संसदका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

संसदका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशनहरु अलपत्र हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा यस्तो बताए।

समिति बैठकमा आमन्त्रित अध्यक्ष दाहालले समितिका सदस्यहरुका धारणा सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राखे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, विभिन्न राष्ट्रिय सवालका समस्या समाधानका लागि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं तर हामीले गरेका निर्णयहरू प्रायः अलपत्र हुने गरेका छन्। आजको मुख्य समस्या र हाम्रो छलफलको मुख्य चुरो यहीँ हो।”

राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा पनि दलित, महिला, उत्पीडित जाति, वर्गको विषय निकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले आगामी दिनमा प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन संसदीय समितिलाई निर्देशन पनि दिए ।

अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनु पर्छ। राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।”

जातीय विभेद लगायतका विषय सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक रुपान्तरण एकैपटक नहुने र तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी रहेको बताए।

“हामीले विभिन्न समयमा ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन गर्यौं । त्यसकै बलमा संविधानमार्फत् दलित, महिला, पछि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यौं तर हामीले जति सोचेका थियौं, त्यो पूरा भएको छैन”, उनले भने, “जातीय विभेद, लैङ्गिक उत्पीडन, वर्गीय शोषण जस्ता समस्याहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो। 

दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो। सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भएपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जवाफ दिए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँग पाकिस्तानी राजदूत एच हाश्मीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं, भदौ २४ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हाश्मीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। राजदूत हाश्मीले आज (सोमबार) सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। सो अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी सहयोग र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा अध्यक्ष दाहालले नेपाल-पाकिस्तान कूटनीतिक सम्बन्ध ६ दशक पूरा भए पनि जनस्तरको सम्बन्ध वर्षौं पुरानो रहेको बताउनु भयो। विभिन्न क्षेत्रीय र बहुपक्षीय फोरमहरुमा नेपाल-पाकिस्तान मिलेर काम गरिरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्षको हैसियतले नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता सुम्पिन आतुर रहेको बताउनु भयो। “सार्कको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको सन्दर्भमा यसको सक्रियताका लागि हामी निकै गम्भीर छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्कलाई क्रियाशील बनाउन पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु। हामी पाकिस्तानलार्इ अध्यक्षता सुम्पन आतुर छौं।” दुई देशबीच संयुक्त आर्थिक आयोग, द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श संयन्त्र लगायतका विभिन्न फोरमहरु रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले तिनको क्रियाशीलताले मात्रै दुई देश बीचको आपसी सहयोग र सहकार्य थप मजबुत र बिस्तार हुने बताउनु भयो। नेपालको संघीय संसदले नेपाल-पाकिस्तान मैत्री समूह गठन गरेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले संसदीय अभ्यास अनुभव आदान प्रदान र सहकार्यका लागि संसदीय समूहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा जोड दिनुभयो। पाकिस्तानले प्राविधिक सहायता कार्यक्रममार्फत् नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा छात्रवृत्तिको संख्यामा वृद्धि हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो। नेपाल-पाकिस्तान लगायतका हिमाली तथा कम विकसित मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनको असरको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले पर्यावरणीय संकटको सामना गर्न सहकार्य, सहयोग र साझा समझदारी जरुरी रहेको बताउनु भयो। जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षपछि नेपाल शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागिरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले पाकिस्तान सरकार तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, आइसिटी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हालै सम्पन्न पाकिस्तानको संसद सिनेटको अध्यक्षमा निर्वाचित युसुफ रजा गिलानीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हाश्मीले दुई देशबीच कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य फलदायी हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरु गर्न सके जनस्तरको झनै बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सार्कको गतिशीलता आफूहरुको पनि चाहना रहेको भन्दै राजदूत हाश्मीले त्यसको पुनर्ताजगीकरण गर्न जरुरी रहेको र त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। इन्टरनेट प्रविधिको विकासले नयाँ आयाम थपिएको भन्दै राजदूत हाश्मीले ई-कमर्श, आइसिटीका क्षेत्रमा दुई देशले आपसमा सहयोग र सहकार्य गर्न सक्ने बताउनु भयो।  

एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका कांग्रेस सांसद एक दिनमै रिहा

रुकुमपश्चिम । किर्ते मुद्दामा पक्राउ परेका लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी डिबी कारागार नै नबसी रिहाइ भएका छन् । ३३ वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर भइ अदालतले जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका केसी १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका हुन् ।  श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतले उनलाई ०४८ साल असार ९ गते दोषी ठहर गरेको थियो । एक वर्ष जेल सजाय र २ हजार जरिवाना तोकिएका सांसद केसीले आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएका केसीलाई आइतबार नै कारागार चलान गर्न भनिएको थियो । तर पूर्व रुकुममा कारागार नभएकाले उनलाई रुकुम पश्चिमको कारागारमा पठाइएको थियो । कारागार स्रोतका अनुसार प्रहरीले भने सांसद केसीलाई कारागारमा नै राखेन । यसैबीच माओवादी केन्द्र निकट संगठनहरुले सांसद केसीको रिहाइमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । दोषी ठहर भएका केसीलाई सजाय मिनाह गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी र वाइसएलले रकुम पूर्वले अदालत अघि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

नदीकिनारको थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला विरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जान्छौं : ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदाी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताउनुभएको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताउनुभएको हो । ओलीले अदालतको आदेशले जनतालाई असर पार्ने धारणा राख्नुभएको हो । अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआब्जासमेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उहाँको तर्क थियो । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन  तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।

लोकप्रिय