विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसिले ल्याएको सुधार सरकारलाई घाडो भएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
बेनिघाट । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले गरेका सुधारका काम अहिलेको सरकारलाई घाडो भएको बताउनुभएको छ । धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका ८ बिधाङको कालिका माध्यामिक विद्यालयमा आयोजित एकीकृत छात्रावास समुद्घाटन एंव चैलिङ नमुना पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
'मैले शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षा विधयेकमा सहमति कायम गराएर अगाडि बढाए , त्यति मात्रै होइन राजनीतिक भागबन्डा गरेर विश्वविद्यालयहरुमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार, डिनहरु नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर पुरै खस्कियो। विद्यार्थीहरु देश छोडेर विदेस पलायन भए । विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दि, नाराबाजी, अराजकताको स्थिति आइरह्यो । त्यो अराजकता तोड्न मैले शिक्षामा सुधारको जोखिम उठाउनुपर्छ भनेर मेरिटोक्रेसिका आधारमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार र डिनहरु नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगाडि बढाए । अहिलेको सरकारलाई त्यो घाडो भएको छ ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ।
शिक्षामा भागबन्डा गरेर विश्वविध्यालयहरूमा भिसी रेक्टर नियुक्त हुँदा शिक्षाको गुणस्तर घट्ने र युवा विधार्थी पलायन हुने स्थित भएको बताउँदै उक्त कुरा रोक्न आफुले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा गर्नमा गरेको पहललाई अहिले उल्टाउने खेल भैराखेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारलाई राम्रो होइन आफ्नो मात्रै चाहिएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो- 'विश्वविद्यालयमा मैले सुरुवात गरेको मेरिटोक्रेसिले राम्रो असर र प्रभाव देखाउन थाल्यो तर अहिलेको सरकारलाई राम्रो चाहिएको छैन । आफ्नो चाहिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयका भिषिहरुलाई मेरिटोक्रेसि तोड्न सरकारले निकै ठुलो दबाब दिइरहेको छ।अहिलेको सरकारलाई जहाँ राम्रो छ त्यहाँ प्रहार गर्नुपरेको छ । राम्रो मान्छे चाइएन उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहियो । अस्ति मात्रै मैले केही भिषिहरूलाई भेटेर सत्यका पक्षमा लड्नुस् भनेको छु । मैले भ्रष्टाचार र विकृतिकाविरुद्ध लड्दा प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भए । तपाईहरुपनि सत्यका पक्षमा लड्नुहोस् मेरिटोक्रेसी नछोड्नुस् योग्यहरू नियुक्ति गर्ने कुरा खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्नुस भनेको छु ।'
आफु तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न क्षेत्रको सुधारमा मिहनेत गरेको चर्चा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफु सरकार बाहिर रहे पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गरेको बताउनुहुँदै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले संघियता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधयेक र ऐनहरु बनाउने काममा मिहनेत गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो -'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुका साथै धेरै मिहनेत गरेर मैले शिक्षा विधयेकलाई क्याभिनेटबाट पारित गराए तर उक्त विधयेक संसदमा पुग्दा पारित गरेका विषय भन्दा अर्कै भएर पुगेछ । संसद पुग्नु अगाडि नै विधयेक त भाचकुच भएछ त्यसमा पारित गरिएका विषय छैनन् अर्कै उल्टो कुरा छ । मैले त्यो विधये फेरि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता ल्याएर आफै बसेर फेरि विधयेकका दफ दफ हेरेर त्यसलाई एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर अहिले सदनमा दर्ता छ । समितिमा छलफल हुँदैछ ।शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको निम्ति कैयौ वर्षदेखि अड्किएको यो काम अगाडि बढेको छ।' संघीय निजामति ऐन रानीतिक बिमतीकाबीच सदनमा दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'संघीय निजामति ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एउटा चुनौति भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघहरुहको कामको परिणाममा असर परेको छ ।त्यसैले धेरै ठुलो बहस, सघर्ष र मिहनेत पछि संघिय निजामति ऐन सदनमा मेरो पालामा दर्ता चाँहि भएको छ । यद्यपी त्यसमा केही राजनीतिक बिमती छन् ।'
भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान र अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल गरेका कारण आफु नेतृत्वको सरकार ढालिएको बताउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाबाट बिचौलिया र माफियाहरुले बनाइदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'सरकार परिर्वतन जुन तरिकाले गरियो जालझेलको तरिकाद्धारा, अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाद्धारा उहाँहरु आउनुभएको छ । म उहाँहरु आएको मान्दिन । एमाले अध्यक्ष केपी जीले भन्नुहुन्छ के मैले प्रचण्डलाई राउण्ड किक दिए ।राउण्ड किक दिएको रे उहाँले। स्वर्ग नि सँगै नर्क नि सँगै जाने भनेर म प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग प्रधानमन्त्री क्वाटरमा बसि चार घण्टासम्म कुरा गरेर जाल झेलबाट यस्तो तरिकाबाट बनेको सरकार बनेको यो बचौलियाले यो दलालहरुले बनाइएको सरकार हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक दर्जन बढिमा दुई दर्जन बिचौलियाको हातमा छ । जनताको हातमा छनैन । नेपालको राजनीति त जनताको हातमा आयो तर देशको अर्थतन्त्र जनताको हातमा आएको छैन । यसमा केही प्रयास भएका थिए । तर बिचौलिया र दलालहरुलाई सह्यै भएन ।'
कानूनको कार्यान्वयनमा सरकार नै इमान्दार भएन : अध्यक्ष रेग्मी
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नुभएको छ ।बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोईराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ । अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामति कितावखाना र लोकसेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२६ मंसिर, २०८१
टिआरसी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक (नामावलिसहित)
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना
एभरेष्ट दैनिक
२५ मंसिर, २०८१
एमालेमा चिन्ता -'उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएन, सहरी जनमत घट्यो'
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउनु र सहरी जनमत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि निष्कर्ष समेत निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले सहरी जनमतलाई पार्टीसँग आबद्ध गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको र चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता गरी अघि बढाउनु सफलताका रुपमा लिएको बताउनुभएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ मंसिर, २०८१
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ मंसिर, २०८१
