शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एकैपटक ४ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमितिमा डा। तोषिमा कार्की, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डा। चन्द्रकान्त भण्डारी, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमितिमा डा।चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रभु हजरा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय यादव, डा। तोषिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह हुनुहुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा देवेन्द्र पौडेल, डा। कालुराम राई, सरिता भुषाल, संगीता मण्डल धानुक, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, सुमना श्रेष्ठ, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी घर्ती, धनराज गुरुङ, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ, विना जैसवाल हुनुहुन्छ ।
समिति सभापति थापाले उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ति निकायहरुका अन्य काम, कारबाही एवं क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्ने बताउनुभयो ।
अध्ययनका सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्य गर्नसक्नेछ । उपसमितिहरुको कार्यावधि १ वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक तीन महिनामा समितिसमक्ष कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले संयोजक सदस्यमध्येबाट चयन गर्नेछ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सत्तारूढ सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार किन बोलाए ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई आफुलाई भेट्न भोलि बिहान १० बजे आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका छन् । समितिमा आज हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसैगरी समितिमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई बालुवाटारमा निम्त्याएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयकको विषयमा दबाब दिन बोलाइएको त होइन भन्ने अलमलमा परेका छन्। उपसमितिले राष्ट्रिय सभाले गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धी संशोधन स्वीकार गर्दै सबैलाई समान रूपमा लागु हुने नीतिगत निर्णय बाहेकका विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्नेु व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दामा उजुरीको ५ वर्षे हदम्याद र अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको थियो। जसको विरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुले पाँच वर्षे हदम्याद राख्न असहयोग गरेको बताएका थिए । उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाएको थियो। सत्तारुढ एक सांसद्ले अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा समेत अख्तियारले मुद्धा चलाउन सक्ने र हदम्यादको विषयमा प्रधानमन्त्रीको विमति थियो सोही विषयमा कुरा गर्न बोलाएको हुनसक्ने बताए ।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
यस्ता छन् पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद बैठकका २० निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व.२०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २.मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, ३.काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, ४.सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब र११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्ने मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, २.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि.स.को ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३.निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, ४.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, ५.देवराज ढुंगाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, ६.शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा। राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने, ७.संयुक्त राष्ट्र संघीइ सन्धीजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, ८.आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेश गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, ९.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, १०.विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ११.सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १२.लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १३.औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १४.राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
नेकपा ऐसले भन्यो -'तत्काल पार्टी एकता गर्ने सम्भावना छैन'
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटिको बैठकले तत्काल कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ गतेदेखि जारी बैठकबाट पार्टी यस्तो निस्कर्षमा पुगेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय ऐजेण्डाहरुमा सहकार्यको सम्भावना सधैं जीवित रहेपनि पार्टी एकताको सम्भावना नरेहको बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहकार्य गर्नको लागि पार्टी सधैं तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले बैठक अगामि निर्वाचनहरुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सशक्त प्रतिस्पर्धी पार्टीको रुपमा उभ्याउने र कलम चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई देशभरि स्थापित गर्नेबारे केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। भोलि बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने र पार्टीको सुदृढीकरण, आगामी निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीलगायतका विषयबारे निर्णय सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
सर्वोच्चद्धारा मीनबहादुर गुरुङको दानमा एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने बाटो खुला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कार्यालय भवन बनाउन जग्गादान लिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । इजलासको सो फैैसलाले दानमा एमाले पार्टी कार्यलय निर्माण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले विवादित व्यावसायी गुरुङबाट जग्गा दानमा लिने निर्याण विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले जग्गा दानमा लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत असोज २५ गते व्यापारी गुरुङले कीर्तिपुरमा कार्यालय भवन निर्माणका लागि करिब ११ रोपनी जग्गादान दिएका थिए भने भवन निर्माणको जिम्मा पनि उनै व्यापारी गुरुङले लिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
