व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव

व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्।

प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः 
१.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा  
क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।
ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको ।
ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।  
घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ।
ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ  खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको ।

२ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था 
क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको।

ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।

जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग संवाद भइरहेको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिबी राई मलेसियामा रहेको र उनलाई पक्राउ गरी नोपल ल्याउने प्रयास भईरहेको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले राईलाई नेपाल ल्याउने विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोन संवाद भएको र संवाद सकारात्मक भएको जानकारी गराएका हुन् ।  प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशीय प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बिभिन्न अु्नसन्धानबाट राज्यका निकायले उनी मलेसियामा रहेको पत्ता लगाएका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोनबाट कुराकानी गरेको छु । मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनैपर्छ । दुबै तर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरु संवादमा छन् । कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गारउन चाहन्छु ।’ नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दुगी सन्धी नभएको जानकारी गराउँदै २ पटकको वार्तामा आग्रह गर्दा सकारात्मक जवाफ पाएको उनले जानकारी गराए । साथै उनले जिवी राईको राहदानी खारेजीको प्रक्रिया बढाइएपनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको बताए ।  लामिछानेले राई आकाशमा भएपनि पातालमा भएपनि पक्राउ गर्छु भन्ने आफ्नो भनाईका अडिग रहेको समेत बताएका छन् । बिभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिगेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले १९ जनाविरुद्ध  पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ५ जना पक्राउ परेका छन् ।  राई विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले प्रहरीले इन्टरपोलबाट १२ माघ, २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो २५ गते रेड नोटिस जारी गरेको थियो । उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिएको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । 

बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा रामबहादुर बम्जन दोषी ठहर

सर्लाही । कथित तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले हाल सर्लाही कारागरमै थुनामा रहेका बम्जनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०८० पुस २४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि थुनामा पठाइएका बम्जन बालयौन दुराचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। उनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतले सजाय भने पछि निर्धारण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि छुट्टै पेशी तोकिने छ।बम्जनविरुद्ध विभिन्न सर्लाही, पर्सा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामासमेत यौन दुराचार गरेको, मानिस बेपत्ता पारेकोसहितका आरोपमा मुद्दा अघि बढ्दैछ। आफूलाई तपस्वी दाबी गर्दै आएका बम्जन लामो समयदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। उनलाई बूढानीलकण्ठस्थित घरैबाट पक्राउ गरिएको थियो। बम्जनविरुद्ध सर्लाहीकी २९ वर्षीया रीता बोटलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा उनकी आमाले २०७५ सालमा किटानी जोहरी दिएकी थिइन्। बम्जनमाथि बाराका सुरेशकुमार आले मगर, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ, मकवानपुरकी फुलमाया रुम्बा, सुरेश आले मगर र सञ्चमान बाइला बेपत्ता पारेको अभियोग पनि छ। सर्लाहीस्थित आश्रममा बलात्कार भएको भन्दै बम्जनविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्छौं : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भने, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।” उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराए। होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहजरुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।  छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित  गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाए। उनले भने “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदसँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।” लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजना बमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तिलाई छिट्टै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तलाई सरकारले छिट्टै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिबारे जिज्ञाशा राखेका थिए ।  जवाफमा पुनले १९ आवेदकमध्येबाट छनोट समितिले ५ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको र त्यसमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए ।  उनले दाबेदारमध्येबाट व्यसायिक र दक्ष व्यक्तिलाई सरकारले छिट्टै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ ।  समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको  । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको ।  ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आउनुभएको’, उनले भने, ‘काूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोर्ले  अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ । कानूनी राय आउने बित्तिकै समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ र सरकारले त्यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ ।म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’  धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएको र नियामक निकाय स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यवसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’

लोकप्रिय