्। गाजा युद्धको विनाशबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसलाई “ठूलो भूकम्प” जस्तै बताउँदै त्यहाँको मानवीय संकट रोक्न तत्काल उपाय अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म ४८,२३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १,११,६७६ जना घाइते भएका छन्। सरकारको मिडिया अफिसले मृत्यु संख्या ६१,७०९ पुगेको अद्यावधिक जानकारी दिएको छ, जसमा भग्नावशेषमा पुरिएका हजारौं मानिस मृत घोषित गरिएका छन्। यसअघि अक्टोबर ७ मा हमासले इस्राएलमा आक्रमण गर्दा १,१३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढीलाई अपहरण गरिएको थियो। हमास र इस्राएलबीचको युद्धविराम वार्ता जारी रहे पनि क्षेत्रीय तनाव कायम नै छ।
एभरेष्ट दैनिक
२ फागुन, २०८१
