गंगादेवको नाम र केन्द्र परिवर्तनपछि तनाव, प्रतिरोध गर्न माओवादी केन्द्रको आह्वान

गंगादेवको नाम र केन्द्र परिवर्तनपछि तनाव, प्रतिरोध गर्न माओवादी केन्द्रको आह्वान

रोल्पा । नेपाल सरकारले गंगादेव गाउँपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र दोस्रो पटक हेरफेर गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ उलङ्गन गर्दै गंगादेव गाउँपालिकाको नाम पुनः सुकिदह गाउँपालिका केन्द्र सुकाओढार राख्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थानिय सरकार सुरुवाती  समयमा सुकिदह गाउपालिका नाम रहेक‍ोमा २०७४ मंसिर २९ गते बसेको गाउँ सभाबाट स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार गाँउ पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ फागुन १४ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भए पश्चात् पहिलो पटक नाम र केन्द्र हेरफेर गरि नाम गंगादेव र केन्द्र सानडाडा कायम गरि कार्य संचालन हुँदै आएको थियो ।

दोस्रो स्थानिय निर्वाचन २०७९ परिणाम पश्चात् निर्वाचित नेतृत्व परिवर्तन सगै दोस्रो पटक पुनस् नाम र केन्द्रको निर्णय अगाडी बढेको थियो। २०७९ असार १८ को गाँउकार्यपालिकाको निर्णय तथा २०७९ असार ३१ को गाउसभाको निर्णय गरि दोस्रोपटक नाम र केन्द्र हेरफेरको प्रकृया थालिएको थियो।

असार १८ र ३१ गतेको निर्णयलाई टेकेर गाउपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेरको बिषयमा अदालतमा स्थानिय बेलबहादुर दमाई ले मुद्दा दायर गरे। सो मुद्दाका प्रतिवादीहरुले गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भई नसकेकोले मुद्दा बदर हुनुपर्ने लिखित जवाफ पेश गरे भने अदालतले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार नाम र केन्द्र हेरफेर गरि राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भई कार्य संचालन हुँदै आएको सुकिदह नाम र सुकओढार केन्द्र कायम भएको निर्णय नभएकोले अलग्गै आदेश दिइरहनु नपर्नेगरि सुनुवाई गर्यो ।

फेरि गाउपालिका अध्यक्षको प्रस्तावमा ८ वैशाख २०८० को गाउँ सभाले गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्ने सुकिदह गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र गाउँपालिकाको केन्द्र सुखाओडार (जिनावाङ) रहने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही प्रकृया पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रकृया बमोजिम आधारमा नेपाल सरकारले नाम र केन्द्र हेरफेर गरेको हो ।

null

गंगादेब गाँउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा तिनै तहको सरकारले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ कुल्चिएको आरोप निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष बिरबहादुर खत्रीले लगाएका छन । उनले भने “स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ लाई अपब्याख्या गरि सरकारले ऐन कानुन कुल्चिएको छ, ऐन र कानुन कुल्चने तिनै तहको सरकारको बिरुद्धमा अदालत जान्छौ ।”

गाउपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर पुन भने स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ भावना अनुसार नाम र केन्द्र अहिलेको सरकारले हेरफेर गरेको बताउदै आएका छन । उनले केही दिन पहिले बाजागाजा सहित गाउपालिका सानडाडा बाट सुकाओडार सार्ने बताएका थिए ।गंगादेव गाउपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना विपरित दोस्रो पटक हेरफेर गरेपछि माओवादी केन्द्र रोल्पाले बिज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा नाम र केन्द्रको हेरफेरकोलागि यस्तो छ ब्यवस्था ?
१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्न सक्ने छ ।
२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रकोलागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३)गाँउपालिकाको वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्वन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयूक्त देखेमा त्यस्तो गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित सभाबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरि एक पटककोलागि गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ ।
६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२ ) मा उल्लेखित मापदण्डको अधिनमा रही गर्नुपर्ने छ ।
७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ना र केन्द्र हृरफेर भएमा सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।
८) कुनै गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका सँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्वन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिन सक्नेछ ।
९) उपदफा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएको कार्यपालिकाले उपदफा ३ बमोजिमको प्रकृया अपनाइ गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान

मोरङ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोरङको ग्रामथान २ झोराहाठ पुगेर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुभएको छ । उहाँले १०६ वर्षीय बखतबहादुर कार्की, १०६ वर्षीय पदमप्रसाद पौडेल, ९७ वर्षीय कुलदीप मण्डल, ८२ वर्षीय गंगादेवी लुइँटे र  ८० वर्षीय सिछाइ मुसहरलाई सम्मान गर्नुभएको हो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ज्येष्ठ नागरिक जीवन्त इतिहास भएकाले उहाँहरुबाट समाजका हरेक क्षेत्रले प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनुभयो । आजको पुस्ताले अग्रज पुस्ताबाट अनुभव र प्रेरणा लिने समाजलाई गति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षाका  लागि राज्य, समुदाय र परिवार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिमकोटमा छ करोडको आलु बिक्री

हुम्ला । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिकामा यस वर्ष छ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको आलु बिक्री भएको छ । किसानले व्यवसायिक आलु खेती गर्न थालेपछि सो मूल्यको आलु बिक्री भएको हो । सिमकोट गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले यस वर्ष गाउँपालिकाका आठ वटै वडामा गरी छ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरको आलु उत्पादन गरी बिक्री गरिएको  बताउनुभयो । गाउँपालिकाभर ६४० हेक्टर आलु खेती गर्दा १२ हजार पाँच सय क्विन्टल आलु उत्पादन भएको छ । सदरमुकाम सिमकोटमा आलु प्रतिकेजी ५० रुपियाँ पर्छ । उहाँले गत वर्षभन्दा यस वर्ष आलु उत्पादन पाँच सय क्विन्टल कम भए पनि आलु किसानका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको बताउनुभयो । आलु खेतीबाट आम्दानी हुने भएपछि किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा  आलु उत्पादन गर्न सकेका हुन् ।  गाउँपालिकाका अधिकांश घरधुरीमा आलु खेती गर्ने गरिन्छ । उहाँले त्यसैले प्रत्येक घरधुरीको आम्दानीको स्रोत आलु नै भएको बताउनुभयो । यो आलु सिमकोट बजार, ठेहे,  खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकासम्म जाने गर्छ । आलु खेती आम्दानीको स्रोत भएका कारण गाउँपालिकाले आलु खेतीलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याउने जानकारी उहाँले दिनुभयो । गोठे तथा प्राङ्गारिक मलबाट आलु खेती गरिने भएका कारण हुम्लाको आलु विषादीरहित हुने गरेको छ ।    

भीम रावल धनगढी पुग्दा समर्थकले गरे ओलीविरुद्ध नाराबाजी

धनगढी । नेकपा एमालेको कारबाहीपछि अलग्गै राजनीतिक यात्रा थालेका नेता भीम रावल धनगढी पुगेका छन् । आज धनगढी पुगेका नेता रावललाई उनका समर्थकहरूले धनगढी विमान स्थलमा स्वागत गरेका छन् ।  उनको पक्षमा जिन्दावादका नारा लगाएका उनका समर्थकले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मुर्दावादको नारासमेत लगाएका थिए । भ्रमणको क्रममा नेता भीम रावलले आफ्ना समर्थकहरूलाई भेटघाट गर्ने र अत्तरियामा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । सो कार्यक्रम सकेपछि उनी अछाम जानेछन् । 

घले जातिलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्न आवश्यक छः प्रमुख दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले घले जातिलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । लिःल फङ्ग (घले) समाज चितवनले ल्होसरको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले घले समुदायलाई सूचिकृत गर्न भरतपुर महानगरपालिका सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरपालिका सबै जात–जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, सँस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्दै हातेमालो गर्दै अघि बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । महानगरपालिकाले आदिवासीमा सूचिकृत गर्न ऐन कानुन हेरेर यहाँको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्न एकजुट भई राज्यका विभिन्न निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो विषयमा एकजुट हुन नसके प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने र थप अधिकार प्राप्त गर्न असम्भव रहको धारणा राख्नुभयो । घले समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार घलेले पहिचानको मुद्धालाई अझ शसक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान गठन भएपछि बिभिन्न आदिवासी जनजातिहरु सूचिकृत हुने क्रममा घलेहरुलाई छुटाइएको अध्यक्ष दिनेश घलेको दावी छ । ‘हामीलाई कतै तामाङकरण गरियो, कतै मगरकरण गरियो, कतै गुरुङकरण गरियो’ लिःल फङका अध्यक्ष घलेले भने ‘हाम्रो पहिचान मेटाउन पहिचानवादी भनिएकाहरु नै एकजुट भए ।’ घलेलाई गुरुङ नै भनेर धेरैले बुझे पनि आफूहरु गुरुङ नभएको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । घलेहरुको बसोबास पूर्वको संखुवासभादेखि पश्चिम बाग्लुङसम्म २५ जिल्लामा रहेको छ । नेपालको प्राचिन इतिहासदेखिनै आफ्नै भाषा,संस्कृति र लिपी रहेको आदिवासी जनजाति समुदाय घलेलाई गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय चुनावमा अल्पसंख्यक आदिवासीको मान्यता सरकारले दिएको थियो । ०६८ सालको जनगणना अनुसार करिब २३ हजार जनसंख्या रहेको घलेलाई आदिवासी जनजाति महासंघले भने घटक संगठनको मान्यता दिएको छैन । माघ १ गतेलाई थारु,मगर र हिन्दू समुदायको पर्वका रुपमा मान्यता दिए जस्तै घलेको नयाँ वर्षको मान्यता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

लोकप्रिय