विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : प्रधानमन्त्री

विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको अवसरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउनका आह्वान गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा जारी आह्वानमा भनिएको छ, -'गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका छन्। यो महत्वपूर्ण प्रबन्धका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पाठ्यपुस्तकको बितरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा आम नागरिकमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएको बताउदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

आह्वानमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएका छन् । यी प्रयासहरूलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन हाम्रा सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुने अपेक्षा लिएको छु ।’

गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएको उनले बताए । शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०८१ को शुभारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वास समेत गरेका छन् ।

यस वर्ष ‘‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’’ भन्ने नाराका साथ नयाँ वर्ष विक्रम संवत् २०८१ को सुरूवात्सँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको छ। 

यस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान 

null

माओवादीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने भएको छ ।  पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीतिअनुसार प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यका साथ भेला आह्वान गरिएको माओवादीले जनाएको छ।  फागुन १० गते काठमाडौँमा स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसहितको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  भेलामा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरुको सहभागिता रहने उहाँको भनाइ छ ।  देशमा उत्कृष्ट काम गर्ने पालिकाहरुमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको नीतिअनुसार जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई ग्रामिण समाजवाद तर्फ अगाडि बढाउन उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

तराई मधेश  जागरण अभियानको तयारीमा जुट्न अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन

महोत्तरी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  पार्टीले सुरु गर्न थालेको तराई मधेश  जागरण अभियानको तयारीमा जुट्न मधेश प्रदेशका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।साथै, उहाँले मधेशमा माओवादी पार्टी बलियो रहेको पनि बताउनुभएको छ। माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय तहका सदस्यहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।  पार्टीले जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान सुरु गर्न थालेको जानकारी दिँदै उहाँले फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने यो अभियान सफल हुँदा मधेशमा राम्रो आधार हुने बताउनुभयो । झापाबाट सुरु गरेर कन्चनपुरमा हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान सकेपछि पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित पूर्वपश्चिम् जागरण अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिदै अध्यक्ष प्रचण्डले दुबै अभियान सकिएपछि काठमाडौमा देशभरिको पहिचान झल्कने गरी भव्य प्रदर्शन र सभा गर्ने बताउनुभयो । अहिले विभिन्न जाति समुदायको अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी तीन वटै अभियान पूरा हुँदा नयाँ राष्ट्रिय एकता पैदा हुने र जनताको अधिकार खोस्न चाहने तत्वहरु पराजित हुने विश्लेषण सुनाउनुभयो। अभियानपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब नेतृत्व चुनावबाटै निर्वाचित हुने भएकाले सबैलाई कार्यकर्ता र जनतासँग जोडिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पहिले मधेशमा माओवादी पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको र अहिले पनि नेता कार्यकर्ताको संख्या तथा जनमतका हिसाबले बलियो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्ताबीच बलियो एकता कायम गर्न सके फेरि पहिलो पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार विधेयक पारित

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । रक्षित कारोबार ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवदेनमा क्रम सङ्ख्या १ र २ मा उल्लेखित संशोधन विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अङ्ग बनेको जानकारी गराउनुभयो ।  उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।”, सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ । रासस 

सत्ता गठबन्धनको चासो संविधान संशोधनमा होइन, सरकार नै होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले सत्ता गठबन्धनको चासो संविधान संशोधनभन्दा सरकार नै भएको बताउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको जामा पहि¥याएर चाहेको प्रधानमन्त्री र सरकार नै हो भन्ने आफै पुष्टि गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जसरी हिजो संविधान निर्माणको बेलामा उहाँहरुको चासो संविधानभन्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा थियो, आज पनि संविधान संशोधन होइन सरकारमा नै छ’– ‘उहाँले संविधान संशोधनजस्तो दूरगामी महत्वको एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो एजेण्डा उठाएर कानमा तेल हालेर बस्नु देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता होइन ।’ संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएर सरकार बनाए पनि छ महिनापछि आएर २०८७ संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जतिबेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै थियौं, त्यतिबेला हरेक विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण थिए’– अध्यक्ष भन्नुभयो– ‘विभिन्न मतमा बहस गर्दै जाँदा हामीले एउटा विन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्ने थियो र त्यहीअनुसार संविधान बनेको हो । हामीले शान्ति सम्झौताको अंगको रुपमा संविधान बनाउनुरेकाले सम्झौता गर्नु नै पर्ने थियो ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ दृढताका साथ आफूले प्रतिपक्षी दलको नेता रुपमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेर पनि संविधान बनाउन तयार भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान परिवर्तनशील र गतिशील भएकाले संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले पाएको अधिकार खोस्ने गरी हो भने संविधान संशोधनमा कुनै हालतमा सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो । अहिले संशोधनभन्दा संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र जतिसुकै चाँडो संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिले पनि परिवर्तन बिरोधी ठूलो तप्का संघीयता कार्यान्वयन गरेर जनतालाई बलियो बनाउनेतिर भन्दा संघीय रुपमा केन्द्रित भएर बस्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार आफूसँगै राख्ने मानसिकता जब्बर रुपमा रहेको छ, यो संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा विस्तारै जनतामा फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मानसिकता बन्दै गएको छ, नेतृत्व पंक्तिले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो अवस्था धेरै टाढा छैन ।’ अहिले एकातिर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने र अर्कोतिर संविधानमाथिको प्रतिगामी प्रहारलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले प्रमुख दलहरु मिलेर नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘तर, दुई ठूला दलले जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् भने सामान्य अवस्थामा नै मुलुक अघि बढ्न सक्दैन, गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

लोकप्रिय