प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको धरहरा, झापाको भ्युटावरसहित देशका ६ वटा भौतिक संरचनालाई ‘विशिष्ट संरचना’ घोषणा गरेको छ । घोषणासॅगै सरकारले ती संरचना सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति  (गठन) आदेश ०८१ जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  सोमबार प्रकाशित राजपत्रका अनुसार काठमाडौंको धरहरा, झापाको दमकस्थित भ्युटावर, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रूपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रलाई विशिष्ट संरचनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । ‘समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने,’ राजपत्रमा भनिएको छ । राजपत्रमा उल्लिखित उक्त प्रावधानका आधारमा त्यस्ता संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ट्याइएको छ । मुलुकका ६ संरचनालाई सरकारले आफ्नो मातहत राखेर निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी गठन आदेश ल्याएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । अब प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ सचिव गेलालले भने । काठमाडौं महानगरपालिकासँग धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारीका विषयमा विवाद भइरहेको छ । त्यस्तै झापा दमकको भ्युटावर उपयोग नभएको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर आलोचना भइरहेका बेला विशिष्ट त्यसलाई संरचना घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाएको टावर प्रयोगमा नआएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । उक्त टावर यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्माण सुरु गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । सहरी सचिव गेलालले भने यी ठूला हलबाहेक अन्य साना संरचनाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने जानकारी दिए । नयाँ गठन आदेशसँगै ०५१ सालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति पनि खारेज भएको छ । बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रलाई अहिले संघीय संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले सम्मेलन केन्द्रलाई भाडाबापत बर्सेनि १५ करोड भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माण भइरहेकाले बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्र निकट भविष्यमै खाली हुँदै छ । यी सबै संरचनाको सञ्चालन रेखदेखका लागि काठमाडौंमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन समिति हुनेछ । त्यसको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, गृह र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति र होटल संघ नेपालका अध्यक्ष रहनेछन् । सदस्य सचिवको काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछन् । कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछ । ३५ वर्ष पुगेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउँदैनन् । यी संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गरिनेछ । धरहरा संघ सरकारमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो सञ्चालनका विषयमा काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच विवाद कायम छ । यो विवाद उठेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन समितिले धरहरा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाएको थियो । ०५५ सालदेखि धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो । ०७२ को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाएको अहिलेको संरचना सञ्चालनमा संघ–महानगरबीच विवाद हुँदै आएको छ ।कान्तिपुरबाट ।

गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपचुनावको परिणामले आफ्नो पार्टी उकालो लाग्दै छ कि छैन भनेर संकेत गर्ने बताउनुभएको छ ।  बिहीबार पार्टी कार्यालय पाटेचौरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपचुनावको लक्षण राम्रो देखिएको र परिणाम राम्रै आउने आशा गरेको बताउनुभयो । ‘उपचुनावको परिणामले हामी उकालो लाग्दै छौँ कि छैन भन्ने संकेत गर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो,‘यद्यपि यो चाहिँ सबै होइन है फेरि, हारियो भने बर्बाद भयो भन्ने कुरा त छैन, तर लक्षण राम्रो छ ।’ रुकुम पूर्वको १ वडामा निर्विरोध विजयीले उत्साह थपेको बताउनुभयो। ‘यो पनि हाम्रो लागि प्लस नै भएको छ, गोरखा-५ को निर्वाचन जितियो भने गण्डकी प्रदेशलाई पुग्छ, देशैभरि देखिन्छ, बल गर्दा सम्भावना बढ्दो छ भन्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । चुनावमा काँग्रेस, एमालेसँग कुनै हालतमा तालमेल नगर्ने ‘ब्ल्याक एन्ड हृवाइट’ निर्णय गरिएको पनि उहाँले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बताउनुभयो। ‘खाली अर्काको खुट्टामा टेक्दा माओवादीको पहिचान हरायो, हामी एक्लै भिड्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘एक्लै भिड्दा असली पहिचान र ताकत देखिन्छ ।’ विपक्षी दलको नेता भएकाले विपक्षीहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। कीर्तिपुरको मेयरमा समाजवादी मोर्चामा भएका विप्लव, उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन प्राप्त भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो भित्र पनि राम्रो एकता देखा परेको छ, त्यसबाट पनि आशावादी भएका छौँ,’उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तिममा सकारात्मक नै गर्ला कि भन्ने आशा गरिएको छ, लगातार छलफल पनि भइरहेको छ ।’ पुस २ गते केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको तथा देशैभर खबरदारी सभा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ‘फागुनपछि शक्तिशाली आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, बाहिर भएको सभाले फेरि शासकलाई छुने गरेको छैन, काठमाडौं केन्द्रित गरेर मात्रै राजनीतिक परिवर्तन विगतमा पनि सम्भव हुने गरेको छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो । १८ महिना आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा रेकर्ड बनेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो  । बहुमत दियो भने धेरै पो गर्छ कि भन्ने जनतामा परेको बताउनुभयो। ‘यसलाई बचाऔँ, गोरखाले हिजो युद्ध र क्रान्तिमा पनि इतिहास बनायो, अब समाजवादी आन्दोलनका लागि उत्पादनको निमित्त संघर्ष र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरणको कार्य योजनालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक समारोहमा द्विवेदीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। गत १६ गते असारमा सेनाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएका द्विवेदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको हो। सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री मानवीर राईलगायत  विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट २८९ जना र १२१ जना स्वतन्त्र उम्मेमेवार गरी जम्मा ४१० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । उनीहरूमध्य ३१ जनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उमेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उमेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टी गरी पाँचवटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक आयोगले ४१ स्थानका विभिन्न पदहरूमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारसहित ३७६ उमेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गराएको छ ।