विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।  यस्ता छन् निर्णयहरू  

काठमाडौं। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सय रुपैयाँको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वीकृत दिएको छ । पुरानो नक्सामा चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याउने छ ।’ सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाहि गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  बिहीबार केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो।प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। “तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “आम उपभोक्तालाई निर्वाधरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको,” प्राधिकरणले भनेको छ, “अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत  प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।” नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई आरोप लगाएर ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा समेत ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो छ विज्ञप्ति  २०८१ साल बैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ्र सो पश्चात प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरु प्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ ्र सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४  को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष० विनियमावली, २०६८ को विनियम ५९१० बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ ्र तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी ९कार्यविधि० विनियमावली, २०७६ को ४९घ० बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको ्र साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ्र अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत  प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ ्र साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेकोले आम उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौ। सन्तोष पौडेल प्रवक्ता मितिः २०८१/०१/२१

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताका हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको बताएका हुन्। “मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।” सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दैछ, भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको बताए।  “शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ।” पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए। सरकारले चालेको सुशासनका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भएको छ ।” मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।  उनले देशभरिका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसपटक पनि समयअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइएको, किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध भएको, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमा दुई हजार ९ सय निःशुल्क शैया तथा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सहमति हुनु र देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुले देशको आर्थिक भविष्य उज्वल रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए।