संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो: प्रचण्ड

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।  संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रको रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिए पनि नेपालमा भने गणतन्त्र मौलिक ढंग्गले आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पूर्वराजालाई संविधान भित्र रहेका गतिविधि गर्न सुझाउनुभएको हो ।  साथै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको बताउँदै  राजावादी सक्रिय हुनुको पछाडि सरकारको शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न भएको असन्तोष रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरू सक्रिय हुनुको पछाडि संगठित प्रयास रहेको समेत बताउनुभएको छ। व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि देशभित्र र देशबाहिरका चलखेलसमेत मिसिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । ‘राजावादीका पछि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र देश बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर यस खालका चलखेल आजमात्र भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता खालका चलखेलहरु हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए,’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वराजाको सुरक्षासहित ल्याइएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिए अबको क्रान्ति निकै निर्मम हुने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो।   प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले २०८१ फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधन सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि जीवन वलिदान गर्ने हजारौं वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, हजारौं बेपत्ता योद्धा र घाइतेहरु अनि लाखौं लाख जनसमुदायप्रति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । इतिहासका विभिन्न कालखण्डका ती गौरवपूर्ण वलिदानलाई आज अझ विवेक र कृतज्ञताका साथ स्मरण गर्नुपर्ने भएकोछ किनकि, त्यो शहादतबाट प्राप्त जनताका उपलब्धिमाथि अहिले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको तरबार चलाउने सपना देखिँदै छ । त्यसकारण हामीले विशेष रुपले स्मरण गर्न जरुरी छ । जनताको बलिदानपूर्ण लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कोशिस हुँदैछ ।  म आज विशेष समय लिएर आम नेपाली जनतालाई यो भन्न सम्मानित रोस्टममा उभिएको छु कि अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग बढाउँदै लगेको छ । आठ महिना अघिसम्म देशमा त्यस्तो ठूलो असन्तोष थिएन । माइतिघर मण्डला पनि लगभग खाली हुँदै थियो । तर, आज मिटरब्याजपीडितले सिडिओ अफिसभित्रै आत्महत्या गर्न खोजेका समाचार पढ्नु परेको छ । गुठीपीडित जनता सयौं किलोमिटर छिचोलेर आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । लघुवित्तपीडितका समस्या अझ बल्झिएका छन् । सहकारीपीडित थप पीडित भएका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चक र डस्टर छाडेर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुग्ध उत्पादक किसान होउन् वा तरकारी उत्पादक, निर्माण व्यवसायी होउन् वा उखु किसान, दलित होउन् वा महिला म सबैलाई आज आन्दोलनमै देखिरहेको छु । मलाई लाग्छ सबैले स्थिति अलि जटिल छ भन्ने महसुस गरेकै छौं । सरकारमा बसेका साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरु विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामथ्र्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ? जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?  सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएका छन् । वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरु आज सडकमै ओर्लिएका छन् र सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन् । राजावादीहरुको यो चहलपहलका पछाडि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर, म के भन्न चाहन्छु भने यसखालका चलखेल आज मात्रै भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता चलखेल हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए । तर चाहि अचानक वृद्धि किन भयो ? प्रश्न मुख्यतः यहाँ रहेको छ । पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरुले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण हो भन्ने बुझ्न अब कठिनाई छैन । सभामुख महोदय, आज म ठूलो जिम्मेवारीका साथ, सँगसँगै चेतावनीका साथ पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्रको इतिहास पनि बडो मौलिक  र निकै उदार रहेको छ । संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रे रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिन्छछ तर नेपाल त्यसमा अपवाद बन्यो । हामी सबैलाई जानकारी छ, यो हाम्रो मौलिकता र उदारताको प्रमाण थियो । पूर्व शाही परिवारमाथि हिंसा त परको कुरा, निर्वासनसमेत नतोकी, पूर्वराजालाई तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने ठाउँसमेत दिएर नेपालमा गणतन्त्रको इतिहास लेखिएको हो भन्ने हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन । यो इतिहास क्रान्तिको मजबुरी थियो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो निकै ठूलो भ्रम मात्रै हुनेछ र उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्छ भनेर हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।  गणतन्त्रका लागि यो देशका लगभग हरेक ढुंगामा जनताको रगत बगेको छ, हामी कसैले नबिर्सौं । क्रान्तिको इतिहास पढ्नुहोस्, गणतन्त्रको जग कति फराकिलो छ । सीमित माओवादीले उठाएको बन्दुकका कारणले मात्र होइन यो देशका सबैभन्दा सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, समुदाय समग्रको त्याग र बलिदानको परिणामको रुपमा आएको हो, यो हेक्का हामी सबैलाई रहोस् । सार्वभौम भइसकेका नेपाली जनता फेरि रैती हुन्छन् भनेर सोचियो भने त्यो भन्दा ठूलो भ्रम अरु केही हुनै सक्दैन ।  हिजो राजतन्त्रमा गणतन्त्र माग्दा टाउकाको मोल तोकिएको थियो । अहिले राजावादी साथीहरु सम्मानित संसदमै हुनुहुन्छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना हुनै सक्दैन भन्ने राम्रो उदाहरण यो भन्दा केही हुन्छ र ? एउटा विचारका रुपमा राजतन्त्रसँग मेरा असहमति छन् तर म लोकतान्त्रिक हकको सम्मान गर्दछु । एक सय ६ वर्ष अघि राजतन्त्र समाप्त भएको रुसमा अझै राजतन्त्रवादी पार्टी अस्तित्वमा छन् । फ्रान्समा अन्तिम राजतन्त्र सकिएको एक सय ७५ वर्ष भयो, अझै पनि त्यहाँ राजतन्त्र फर्काउन चाहने पार्टीहरु अस्तित्वमा छन् । सर्विया, बुल्गेरिया, इरान, अफगानिस्तानमा पनि राजावादीहरुको ससानो उपस्थिति अहिले पनि देखिएकै छ । राजावादीहरुलाई मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नोस्, हामीलाई आपत्ति छैन । लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यत्ति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक दलहरुले राखेका छौं र हाम्रो संविधानले त्यो मान्यता स्थापित गरेको छ । यो कुरालाई कमजोरी नठानियोस् । तर, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि एकपटक आफ्नो शक्ति देखाउने छ । यो चुनौती पनि म राख्न चाहन्छु । एकातिर राजावादी साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, सदनमा पनि हुनहुन्छ । उहाँहरुका उद्देश्य प्रष्ट छन्, उहाँहरुले इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर फर्काउन चाहनुभएको छ । पनि खतरनाक र प्रतिगामी छन् । अर्कातिर सरकारको कुशासन पनि छ । लोकतन्त्रलाई जति ठुलो चुनौती बाहिरबाट छ, सत्तासीन साथीहरुको कुशासनले व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतन्त्रलाई त्यो भन्दा बढी चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सत्तारुढ दलका साथीहरुले लोकतन्त्रकमा मूल्य र मान्यतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता, यद्यपि त्यो संवैधानिक र कानुनी मान्यता होइन, तर यो आम रुपमा स्वीकारिएको मान्यता हो ।संसद सञ्चालनमा तपाईहरुले प्रतिपक्षलाई कति स्पेस दिनुभएको छ, आफैसँग सोध्नुहोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्टममा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति निरन्तर कायम रहनु घमण्ड हो कि, संस्कारहीनता हो वा कुण्ठा हो, त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नोस् । अर्को प्रतिपक्षी नेतालाई अनुचित ढंगले निलम्वन गरिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा परेको प्रभाव आफैं मूल्यांकन गर्नुहोस् । हिरासतमा नभएको नेतालाई संसदमा आउन दिने प्रचलन हामीले पहिले स्थापित गरिसकेका छौं । सदनभित्र बहस गराउँदा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ, ठाउँठाउँ घुमाएर हुर्मत लिने कामले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्दैन, यो कुरा पनि हेक्का रहोस् । विचौलियाको हितका लागि धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संसदमा विचाराधिन विद्येयक अघि बढाउन सरकार किन अनिच्छिुक देखिएको हो ? गम्भीर प्रश्न हो । संघीय निजामति विधेययक, जो मैले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा धेरै मेहनत गरेर सदनसम्म ल्याइपुर्याएको छु, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयकहरु अहिले पनि सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन । यो आफैमा गम्भीर विषय छ । आज प्रतिगमनतिरको मनोबल सरकारका स्वेच्छाचारी र गलत गतिविधिले गर्दा नै बढेको छ भनेर हेक्का राखिएन भने आउने दिन अझ गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ । कसैको तस्बिर छापिएका टिसर्ट लगाएकै कारण सरकारले नागरिकलाई निणन्त्रणमा लिइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले राख्छ त्यस्तो हक ? हिजो राजामहाराजाझैं पूरै सडक खाली गरेर सवारी चलाउने सनक चढ्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई । लोकतन्त्रले के यो राजसी ठाँट स्वीकार गर्छ ? सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले आम नागरिक त परको कुरा, बर्दीधारीलाई नै आक्रमण गर्छन् तर तिनलाई कारवाही हुँदैन । यस्तो दण्डहिनताले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ या जनताको वितृष्णा बढाउँछ हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो । मैले पटकपटक भनेको छु, आज हामी सबै जनताको अत्यन्त सघन निगरानीमा छौं । तर, तपाईहरुले जनचाहनालाई वारम्वार उपेक्षा गरिहनुभएको छ । पछिल्ला आठ महिनामा तपाईहरुले लोकतन्त्रलाई गंगा नदी जस्तो बनाइदिनुभएको छ । एकअर्कालाई चोख्याएर, नक्कली भुटानी शरणार्थीए काण्ड धुनुभयो गंगा नदीमा तर फोहोर भयो लोकतन्त्र । बालमन्दिर धुनुभयो तर फोहोर थुप्रियो लोकतन्त्रमा । गिरिबन्धु धुनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जमिनहरुको काण्ड धुनुभयो तर जनताको नजरमा मैलो लोकतन्त्र देखियो । तपाईहरुप्रतिको आक्रोश आज व्यवस्थाविरुद्ध पोखिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई कत्तिको आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ? मैले यही सदनमा पछिल्लोपटक विश्वासको मत लिंदै गर्दा भनेको थिएँ आत्मसमीक्षासहित, गल्ती हाम्रा पनि भए । हामी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरेनौं भने आउने दिन झन् जटिल हुन्छज्र भनेर भनेको थिएँ । अहिले सरकार र सरकारी संयन्त्रमा बसेका साथीहरुले बडो घमण्ड गरेको सुनिन्छ, सरकार यो गर्दैछ, त्यो गर्दै छ । तर, दुई तिहाईको घोडा कसले दौडाएको छ ? मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सरकारको दुई तिहाईको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन । त्यो घोडा विचौलियाहरुले चलाएका छन् । तपाईले गर्ने नियुक्ति, तपाईहरुले गर्ने सेटिङ, तपाईहरुले गरेको मैले देख्दिनँ, ती त विचौलियाहरुले निर्णय गरेअनुसार भएको देखेको छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, पछिल्ला आठ महिनाका एउटै नीति, एउटै निर्णय र एउटै नियुक्ति मलाई भनिदिनोस्, जसका पछाडि विचौलिया छैन । जम्मा एउटा उदाहरण दिए पनि हुन्छ । तपाईहरुका संयन्त्र, समिति, बैठक, यी सबै नाटक जस्ता मात्र देखिएका छन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ । मेरो नेतृत्वको सरकार किन हट्यो भन्ने कुराको व्याख्या मैले पहिले नै गरिसकेको छु । विचौलियाको आँट र शक्तिले आज इमान्दार व्यवसायीलाई विचलित बनाएको छ, भोलि तपाईहरु विचलित हुनुहुनेछ ।  यो सरकार ठूलो राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बन्यो । लोकतन्त्रको सिधा अवहेलना गरियो, जनता झस्केकै त्यही बिन्दुबाट हो भन्ने कुरा म सरकारमा भएका प्रमुख पार्टीका नेता साथीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईहरुले एकातिर त सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो पार्टीको गठबन्धन बनाएर सदनभित्रबाट बहस र संघर्षबाट सरकारको विकल्प बन्छ भन्ने ठाउँ सिध्याइदिनुभयो । निरंकुशता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनुभयो तपाईहरुले । यस्तो सामान्यतः लोकतन्त्रमा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएरै तपाईहरुले गर्नुभयो । जनता त्यही विन्दुदेखि तपाईहरुसँग नराम्रोसँग झस्किएको छ । अस्तिको राजावादीको जुलुसबाट मात्र होइन, तपाईहरुलाई थाहा छ, म र मेरो पार्टीको नेतृत्वको टीम अहिले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित एउटा जागरण अभियानमा छौं । झापाबाट सुरु गरेर रौटहटसम्म आएर केही दिनका लागि स्थागित गरेर हामी छिट्टै जाँदै छौं । त्यहाँ हामीले जे देख्यौं, जनतामा सरकारप्रति विश्वास छैन । अविश्वास छ, जनता विकल्प खोज्नेतिर लागिरहेको छ । हामीले नयाँ कुरा लगेर जाँदा जनतामा आशा र भरोसा जागेको पनि देख्यौं । एकातिर तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ तर यही दुई तिहाई लोकतन्त्रका घातक हुँदैछ । तपाईहरु दुई तिहाई भनेर ढुक्क देखिनुभएको छ, जसलाई नियुक्त गरे पनि भयो, तीन नम्बरकोलाई एक नम्बर बनाए पनि भयो, एक नम्बरको लाई चार नम्बरमा फालिदिए पनि भयो, जे जे गरे पनि भएको छ किनकि तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ । तर, यो दुई तिहाई नै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि घातक हुने त होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा जन्मिसकेको छ । तपाईहरुलाई पनि यसमा गम्भीररुपमा विचार गर्न अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु अहिले । यो संख्याको अहंकारसँगै सत्ताको दुरुपयोग सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष र जनताको रचनात्मक खबरदारीलाई सरकारले कुनै भाउ नदिएकै कारण आज जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था आएको छ ।  यसबीचमा तपाईहरुले पटकपटक लोकतन्त्रको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो । पहिलो त यो जन्म नै संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भयो । तपाईहरुले यो मेरो भनाइलाई सरकार छाड्नपुरेको पीडा होला भनेर बडो सहज व्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ, जबकि सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नै लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत छ । यसले सदनभित्रको विकल्प रोक्ने काम भएको छ । मैले विश्वासको मत नपाएपपछि सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्नैपथ्र्यो । तपाईहरुले त्यहाँ बल मिच्याई र जबरजस्ती गर्नुभयो । संविधानमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेखेको प्रावधानलाई मिचेर भए पनि सरकार चाहिं बनाइ छाड्ने गर्नुभयो, त्यही विन्दुबाट तपाइँहरुले लोकतन्त्रमाथि नराम्रोसँग प्रहार सुरु गरेको जनताले महसुस गरेको छ ।   मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने प्रश्न अहिले हामी सबैको मनमा छ । अहिले त्यही देखिएको छ । बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको छ । व्यापारीहरुसँग वक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरु नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ? म पछिल्ला प्रदर्शनहरुलाई केही पनि होइनन् भनेर उपेक्षा गर्दिनँ । सत्तामा रहेकाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि यसको निम्ति भागिदार हुनुहुन्छ । विदेशी षड्यन्त्र पनि होलान्, विगतमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौं । अस्तिको प्रदर्शनमा पनि देख्यौं, को कसका फोटो टाँसिए, इत्यादी तर म त्यसलाई म पहिलो प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्र्दैन । मुख्य कुरा त त्यहाँ उत्रिएको त नेपाली जनता नै हो नि । यसलाई जनताको  असन्तोष, अव्यवस्था र कुशासनविरुद्ध जनताको आक्रोशको रुपमा बुझ्न ढिला गरियो भने धेरै ढिला हुनसक्छ । सरकारलाई मेरो चेतावनीपूर्ण आग्रह छ, यसलाई गिजोल्नतिर नलाग्नोेस्, सत्ताको अनावश्यक प्रदर्शनतिर नलाग्नोस् । तपाईहरुको अनावश्यक अहंकार र दुर्वचन, उपेक्षा, घमण्ड र अविवेकको मूल्य हो त्यो । त्यसको थप मूल्य तिर्न यो देश तयार छैन । आजको लोकतन्त्र तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्यको परिणाम हो । संविधानको एउटा अभिन्न अंग शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनका अन्तिम क्षणमा अस्पतालमा मेरो हात समातेर संविधान र लोकतन्त्र तपाईको जिम्मा भनेको सुन्ने साथीहरु यही संसदमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई दिएको वचनलाई साक्षी राखेर शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले म भन्न चाहन्छु र यो संसदलाई विश्वास दिलाउँछु, प्रगिगमन सफल हुन दिइनेछैन । जुनसुकै राजनीतिक दलसमर्थक भए पनि गणतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष र क्रान्तिका सबै महान् शहिदहरुको सपनाको जिम्मा लिन म तयार छु । तपाइँहरुले अहिलकति आत्मसमीक्षा गरिदिनुभयो र संसदभित्रै विकल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यतातिर अगाडि बढिदिनुभयो भने त्यो धेरै ठूलो कुरा हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ती हजारौं सदिहरुको सपना बोकेर हिड्न हाम्रो पार्टी र म तयार छौं, म यो विश्वासका साथ तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु । तपाईहरु जतिसुकै विचलित भए पनि मलाई विश्वास छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र इमान्दार, देशभक्त र लोकतान्त्रिकवादीहरु प्रतिगमनको पक्षमा कोही पनि हुने छैनन् । देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साथ लिएर हामी प्रतिगमन त रोक्ने छौैं तर सत्तारु साथीहरु कहिले सुध्रनुहुन्छ ? दुई तिहाईको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दैछ । यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरुकै हुन आएको छ । तपाइँहरुको दुई तिहाईको अहंकारले लाखौं जनतालाई सडकमा पुर्याउँदै छ । यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोला । लोकतन्त्रको सुदृढ गर्नतिर तपाइहरुका कदम बढेमा हाम्रो साथ हुनेछ । यही विश्वाससहित मेरो भनाई टुंग्याउँछु । धन्यवाद । अभिवादन ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ । मङ्गलबार दिउँसोबाट सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यसपछि सरकार पक्षबाट कांगेस नेता गगनकुमार थापा र एमालेको पक्षबाट गोकर्ण विष्टले विषय राख्नुभएको छ ।  बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धी सूचना टेबुल गर्नुहुने छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मान्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ ।  स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं  । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्‌टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं  । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं  ।  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ, त्यति नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले आफूहरु सरकार बदल्ने कुनै खेलमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कैलालीको टिकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा आज विहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेको सरकार अपारदर्शी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको हो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सरकारले अहिलेसम्म जे जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, उसको उद्देश्य जनताले एकपछि अर्को गरी बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो सरकार जटि टिक्छ, माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ । हामी जनताको बीचमा गइसकेका छौं, हामीलाई जनतातिरै ठिक छ ।’ उहाँले तथाकथित दुई तिहाईको राग अलाप्ने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश पास हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश त पास नहुने दिशातिर गइ नै सके, बाँकी पनि पास हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, भए पनि यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो । ‘पार्टी अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन योगदान गर्ने छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेश जागरण अभियानले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध थप जीवन्त बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान पूरा हुँदासम्म पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी अभियान भनेर नेताहरु जाने भाषण गर्ने फर्कने गरिरहेका छैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ जान्छौं, त्यहाँका स्थानीय जनताकै घरमा बस्छौं, जनताले खाने खाना खान्छौं र ती क्षेत्रका जनताले भागेका समस्याबारे खुलेर छलफल गर्छौं । जनतासँगै उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियशनजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छौं, यसबाट पनि सम्बन्धि जिल्लाको अवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।’ यसरी पार्टीलाई समाजका सबै वर्ग समुदायसँग जोड्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिमार्फत सम्बन्धित समुदायको पहिचानलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने काम अभियानले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानका क्रममा आउने जनताका गुनासा, अपेक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीले पहल लिनसक्ने ठाउँमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउने, सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानार्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । हुलाकी मार्ग दक्षिण नेपालको समृद्धि र उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हुलाकी मार्ग दशकौंको सपना भए पनि अलपत्र परेकाले आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।