व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव
काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्।
प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः
१.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा
क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।
ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको ।
ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।
घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ।
ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको ।
२ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था
क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको।
ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।
समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने । आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।
सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ । ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
सिन्धुपाल्चोक । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा खेल पर्यटनको राम्रो संभावना भएकाले यसलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । सिन्धुपाञ्चोकको सुकुटेमा आजदेखि सुरु भएको सातौं महिला तथा आठौं पुरुष राष्ट्रिय बिच भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा पर्यटन विकासका लागि विश्वकै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा खेलकुदलाई जोडेर लैजान सक्नु थप महत्वपूर्ण काम हुने बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्र सुकुटेमा राष्ट्रिय भलिबल सुरु हुनु खेल पर्यटनका लागि राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य पर्यटकीयस्थलहरुमा पनि जहाँ जे संभावना हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफू तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि बढी नै मेहनत गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले खेल देश र स्वास्थ्यका लागि भएकाले खेल क्षेत्रको जति विकास ग¥यो, समाज त्यति नै सभ्य, अनुशासित र जनता स्वस्थ हुँदै जाने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । आफूले क्रिकेट, फूटबल, कराँते लगायतका विभिन्न विधाका खेलको प्रवर्धनलाई महत्वका साथ लिएको उल्लेख गर्दै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा घोषणा गराएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास र राजनीतिक विकास अघि बढाउन निरन्तर मेहनत गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालको ब्यापारिक इतिहासमा महत्वपूर्ण रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएको र यो अब नखुल्ने हो कि भन्ने निकै चिन्ता बढेपछि आफूले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग तीनपटक वार्ता गरेको जानकारी दिंदै उहाँले राष्ट्रपतिकै चासोका कारण खुल्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । आफूले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो मात्रै आफू सुकुटे पुगेपछि पनि पार्टीका स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरुले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतमा सरकारको चासो नदिएको गुनासो गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको र अब सडक बन्नेतिर अघि बढेको बताउनुभयो । सुकुटेको पर्यटन प्रवर्धनका अभियान नै चलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीको स्थायी समिति बैठक एक हप्तासम्म चलाउनुका साथै पटकपटक आउने गरेको स्मरण गराउनुभयो । ‘हामीले पार्टी बैठकहुँदै सुरु गरेको यो अभियानका कारण आजसम्म आउँदा सुकुटे र सिन्धुपाल्चोकमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु मेरा लागि पनि गर्वको विषय हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले सुकुटे कोरिडोरकै रुपमा व्यवसायको व्यापक विकास भएको छ । अब आधिकारिक र व्यवसायिक रुपमा सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मेरो पूरै सहयोग हुने छ ।’ कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्र स्थापित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको छ, धेरै टिक्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु धेरै लामो नभएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रेस सेन्टर सिन्धुपाल्चोकले सुनकोशीस्थित सुकुटे बिचमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान सरकार अप्राकृतिक रुपले बनेकाले यसको आयु लामो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गत असार ३० गते बनेको वर्तमान सरकार ढाल्न माओवादीलगायतका दलहरूले बल गर्नै नपर्ने बताउनुभयो । ‘यो सरकार टिकिहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुँदैन । तर, यो अप्राकृतिक भएका यो ढलि नै हाल्छ, हामीले बल नै गर्न पर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो मलाई लागेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारे मैले मिति तोक्न मिल्दैन । हामी गम्भीर रुपले घटनाक्रम नियालिरहेका छौँ । अहिले जसरी सरकार चलिरहेको छ, यसले आफ्नो आयु आफैँ छोट्याउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबरजस्त रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसको संस्थापन समूहका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि बाहिर आउनु सरकारका लागि गम्भीर खतराको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादी यो सरकार गिराएर तुरुन्तै नयाँ निर्माणतर्फ जाने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । ‘माओवादी अहिले जनताबीचमा गएर संगठन सुदृढ गर्ने अभियानमा छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहदेखि नै भेला र सम्मेलन भइरहेका छन् । हाम्रो अभियानलाई जनताले राम्रो मानेका छन् ।’ सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।