यस्ता छन् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

यस्ता छन् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सदस्यहरु थप गरेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतमा गठित आयोगको सदस्यहरुमा निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) सदस्य थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा सुरेश आचार्य नियुक्तलाई गरेको छ । आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्य र आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुतमा सिफारिस सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्काशन हुने दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणको नागरिक वचतको अवधी पाँच वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फको दुई अतिरिक्त महानिरिक्षकको रिक्त पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई बढुवा गरेको छ । सरकारले मंसिर ९ गतेदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने निर्णय गरेको छ । अगामी आईतवारदेखि सशुल्करूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश बमोजिम हाललाई अनुसूचिमा प्रश्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिव एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१–८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव) सरह पदमा कार्यरत डा. बैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयसंवद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

गत वर्षभन्दा यो वर्ष किन बढ्यो नेपालको भ्रष्टाचार ?

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो । यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’  सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।  ‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’  सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो । टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।  ‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ ।  २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो । ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणको अंक पनि घटेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले विगत नौ वर्षयताकै न्यून अंक अर्थात् ३२ पाएको छ । 

खानेपानीमन्त्रीको कार्यकक्षमा आगलागी, ५० लाख बराबरको क्षति

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयमा आज बिहान आगलागी हुँदा करिब ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षमा भएको आगलागीमा दुई वटा टेलिभिजन, एउटा डेस्कटप, कम्प्युटर, पानी तताउने मेसिन, टेबल, सोफा, कुर्सीहरू, कार्पेट, क्लोज सर्किट क्यामेराको मनिटरलगायत सामग्री जलेका छन् । उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्षमा ४० देखि ५० लाखसम्मको क्षति भएको छ । यद्यपि क्षतिको वास्तविक विवरण प्राप्त भएको छैन । आगलागीको कारण पनि यकिन भएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगलागीबाट मन्त्रालयका कागजातमा भने क्षति नभएको छैन ।  आगलागीबाट मन्त्री यादवको कार्यकक्षसहित तीन वटा कोठामा क्षति भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि छ ।

सिंचाईका इञ्जिनियरसँग १६ करोड सम्पत्ति भेटिएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । जलस्राेत तथा सिँचाइ विभाग वा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गरेका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनको चार करोड ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँबराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले त्यसबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो। ३० असार ०४६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठको ३१ असार ०७७ सम्मको सम्पत्ति आयोगले जाँच गरेको थियो।  उनीसँग कुल १६ करोड १३ लाख पाँच हजार ५२८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति देखिएको त्यसमध्ये चार करोड ८८ लाख भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ। आयोगले सम्पत्ति जफतका लागि उनकी पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरि कुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। 

नागार्जुनका मेयरविरूद्ध नौ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, मेयर पद स्वतः निलम्बन

काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार स्वतस् निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। दुबै कसुरले मुद्दा दायर भएपछि अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता व्यक्ति स्वतस् निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पनि मुद्दा दायर भएसँगै ऐन अनुसार निलम्बनमा परेको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा मानेको छ। ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नगरपालिकालाई पत्राचार गरिने सूचना अधिकारी थपलियाले बताए। बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।  अख्तियारले मोहन बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला र राजुप्रसाद कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। अन्य दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  राजुप्रसाद पद्म कोलोनी प्रालि र पद्म मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्। दुई वटै कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। मोहन बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम भएको हो। अख्तियारको अनुसार बस्नेतले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस लिएको देखिएको हो। राजुप्रसाद पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्टसँगै जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठानका सञ्चालक पनि हुन्। घुस लिने मनसायले प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिष्‍ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ४८ करोड विदेशी सहायता सहमति दिन लगाएको समेत देखिएको थियो।   बस्नेत दम्पतीको खातामा दुई करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो। त्यस्तै ६ करोड ८२ लाख बराबरको जग्गा पनि लिएको खुलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार राजुप्रसादले छोराको बिहे भोज गर्दा होटलमा २४ लाख रकम भुक्तानीसमेत गरिदिएको खुलेको छ। यसरी जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रूपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि उनीहरू तीनै जनाविरूद्ध १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ।

लोकप्रिय