महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम
चितवन। छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य जस्तै छ ।
कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगन्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरूको तुलनामा अरू घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेस्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो ।
असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए। उनले भने“ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छ्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।”
गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ ।उनले भने, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।उनले भने, “जबाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।”
उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए। उनले भने, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए।
महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ। देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई विशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ । रासस
लिम्चुङबुङमा आयातित मदिरा र पेय पदार्थ निषेध, सुर्ती-चुरोट पनि बेच्न नपाइने
उदयपुर । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले आयातित मदिरा, पेय पदार्थ र सुर्ती(चुरोट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।यही मंगलबार बसेको गाउँपालिकाको १८ औँ कार्यापालिका बैठकले मदिरा आयात र बिक्री वितरणमा प्रबिन्ध लगाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष मेजरकुमार राईले बताए । ‘उक्त निर्णय पास भएसँगै अब पालिकामा आयातित मदिरा निषेध गरिएको छ’, राईले भने, ‘बैठकले बियर, अन्य मदिरा, कोकाकोला, माउन्टेन ड्यु, फ्यान्टा र रेडबुल जस्ता पेय पदार्थ तथा खैनी, चुरोट, गुट्खा आदि सुर्ती जन्य पदार्थमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।’ पालिकाबासीलाई स्वस्थ राख्दै विकृतिमुक्त बनाउने उद्धेश्यसहित ती पदार्थ आयातमा रोक लगाएएको राईले बताए ।कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं.२ ले अन्यत्रबाट आयात गरिने शिशाजन्य मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थमा रोग लगाएको हो । पालिकाको यो निर्णयले लिम्चुङ्बुङबासीको स्वास्थ्य बचाउन मद्दत मिल्ने अध्यक्ष राईले बताए ।राईले अब स्थानीय अर्थतन्त्रको सुधार, महिलाको सुरक्षा लागि घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्दै अघि बढिने बताउ । उनले अब पालिकाले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धनको योजना ल्याउने पनि बताएका छन् ।पालिकाले अहिलेसम्म भित्रिएको मदिरासहितका पेयय र सुर्तीजन्य पदार्थ असोज १५ गतेसम्म बिक्री गरिसक्ने समय दिएको छ। ‘लिम्चुङबुङवासीलाई रोगबाट बचाउन, गरिबीबाट जोगाउँदै आर्थिक समाननता कायम गर्न, स्थानीय उत्पादनको उपयोग र व्यवसायसँग जोडेर गाउँको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न यो कदम चालिएको छ’, राईले भने, ‘यो योजनालाई सफल बनाउन सम्पूर्ण लिम्चुङबुङवासीलाई अपिल गर्दछु।’उनले यदि पालिकाको निर्णयबाहिर गएर प्रतिबन्ध लगाइएका सामान भित्र्याएको भेटिए जफत गरी कारबाही गर्नेसमेत जानकारी दिएका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
२१ असार, २०८१
मधेश कृषि फार्मिङ्ग मोडालिटी ल्याउँदै मधेश सरकार
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङको अवधारणा ल्याउने भएको छ । मधेश प्रदेशको कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङ्गको अवधारणा ल्याउन लागेको हो । मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेशको उर्वरभूमिलाई अधिकतम प्रयोग गरि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक पलिका एक मोडल कृषि फार्म स्थापना गर्ने तयारी रहेको एभेरेष्ट दैनिकलाई बताए । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँगको भेटपछि उनले मधेश प्रदेशको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो कुरा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री सिंहले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र उर्वर माटोको अवस्था अनुसारको लाभ लिन पनि कृषि उत्कृष्टता केन्द्रहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा कृषि विकासको मोडल तयारी गरि कार्यक्रम संचालन गर्न लागिको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटले यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारिकरणमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । छलफलमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको मधेश कृषि विकास मोडममा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । भाटभटेनीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दुईवटा सुबिधा सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१७ असार, २०८१
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन छानियो हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी
काठमाडौं । चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभी छनोट भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आज सो कम्पनीको नाममा सात दिने आसयपत्र जारी गरेको हो। सो समय अवधि भित्र कुनै उजुरबाजुर नभए आठौं दिनमा निर्माण सम्झौता हुने छ।सम्झौता भएको दिनदेखि २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण लागत भ्याट र पीएस बाहेक ६८ करोड २ लाख ६४ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। चितवनको भरतपुरमा बजेट अभावले निर्माण अलपत्र बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेण्डरमा १२ कम्पनीहरूले टेण्डर हालेका थिए ।तीमध्येबाट टेण्डर हालेको हिमालयन कालिन्चोक बीबीआर जेभीको नाममा आसयपत्र जारी गरिएको हो। सुरुमा रंगशाला निर्माण थालेको धुर्मस सुन्तली फाण्डेशनले ५ हजार बस्ने प्याराफिट तयार गरिसकेको छ।रंगशालामा मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको टावर बनाइने छ। एउटामा भीआइपी र खेलाडी रहनेछन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू निर्माण गरिने छ। गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१४ असार, २०८१
बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै
हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ असार, २०८१
