शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत, निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा (निर्देशिकासहित)

काठमाडौँ । प्रमुख तीन दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरी उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ।समितिले शीर्ष सहमति खोजेको विषयमा पनि प्रमुख दलहरू सहमति नजिक पुगेका थिए । तर त्यही बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो । गठबन्धन फेरिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच संवाद गरिरहेका थिए ।आजको बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने र सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहजीकरण गर्न तीन दलले एकएक जना नेतालाई तोक्ने सहमति समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप्ने भएको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  अब नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले वरिष्ठसहित सात उपाध्यक्ष, सचिव सातदेखि ९ जनासम्म हुने, केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय बनाउने छ। एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन आउँदो असार १६–२० मा काठमाडौंमा हुँदै छ। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवलगायत शिर्ष नेताहरुको वालुवाटारमा छलफल भैरहेको छ ।  शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बिहीबार छलफल भएको हो।  'शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख तीन दलका नेताहरूको छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी अधिकार दिन र सो रकमको विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्नुपरेको बताए। उनले विधेयकले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा तथा कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी अधिकार दिन र सो रकमको विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्नुपरेको हो । प्रश्तुत विधेयकले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा तथा कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ (क) को उपनियम २ बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’’ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै १५ मिनेट बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।