व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव
![व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/pratibedan__imnmwuMmaW_NBHhQO1hbq.jpg)
काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्।
प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः
१.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा
क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।
ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको ।
ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।
घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ।
ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको ।
२ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था
क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको।
ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।
ओलीले समाजवादको भाष्य बिगारेः भुसाल
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुच्चे रेल र टावरहरुसँग जोडेर समाजवादको भाष्य बिगारेको आरोप लगाउनुभएको छ । हरि रोकाद्वारा लिखित ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो दुई वर्षयता पपुलिजम हावी भएको बताउनुभयो । आजै रेल आउँछ, टावर बनाएर समाजवाद आउँछ भन्नेजस्ता ओलीको अभिव्यक्तिले समाजवादको भाष्य बिगारेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो दुई वर्षमा पपुलिजमले हाम्रो समाजवाद बिगार्यो । व्यक्तिगत दोषारोपण पनि सुनिनसक्छ । हाम्रो समाजवादको सबैभन्दा बढ्ता भाष्य त ओलीजीले नै बिगार्नुभयो। चुच्चे रेल आउँछ, दुई वर्षमा काठमाडौंमा आउँछ, अर्को वर्ष बेनी जान्छ, उहाँले चुच्चे रेल र टावरहरुसँग जोडेर भाष्य बिर्गादिनुभयो ।’ उहाँले हाम्रो जस्तो समाजमा सबै मान्छे प्युअर हुँदैन, तर मूलभूत रुपले दलाल पुँजीवादबाट मुक्त भएको नेता होस्, त्यस्तो पार्टी होस् । घुस खाने मान्छे उत्पादन नगर्ने पार्टी निर्माण नगरेसम्म कुनै कुरामा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टहरु पालितपोषित भएर नेताहरु बनिरहेको बताउनुभयो ।
नेवारी सभ्यता समाजवादसँग मिल्दोजुल्दोः प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेवारी सभ्यताभित्र रहेको साझापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास समाजवादी व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यसलाई अझै प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ खोकनामा लागेको बाह्र वर्षे मेलाको समापन गर्दै उहाँले नेवाः सभ्यताको मौलिकतालाई कायम राख्दै नेवारी संस्कृतिलाई पर्यटन र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । गणराज्यकै झल्को दिने गरी नेवार समुदायमा रहेको आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता अनि सांस्कृतिक मौलिकपनलाई समाजवादी व्यवस्थाको भ्रुणको रुपमा औल्याउँदै उहाँले यसले नेवा सभ्यताको संरक्षणमा मात्र नभई समग्र मुलुककै संस्कृति संरक्षण र समाज व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक सौहार्दता र संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रमा मात्र नभई नेवाः समुदायले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, खासगरी दश वर्षे महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेवाः समुदायले गरेको योगदान अवस्मरणीय र अद्धितीय छ । यही योगदानकै फलस्वरुप हामीले नेपालको संविधानमार्फत सबै जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा, समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेका छौं र अहिले अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छौं । अब पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिहुँदै नेपाली जनताले देखेको समाजवाद निर्माणको सपना पूरा गर्न यो समुदायले ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेवारी सभ्यता विविधतापूर्ण भएको र त्यसमा पनि अझ नेपालमण्डलकै एक मौलिक प्राचीन वस्ती खोकना पृथक सांस्कृतिक पहिचानसहित स्थापित रहेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरमै फरक पहिचानका साथ लाग्ने १२ वर्षे मेला मुलुककै महत्वपूर्ण संस्कृतिको रुपमा रहेको बताउनुभयो । भुटेको तोरीको तेलका लागि प्रशिद्ध खोकनाले नेपालमै पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको ठाउँको रुपमा पनि पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नै उत्पादन, आफ्नै ब्यापार, आफ्नै भेषभुषासहित खोकनाबासीले सबै क्षेत्रमा मौलिकता स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुकमै नमुनायोग्य भएको बताउनुभयो । सामाजिक एकता, भाषा संस्कृतिको संरक्षण, मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न नेवाः समुदायले निर्वाह गरेको भूमिकालाई राज्यले यथेष्ट सम्मान गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । खोकनालाई नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्टियस्तरमै स्थापित गर्न आवश्यक छ रहेको औल्याउँदै पुरातत्वविद्, इतिहासकार र अन्वेषकहरुको सहयोगमा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्ने उद्देश्यसहित स्थानीय सरकारले पहल लिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । आफूहरुले नेवाः सभ्यतालाई स्थापित गर्न आफूले महत्वपूर्ण काम थालेका स्मरण गराउँदै उहाँले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६५ सालमा नेपाल संवतलाई राष्टिय संवतको मान्यता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको र पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको बेला २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपपरिषद् बैठकबाट नेपाल संवतलाई हरेक सरकारी कागजातमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । अहिले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनु थप ऐतिहासिक काम भएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा सहभागी हुनुहुने भएको छ । भदौ २० गते (बिहीवार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सो महासभामा भाग लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । आगामी असोज ७ गतेदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने सो महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको टोलालाई प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्न समेत सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी सरकारले विमस्टेक कृषिमन्त्री स्तरीय र कृषि सम्बन्धि उच्च पदाधिकारीहरुको तेस्रो बैठक आगामी २०८१ चैत्र १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशीिाली विकास बैकबाट सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन करिव १५ अर्व २९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋया सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल सुदूरपश्चिम, अम्बिका महत कर्णाली प्रदेशबाट, लेखनाथ पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेशबाट, डा। राममणी अधिकारी गण्डकी प्रदेशबाट, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी बागमती प्रदेशबाट, श्यामकिशोर यादव मधेस प्रदेशबाट र लैला श्रेष्ठ कोशी प्रदेशलाई मनोनयन पनि गरेको छ । त्यसैगरी बाल सुधार गृह भक्तपुर, मोरङ र कास्कीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्युनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम यूनिसेफबीच भएको सम्झौताको अवधि हाललाई २०८१ साल पुस मसान्तको लागि थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङले सरकारले अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगलाई ग्लोबल ओपरेशनल नेटवर्क अफ एन्टि करप्शन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज अफ ग्लोवल नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजना तथा आयोजना अन्तर्गत १ सय ३२ केभीको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिव ८ बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई बाँके जिल्लामा प्रशारण लाईनको टावर प्याड निर्माणको लागि करिव २ बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्न सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
पलेशाको जीतले विश्वभरिका नेपालीलाई गौरव प्राप्त भएको छः प्रचण्ड
काठमाडौं, २१ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाराओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई सम्मान गर्नुभएको छ । खुमलमटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँले नेपालका लागि ओलम्पिकमा पहिलो पदक प्राप्त गर्न सफल प्रलेशालाई सम्मान गर्नुभएको हो । उहाँले पलेशासँगै कोच कविराज नेगी लामा, व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ र पलेशाका बुवा प्रदीप गोबर्धनलाई पनि सम्मान गर्नुभएको थियो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालबाट इतिहास रच्ने पलेशालाई बधाई दिंदै यो जीतले संसारभरि रहेका नेपालीहरुले गौरव गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो । ‘ओलम्पिकको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले मेडल प्राप्त गर्ने भनेको सामान्य विषय होइन, यसले विश्वभरि रहेका नेपालीका लागि गौरव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘खेल क्षेत्रले राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई प्रबर्धन गर्छ, त्यसैले पलेशाको यो जीत अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास कायम गर्ने महत्वपूर्ण जीत हो ।’ खेलको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुआयामिक महत्व भएकाले खेल क्षेत्रमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले समय फेरिएको छ, खेलले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध रोक्नेदेखि ठूलाठूला समस्याको समाधान पनि दिएको छ । अहिले पलेशाले मेडल जितेपछि राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ, सबले गर्व गरेका छन्, सब खुशी भएका छन् ।’ पलेशाको जीत राष्ट्रिय एकताको आधार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति प्रवर्धनमा ऐतिहासिक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी ओलम्पिकमा पनि थप सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यो जीतका लागि आधार तयार पार्ने प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, तेक्वान्दो संघ र घरपरिवारलाई राष्ट्रका लागि योगदान गरेकोमा उहाँले धन्यवाद र बधाई दिनुभयो । पलेशाको परिवारलाई विशेष बधाई दिंदै उहाँले एउटा अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेर विश्व रेकर्ड बनाउनु चानचुने विषय नभएको बताउनुभयो । यसअघिका विभिन्न खेलहरुमा अरुभन्दा धेरै पदक जितेको र यसपटक ओलम्पिकमा इतिहास नै कायम गर्न सफल भएको तेक्वान्दो क्षेत्र नेपालका लागि विशेष खेल बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, खेल पूर्वाधार विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कारको व्यवस्थालगायतका थुप्रै काम गरेको स्मरण पनि गर्नुभयो । उहाँले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एशियन क्वालिफायरमा मेडल लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बधाई दिंदै पाराओलम्पिक यात्रामा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै अझै माथिल्लो पदक प्राप्तिको संभावना रहेको बताउनुभयो । सो क्रममा पदक विजेता पलेशाले पदक प्राप्त गर्दाको अनुभूति सुनाउँदै आगामी ओलम्पिकमा गोल्ड मेडलका लागि तयारी गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा, व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणा, महासचिव दीपराज गुरुङ लगायत पदाधिकारी, राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र पलेशाका बुवा प्रदीप गोबर्धनले आफ्ना अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।