समानीकरण अनुदान कटौती हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कुश्मा, पर्वत — जेठ ९, २०८२ गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पर्वतको कुश्मामा प्रदेश अस्पताल तथा जिल्लाका १८ सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक र नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अभिनन्दन गरिएको छ।   जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग )जनजागरण अभियानअन्तर्गत पर्वतमा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य पहुँच, समावेशीता तथा गणतन्त्र स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको हो। अभिनन्दन पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रचण्डको दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षले गणतान्त्रिक नेपालको आधारशिला तयार पारेको र शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ। साथै, प्रदेश अस्पताल–कुश्मालाई भविष्यमा “गणतन्त्रका महान् नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुसन्धान केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवा सेन्टर” को रूपमा विकास गर्ने सपना रहेको उल्लेख गर्दै सो दिशामा प्रचण्डको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वले समावेशी स्वास्थ्य नीति र सामाजिक न्यायको मार्गचित्रमा अझै ठोस उपलब्धि हुने विश्वास आयोजक संस्थाहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अभिनन्दनमा १८ संस्थाहरूमा लायन्स क्लब, रेडक्रस, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न सहकारी संस्था, महिला र युवा समूह, शैक्षिक संस्था र अन्य सामाजिक संगठनहरूका सदस्यहरू सहभागी हुनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रदान गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।