प्रधानमन्त्री ओली लेखा समितिमार्फत आक्रमणमा उत्रिएपछि कुलमानले पठाए २९ पोका प्रमाण

काठमाडौं‌ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको उद्योगहरूको टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पाना (एक लाख पृष्ठ) को विवरण बुझाएको छ । 

प्राधिकरणले सिंहदरबारस्थिति संसद्‌ सचिवालय परिसरमा रहेको लेखा समितिको कार्यालयमा आज (बिहीबार) नै विवरण बुझाएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टीओडी मिटरको विवरण समेटिएको कागजातले एउटा मिनीभ्यान नै भरिएको थियो ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेडरट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एम-पावर लेजर १ पोका, सञ्‍चालक मनोजकुमार मिश्र र भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन एक थान इन्डेक्स फाइल, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण १ पोका, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण ३ पोका, लग सिट २२ पोका, अदालतको फैसला १ पोका र २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवरणको १ थान इन्डेक्स फाइल लेखा समितिमा पठाएको हो ।

सो विवरण लोड गरिएको मिनीभ्यान प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कबाट सिंहदरबार पुगेको थियो । मिनीभ्यानबाट टीओडी मिटरका दस्ताबेज राखिएका पोकाहरू लेखा समिति सचिवालयमा लगिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ठूला ५७ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिनको चौबीस घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल तिर्न बाँकी छ ।

विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ। तर, व्यापारीहरूको लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनमा खनिनुका साथै, आफ्ना कार्यकर्ता समेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रयोग गरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बेला घिसिङले ती प्रमाणहरु पठाएको हो । 

घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले लेखासमितिको सिप नलागे अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीं) समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरेको थियो ।सोही अनुरुप सार्वजनिक लेखा समितिका समापति ऋषिराज पोखरेलले व्यापारिक घरानामा बसि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिसमा थिए समिति सभापति पोखरेल, तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदको मौनता र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू विरोध पछि सफल हुन सकेन । 

महसुल नतिरेका उद्योगी व्यापारीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमान घिसिङले मनलाग्दी बिल पठाएको कारण सो दाबी झुठो रहेको बताएका थिए ।

त्यसैको जवाफमा प्राधिकरणले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नै हप्तौं लाग्ने ५० हजार पृष्ठको टीओडी मिटरको तथ्याङ्कको भारी प्रमाणका रूपमा दिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिक प्रशासनिक सेटिङ गरी अर्बौं रुपैयाँ महसुल नतिर्न सक्दो प्रयास गरेको भएपनि कुलमानको अडानका कारण अहिलेसम्म भैरहवा क्षेत्रका ४ उद्योगले २५ प्रतिशत जरिवानासहित प्रिमियम बक्यौता तिरिसकेका छन्‌ ।

आज २५ प्रतिशत जरिवानासहित यशोदा फुड्स प्रालिले ४ लाख २५ हजार २३१ रुपैयाँ, जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२ रुपैयाँ, सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ र सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिजले ३ लाख ४६ हजार ३८९ रुपैयाँ महसुल बुझाए।