सरकारी भवनमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न बागमती प्रदेशको प्रस्ताव
हेटौंडा । सरकारी र सामुदायिक भवन निर्माणमा स्वदेशकै काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वदेशी काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा नयाँ बन्ने सरकारी कार्यलय र सरकारी अनुदानबाट बन्ने सामुदायिक भवनमा युपिभिसी प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पोखरेलले २० चैतमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै युपिभिसी तथा आयातित काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निणर्य गरेका थिए ।
मलेसियालगायतका देशबाट आयात भएका कमजोर काठ बिक्री भएको तर स्वदेशी काठ बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पोख्रेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
वनमन्त्री साहलाई मन्त्री पोख्रेल, प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउन दीगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ ।
एनपिएलको पुरस्कार राशि दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं। पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को पुरस्कार राशि दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले जनकपुर बोल्ड्स र विराटनगर किङ्सबीचको उद्घाटन खेलअघि उक्त जानकारी दिएको हो। क्यानका अनुसार विजेता टोलीले एक करोड ११ लाख रुपैयाँ पाउने छ। यो कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि हो। यसअघि २०७१/०७२ को राष्ट्रिय लिग विजेता थ्री स्टार क्लबलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कीर्तिमानी पुरस्कार एक करोड दिएको थियो। उक्त कीर्तिमान एनपिएलले तोडेको हो। यस्तै, एनपिएलमा दोस्रो हुने टोलीले ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। तेस्रोलाई ३० लाख र चौथो हुनेलाई २० लाख रुपैयाँ दिने क्यानले जनाएको छ। यसरी क्यानले समग्रमा एनपिलको पुरस्कार राशिमा क्यानले दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो।
आज बाला चतुर्दशी पर्व, देशभरका शिवालयमा शतबीज छर्नेको घुइँचो
काठमाडौं । आज बाला चतुर्दशी पशुपतिनाथसहित मुलुक भरका शिवालयमा शतबीज छर्नेको घुइँचो लागेको छ। विशेषगरी पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भक्तजनहरुको घुइँचो लागेको हो। शतबीज छर्नुअघि हिजो साँझ उनीहरुले पितृको सम्झनामा दीप तथा महादीप बालेर रातभर जाग्राम बसेका थिए। रातभर जाग्राम बस्ने र भोलिपल्ट ब्रम्हामुर्हतमा बागमतीमा बत्ती बगाउने परम्परा छ। यसपछि स्नान गरी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा शतबीज छर्ने गरिन्छ। शतबीजमा धान, जौ, गहुँ र कागुनुजस्ता अन्नसहित केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगटे, कागती निबुवा, बिमिरो, अमला आदि मौसमी फल र विभिन्न किसिमका फूल समावेश गरिएको हुन्छ। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहानै मृगस्थली क्षेत्रमा शतबीज छरेमा पितृको उद्धार हुने तथा जन्ममृत्युको चक्रबाट मुक्त हुने धार्मिक मान्यता छ।पशुपतिनाथमा आउन नसक्नेहरुले नजिकैका शिवालयमा बत्ती बालेर त्यहीँ शतबीज छर्ने गरेका छन्। पञ्चांगका अनुसार शनिबार बिहान १० बजेर १ मिनेटसम्म मात्र चतुर्दशी तिथि छ। त्यसपछि औँसी तिथि लाग्छ।
रुकुमपूर्वमा महिलाले बाटोमै जन्माइन् बच्चा
रुकुमपूर्व । रूकुम पूर्वकाे सिस्ने गाउँपालिका १ कि एक महिला बाटाेमै सुत्केरी भएकी छिन । सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि पैदल हिडेर सिस्ने स्वास्थ्य चाैकी आउँदै गर्दा सिस्ने १ लाम्माखाकी २४ वर्षिया माया बुढाले बिच बाटाेमै पाखापानी भन्ने ठाउँमा छाेरीलाई जन्म दिएकाे वडा सचिव चन्द्रदेव खड्काले जानकारी दिनुभयाे । उहाँकाे याे दाेस्राे सन्तान हाे । सिस्ने स्वास्थ्य चाैकीबाट गएका स्वास्थ्यकर्मीले बाटाेमै सुत्केरी बनाएका हुन । बाटाेमै सुत्केरी व्यथाले च्यापेकाे खबर पाएपछि सिस्ने स्वास्थ्य चाैकीका इन्चार्ज काशीराम ओली स्ट्रेचर लिएर जानुभएकाे थियाे । बाटाेमै सुत्केरी भएपश्चात् स्वास्थ्यकर्मी सहितकाे टाेलीले आमा र शिशुलाई बाेकेर स्वास्थ्य चाैकी पुर्याएकाे सचिव खड्काले बताउनुभयाे । उहाँका अनुसार आमा र शिशुकाे अवस्था सामान्य रहेकाे छ । २४ घण्टाकाे निगरानी पश्चात् आमा र शिशुलाई डिस्चार्ज गरिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर १ सडक सञ्जालमा जाेडिन सकेकाे छैन । एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्था रहेकाे यस वडामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टाैं पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता रहेकाे छ । जिल्ला अस्पताल रूकुमकाेट पुग्न १ देखि २ दिनसम्म पनि पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एमालेका पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा एमालेका पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च रिट दायर
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो । मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।