स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ :  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट २८९ जना र १२१ जना स्वतन्त्र उम्मेमेवार गरी जम्मा ४१० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । उनीहरूमध्य ३१ जनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उमेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उमेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टी गरी पाँचवटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक आयोगले ४१ स्थानका विभिन्न पदहरूमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारसहित ३७६ उमेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गराएको छ ।

गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखा नगरपालिको प्रवर्धन र गोरखा होटल व्यवसायी समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हिजो गरिएको संघीयताताको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान निर्माणको बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूहरुले अघि सारेको अवधारणा भएकाले तिनै तहका सरकार बलिया बनाएर मात्रै जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने आफूहरुको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चार वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने, संघीय निजामति ऐनलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पुर्याउने र संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान लगायतका प्रयास गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरु संघीय कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा बन्नुपर्ने ऐन संसदबाट अझै पारित हुन नसकेको  र बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उनीहरुको अरुचिका कारण आफ्नो अत्यधिक मेहनत हुँदाहुँदै पनि संघीयता सबलीकरणले सार्थकता पाउन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा पुर्याएको लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको र प्रहरी समायोजन ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुननसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।  आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संघीय सबलीकरणको प्रयासलाई सातै प्रदेशका सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले ठूलो सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।    पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत ब्यापारमा त्रिदेशीय साझेदारी ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले मूलतः विद्युत उत्पादनको केन्द्र गण्डकी क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने बताउनुभयो । भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री तथा बंगादेशसम्म विद्युत निर्यातको समझदारी ऐतिहासिक भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सो समझदारी हुनु गौरवको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।  गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा यहाँका जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको र यसलाई पूरा गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रबाट भएको बताउनुभयो । बुढीगण्डकी परियोजनालाई निश्चित मोडालिटी दिएर अघि बढाउने प्रयास गरिएको, यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जटिलता धेरै भए पनि परियोजना नरोकिएको र आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसलाई अघि बढाउन सर्वाधिक प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले खम्पा बिद्रोहपछि चीनले मनास्लु क्षेत्रलाई निधेषित क्षेत्रको रुपमा लिएको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी क्षेत्रका सबै नाका खोल्न प्रयास गरिएको, आठ वटा नाका खोलिएको, गोरखाको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर निषेधित क्षेत्र घटाउनेबारे पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएपछि राष्टिय राजनीतिका कारण निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै समय दिन नसके पनि गोरखाका हरेक जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यहाँको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । व्याप्त निराशा चिर्ने र उत्साह जगाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा गर्ने जागरण सभाका कमाण्डर तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई आफ्नो जिम्मेवारी अर्का नेतालाई जिम्मा लगाएर कम्बोडिया उडेका छन् । नेकपा एमालेले मंसिर ७ को जागरण सभाको संयोजकका रूपमा बागमती प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज समेत रहेका नेता भट्टराईलाई तोकेको थियो । तर भट्टराई कार्यक्रमको दुई दिनअघि नै कम्बोडिया उडेका हुन् ।  बुधबार साँझ भट्टराई आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफू कम्बोडिया प्रस्थान गर्न लागेको बताएका छन् ।कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२ अर्ब अवैध लगानी गरेको भन्दै प्रचार गरेका कारण दुर्गा प्रसाई पक्राउका बेला नेता भट्टराई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छोडेर कम्बोडिया लागेका हुन् ।प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला सोहि देश कम्बोडिया राजन भट्टराई उडेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको भन्दै प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई सोहि देश कम्बोडिया उडेका हुन् ।   ‘क्यम्बोडियामा भोलिदेखि हुने आइसीएपीपीको १२ औँ अधिवेशनमा स्थायी समितिको सदस्यका हैसियतले सहभागि हुनपर्ने भएकोले अहिले साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछु’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘मेरो मंसिर ७ कार्यक्रमको जिम्मेवारी अनुपस्थितिमा क.कैलाश ढुङ्गेलले सम्हाल्नुहुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ढुंगेल जागरण सभाका सहसंयोजक हुन् ।

काठमाडौं। भारतीय सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा लिन उनी बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही बिहीबार नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिने कार्यक्रम रहेको छ।  नेपाल र भारतबीच एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीका रुपमा सम्मान गर्ने चलन छ। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिन भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदी नेपाल आइपुगेका हुन्।