लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञा अनुसारको वातावरण बनाउन चुक्नु हुँदैन : पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री

लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञा अनुसारको वातावरण बनाउन चुक्नु हुँदैन : पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरदीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा रासससँग कुरा गर्दै उनले भने, “लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अन्तरक्रियाको सिलसिलामा के कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौ, त्यो कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं। अहिले नै हामीले उनीहरुसँग गरेका प्रतिज्ञाअनुसार सुविधा दिने वातावरण छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ।”

लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने मात्र लगानी गर्न तयार हुने उल्लेख गर्दै योजनाविद् क्षेत्रीले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण ‘ज्ञारेन्टी’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। “लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट मिल्ने लाभ हेरेरै जोखिम लिन तयार हुन्छन,” उनले भने, “स्वभाविक रुपमा फजुलमा खर्च गर्न मात्र लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन।”

लगानीकर्तासँँग प्रचुर मात्रामा पैसा भए पनि त्यसको विवेकशील ढङ्गबाट लगानी गर्न मात्र उनीहरु आउँछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, “देशभित्र पूँजीको अभाव भएको अनुभव गरिरहेका छौँ तर विडम्बना हामीसँग भएको सीमित पूँजी पनि सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको तर खर्च हुन नसकेको अवस्था छ।”

यो परिस्थितिमा वैदेशिक लगानीका लागि गरिरहेको आह्वान पैसाका लागि मात्र नभई प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउने गरी गरिएको हो भनी विश्वस्त पार्नसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “हामीले ‘सार्वभौम साख’ मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। मुलुकको कर्जा योग्य हुने अवस्था के हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने, “उसो त लगानीकर्ताले विकासशील देशहरुमा यस्ता कुरा सामान्य हो भन्ने बुझेका हुन्छन तर पनि वस्तुगत परिस्थितिलाई आँकलन गरेर उनीहरुले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यही थलोमा गएर निर्णय गर्ने हिसाबले आएका हुन्छन्।”

लगानी सम्मेलनका लागि यस पटक राम्रै प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्मेलनको तयारी गर्न सरकारका विभिन्न निकायले दौडधुप गरेर प्रयास भएको देखिएको बताए। “एक सय ४८ परियोजना हामीसँग छन् भन्नुको अर्थ पनि तयारी राम्रै हो,” उनले भने।

यसका अतिरिक्त त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीको सम्पर्क व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहिरनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले लगानीकर्तालाई आतिथ्यताको उत्कृष्ट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सुभाव दिए। लगानीकर्तासँग प्रस्ताव राख्ने र सम्झौता गर्ने तौरतरिकाका लागि पनि उपयुक्त जनशक्तिको सहयोग अपरिहार्य हुने उनको धारणा छ। रासस

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

कोसीमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

अमेरिकाद्धारा इजरायललाई हतियार ढुवानी रोक्यो

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

लोकप्रिय