यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनद्वारा २०१३ मा शुरू गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। नेपाल, जुन चीन र भारतबीचको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलमा अवस्थित छ, २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसपछि, BRI ले नेपालको विकास रणनीतिमा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो लेखले BRI ढाँचामा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा यस पहलको भूमिकालाई विश्लेषण गर्नेछ।

१. पूर्वाधार विकास र सम्पर्क विस्तार

BRI को मुख्य उद्देश्य साझेदार राष्ट्रहरूमा यातायात र सम्पर्क पूर्वाधार विकास गर्नु हो। नेपालका लागि, जुन हिमाली भू-भागका कारण जटिल छ, सम्पर्क सञ्जाल विकासमा चुनौतीहरू छन्। BRI ले नेपाललाई यी चुनौतीहरू समाधान गर्न ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • ट्रान्स-हिमालयन सम्पर्क: BRI अन्तर्गत नेपालमा मुख्य परियोजना भनेको ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो, जसमा काठमाडौं र तिब्बतलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने योजना छ। प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतको शिगात्सेसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले भारतमा निर्भरता घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ पहुँचको सम्भावना खोल्नेछ।
  • सडक सञ्जाल: BRI अन्तर्गत नेपालको सडक सञ्जालको विस्तार र सुधारको योजना छ। सडक पूर्वाधारको सुधारले चीन र नेपालको बीचको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क सञ्जाल सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रहरूसँग जोड्नेछ।

यी पूर्वाधार सुधारहरूले यातायातमा सुधार, लागत घटाउने, र आर्थिक गतिविधिहरूका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछन्। साथै, यसले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहयोग गर्नेछ।

२. व्यापार र आर्थिक वृद्धि

BRI को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक भनेको व्यापारको प्रवर्द्धन हो। यातायात मार्गहरूको सुधार र नयाँ व्यापारिक मार्गहरूको विकास गरेर, BRI ले व्यापार वृद्धि र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ। नेपालले चीन र अन्य BRI राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छ।

प्रमुख विकासहरू:

  • व्यापार मार्गहरूको विविधीकरण: हाल, नेपालको अधिकांश व्यापार भारतको बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ। BRI अन्तर्गत चीनतर्फका वैकल्पिक मार्गहरूको विकासले नेपाललाई व्यापारको लागि नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले एकल देशमा निर्भरता घटाएर थप विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ।
  • निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: BRI मार्फत सम्पर्क र बजार पहुँचमा सुधारले नेपालमा निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ। कृषि, हस्तकला, र अन्य निर्मित वस्तुहरूको निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक वृद्धि गर्नेछ।

३. ऊर्जा सहकार्य

नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ, जसले ४०,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। तर, लगानीको अभाव र प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भएको छ। BRI अन्तर्गत, चीन र नेपालको ऊर्जा सहकार्य विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • जलविद्युत् विकास: चीनले BRI मार्फत नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको रुचि देखाएको छ। उदाहरणका लागि, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीले ७५० मेगावाटको उत्पादन गर्ने योजना छ, जसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अन्य परियोजनाहरू, जस्तै अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजना, पनि चिनियाँ सहयोगमा छन्।
  • ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतको विकास भएपछि, नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई स्थिर आयको स्रोत दिनेछ।

४. पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। BRI परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख फाइदाहरू:

  • पहुँचमा सुधार: BRI अन्तर्गत विमानस्थल, सडक, र रेलमार्गहरूको विकासले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सुधार्नेछ। यसले पर्यटनको वृद्धि गराउनेछ।
  • चीन-नेपाल पर्यटन सहकार्य: चीन नेपालका लागि बढ्दो पर्यटक स्रोत हो। BRI मार्फत बढेको सम्पर्कले चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नेछ, जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ।

५. प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार

BRI ले नेपालमा प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको ICT (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा सुधार गर्न ठूलो सम्भावना छ।

प्रमुख क्षेत्रहरू:

  • दूरसञ्चार: BRI अन्तर्गत, चीनले नेपालमा ४जी र ५जी नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सुधारमा मद्दत गर्नेछ।
  • इ-कमर्स र डिजिटल व्यापार: डिजिटल पूर्वाधारको सुधारसँगै, BRI ले नेपालमा इ-कमर्स र डिजिटल व्यापारको वृद्धिमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ। यसले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई नयाँ बजारमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

६. क्षमता विकास र मानव संसाधन

BRI ले केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई क्षमता विकास र ज्ञान साझेदारीमा पनि जोड दिन्छ। नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति क्षमता सुधार गर्न फाइदा उठाउन सक्छ।

प्रमुख पहलहरू:

  • सीप विकास कार्यक्रमहरू: चीनले नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, र शैक्षिक आदान-प्रदानको अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले नेपाललाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम जनशक्ति विकासमा मद्दत गर्छ।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: BRI अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमहरूले नेपाल र चीनका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदैछ।

चुनौतीहरू र चिन्ताहरू

BRI ले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना ल्याए पनि, यससँगै चुनौतीहरू र चिन्ताहरू पनि छन्।

  • ऋण जोखिम: BRI परियोजनाहरूले नेपालको ऋण भार बढाउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। नेपालले BRI अन्तर्गतको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ।
  • पर्यावरणीय चिन्ता: ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रहरूमा।

निष्कर्श

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पूर्वाधार सुधार, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सहकार्य, र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। चीनसँगको BRI ढाँचाअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध सहकार्य गरेर, नेपालले आफ्नो विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र दक्षिण एशिया र चीनबीचको पुलको रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुत बनाउन सक्छ। यद्यपि, BRI ले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन, यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दिगोपनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान

काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक समारोहमा द्विवेदीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। गत १६ गते असारमा सेनाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएका द्विवेदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको हो। सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री मानवीर राईलगायत  विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिह्न प्रदान, देशभर ३१ जनाले फिर्ता लिए उमेदवारी

काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट २८९ जना र १२१ जना स्वतन्त्र उम्मेमेवार गरी जम्मा ४१० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । उनीहरूमध्य ३१ जनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उमेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उमेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टी गरी पाँचवटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक आयोगले ४१ स्थानका विभिन्न पदहरूमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारसहित ३७६ उमेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गराएको छ ।

संघीयताको सबलीकरणबाट मात्रै जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखा नगरपालिको प्रवर्धन र गोरखा होटल व्यवसायी समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हिजो गरिएको संघीयताताको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान निर्माणको बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूहरुले अघि सारेको अवधारणा भएकाले तिनै तहका सरकार बलिया बनाएर मात्रै जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने आफूहरुको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चार वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने, संघीय निजामति ऐनलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पुर्याउने र संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान लगायतका प्रयास गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरु संघीय कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा बन्नुपर्ने ऐन संसदबाट अझै पारित हुन नसकेको  र बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उनीहरुको अरुचिका कारण आफ्नो अत्यधिक मेहनत हुँदाहुँदै पनि संघीयता सबलीकरणले सार्थकता पाउन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा पुर्याएको लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको र प्रहरी समायोजन ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुननसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।  आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संघीय सबलीकरणको प्रयासलाई सातै प्रदेशका सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले ठूलो सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।    पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत ब्यापारमा त्रिदेशीय साझेदारी ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले मूलतः विद्युत उत्पादनको केन्द्र गण्डकी क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने बताउनुभयो । भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री तथा बंगादेशसम्म विद्युत निर्यातको समझदारी ऐतिहासिक भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सो समझदारी हुनु गौरवको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।  गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा यहाँका जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको र यसलाई पूरा गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रबाट भएको बताउनुभयो । बुढीगण्डकी परियोजनालाई निश्चित मोडालिटी दिएर अघि बढाउने प्रयास गरिएको, यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जटिलता धेरै भए पनि परियोजना नरोकिएको र आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसलाई अघि बढाउन सर्वाधिक प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले खम्पा बिद्रोहपछि चीनले मनास्लु क्षेत्रलाई निधेषित क्षेत्रको रुपमा लिएको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी क्षेत्रका सबै नाका खोल्न प्रयास गरिएको, आठ वटा नाका खोलिएको, गोरखाको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर निषेधित क्षेत्र घटाउनेबारे पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएपछि राष्टिय राजनीतिका कारण निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै समय दिन नसके पनि गोरखाका हरेक जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यहाँको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

ओलीका विश्वास पात्र जागरण सभाका ‘कमाण्डर’ उडे कम्बोडिया

काठमाडौँ । व्याप्त निराशा चिर्ने र उत्साह जगाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते काठमाडौँमा गर्ने जागरण सभाका कमाण्डर तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई आफ्नो जिम्मेवारी अर्का नेतालाई जिम्मा लगाएर कम्बोडिया उडेका छन् । नेकपा एमालेले मंसिर ७ को जागरण सभाको संयोजकका रूपमा बागमती प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज समेत रहेका नेता भट्टराईलाई तोकेको थियो । तर भट्टराई कार्यक्रमको दुई दिनअघि नै कम्बोडिया उडेका हुन् ।  बुधबार साँझ भट्टराई आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफू कम्बोडिया प्रस्थान गर्न लागेको बताएका छन् ।कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२ अर्ब अवैध लगानी गरेको भन्दै प्रचार गरेका कारण दुर्गा प्रसाई पक्राउका बेला नेता भट्टराई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छोडेर कम्बोडिया लागेका हुन् ।प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला सोहि देश कम्बोडिया राजन भट्टराई उडेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको भन्दै प्रसाईंलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएका बेला ओलीका विश्वास पात्र राजन भट्टराई सोहि देश कम्बोडिया उडेका हुन् ।   ‘क्यम्बोडियामा भोलिदेखि हुने आइसीएपीपीको १२ औँ अधिवेशनमा स्थायी समितिको सदस्यका हैसियतले सहभागि हुनपर्ने भएकोले अहिले साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछु’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘मेरो मंसिर ७ कार्यक्रमको जिम्मेवारी अनुपस्थितिमा क.कैलाश ढुङ्गेलले सम्हाल्नुहुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ढुंगेल जागरण सभाका सहसंयोजक हुन् ।

आजको मौसम

लोकप्रिय