यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनद्वारा २०१३ मा शुरू गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। नेपाल, जुन चीन र भारतबीचको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलमा अवस्थित छ, २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसपछि, BRI ले नेपालको विकास रणनीतिमा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो लेखले BRI ढाँचामा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा यस पहलको भूमिकालाई विश्लेषण गर्नेछ।

१. पूर्वाधार विकास र सम्पर्क विस्तार

BRI को मुख्य उद्देश्य साझेदार राष्ट्रहरूमा यातायात र सम्पर्क पूर्वाधार विकास गर्नु हो। नेपालका लागि, जुन हिमाली भू-भागका कारण जटिल छ, सम्पर्क सञ्जाल विकासमा चुनौतीहरू छन्। BRI ले नेपाललाई यी चुनौतीहरू समाधान गर्न ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • ट्रान्स-हिमालयन सम्पर्क: BRI अन्तर्गत नेपालमा मुख्य परियोजना भनेको ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो, जसमा काठमाडौं र तिब्बतलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने योजना छ। प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतको शिगात्सेसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले भारतमा निर्भरता घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ पहुँचको सम्भावना खोल्नेछ।
  • सडक सञ्जाल: BRI अन्तर्गत नेपालको सडक सञ्जालको विस्तार र सुधारको योजना छ। सडक पूर्वाधारको सुधारले चीन र नेपालको बीचको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क सञ्जाल सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रहरूसँग जोड्नेछ।

यी पूर्वाधार सुधारहरूले यातायातमा सुधार, लागत घटाउने, र आर्थिक गतिविधिहरूका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछन्। साथै, यसले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहयोग गर्नेछ।

२. व्यापार र आर्थिक वृद्धि

BRI को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक भनेको व्यापारको प्रवर्द्धन हो। यातायात मार्गहरूको सुधार र नयाँ व्यापारिक मार्गहरूको विकास गरेर, BRI ले व्यापार वृद्धि र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ। नेपालले चीन र अन्य BRI राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छ।

प्रमुख विकासहरू:

  • व्यापार मार्गहरूको विविधीकरण: हाल, नेपालको अधिकांश व्यापार भारतको बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ। BRI अन्तर्गत चीनतर्फका वैकल्पिक मार्गहरूको विकासले नेपाललाई व्यापारको लागि नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले एकल देशमा निर्भरता घटाएर थप विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ।
  • निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: BRI मार्फत सम्पर्क र बजार पहुँचमा सुधारले नेपालमा निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ। कृषि, हस्तकला, र अन्य निर्मित वस्तुहरूको निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक वृद्धि गर्नेछ।

३. ऊर्जा सहकार्य

नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ, जसले ४०,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। तर, लगानीको अभाव र प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भएको छ। BRI अन्तर्गत, चीन र नेपालको ऊर्जा सहकार्य विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • जलविद्युत् विकास: चीनले BRI मार्फत नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको रुचि देखाएको छ। उदाहरणका लागि, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीले ७५० मेगावाटको उत्पादन गर्ने योजना छ, जसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अन्य परियोजनाहरू, जस्तै अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजना, पनि चिनियाँ सहयोगमा छन्।
  • ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतको विकास भएपछि, नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई स्थिर आयको स्रोत दिनेछ।

४. पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। BRI परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख फाइदाहरू:

  • पहुँचमा सुधार: BRI अन्तर्गत विमानस्थल, सडक, र रेलमार्गहरूको विकासले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सुधार्नेछ। यसले पर्यटनको वृद्धि गराउनेछ।
  • चीन-नेपाल पर्यटन सहकार्य: चीन नेपालका लागि बढ्दो पर्यटक स्रोत हो। BRI मार्फत बढेको सम्पर्कले चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नेछ, जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ।

५. प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार

BRI ले नेपालमा प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको ICT (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा सुधार गर्न ठूलो सम्भावना छ।

प्रमुख क्षेत्रहरू:

  • दूरसञ्चार: BRI अन्तर्गत, चीनले नेपालमा ४जी र ५जी नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सुधारमा मद्दत गर्नेछ।
  • इ-कमर्स र डिजिटल व्यापार: डिजिटल पूर्वाधारको सुधारसँगै, BRI ले नेपालमा इ-कमर्स र डिजिटल व्यापारको वृद्धिमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ। यसले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई नयाँ बजारमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

६. क्षमता विकास र मानव संसाधन

BRI ले केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई क्षमता विकास र ज्ञान साझेदारीमा पनि जोड दिन्छ। नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति क्षमता सुधार गर्न फाइदा उठाउन सक्छ।

प्रमुख पहलहरू:

  • सीप विकास कार्यक्रमहरू: चीनले नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, र शैक्षिक आदान-प्रदानको अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले नेपाललाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम जनशक्ति विकासमा मद्दत गर्छ।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: BRI अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमहरूले नेपाल र चीनका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदैछ।

चुनौतीहरू र चिन्ताहरू

BRI ले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना ल्याए पनि, यससँगै चुनौतीहरू र चिन्ताहरू पनि छन्।

  • ऋण जोखिम: BRI परियोजनाहरूले नेपालको ऋण भार बढाउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। नेपालले BRI अन्तर्गतको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ।
  • पर्यावरणीय चिन्ता: ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रहरूमा।

निष्कर्श

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पूर्वाधार सुधार, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सहकार्य, र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। चीनसँगको BRI ढाँचाअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध सहकार्य गरेर, नेपालले आफ्नो विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र दक्षिण एशिया र चीनबीचको पुलको रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुत बनाउन सक्छ। यद्यपि, BRI ले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन, यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दिगोपनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन : जीबी राईसँगै रविलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगीमा जीबी राईसहित रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीबाट फरार रहेका राईसँगै रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ -'कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।' उक्त प्रतिवेनदन एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले आज संसदमा पेस गरेको छ । भने कारबाहीका लागि संसदले सरकारलाई पठाएको छ । समितिको सुझाव र सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेको छ।

यी हुन् १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा लगातार १० भन्दा बढी पटक अनुपस्थित हुने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।  सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले १४ सांसदको बिदाबारे जानकारी गराएका हुन् । आज राति १२ बजेबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले अनुपस्थित सांसदबारे जानकारी गराइएको हो ।

माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने कुरा सह्य हुन्नः बस्नेत

नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्ययन गर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा बोलेको भन्दै उक्त विचारप्रति आफ्नो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको समेत बताए। बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको भ्रमण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि जानकारी गराए।  सांसद बस्नेतको भनाइ थियो: नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र संघर्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ, लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरुको परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौं। यो संसदमा तीनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुने कुरा दुखद छ। यसकारण सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरु, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढंगले व्यक्त भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमती रहेको कुरा, आपत्ति रहेको कुरा, विरोध रहेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु। एउटा जना इतिहासकारले भनेका छन्–इतिहास शिक्षक होइन, बार्डेन हो। इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन। सिक्न नचाहनेहरुलाई दण्डित गर्छ। यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौँ। इतिहासबाट सिक्ने कोशिस गरौँ। म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो उद्देश्य, त्यसमा भएको जनसहभागिता र त्यसबाट प्राप्त भएका परिणामको दृष्टिले हेर्दा नेपालको इतिहासमा नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी र एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध रहन गएको छ। जहाँ सहरबजारका बुद्धिजीविहरूदेखि लिएर गाउँका कुनाकन्दरामा बस्ने गरीब किसान मजदुरहरू, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायहरु समेतको सक्रिया सहभागिता रहेको थियो। यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो, सबै खालका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो। नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूप्रति हाम्रो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुनः रेकर्ड गराउन चाहन्छु। र, तत्सम्बन्धमा स्पष्टताको पनि माग गर्दछु। यति हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा जान लाग्नुभएको अवस्था, कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखी हाम्रो मतलाई यथावत् राख्दै, कायम राख्दै संसदलाई सुचारु गराउन सहयोग पुर्‍याउने दलको निर्णय रहेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु।’

लोकप्रिय