विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसिले ल्याएको सुधार सरकारलाई घाडो भएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
बेनिघाट । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले गरेका सुधारका काम अहिलेको सरकारलाई घाडो भएको बताउनुभएको छ । धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका ८ बिधाङको कालिका माध्यामिक विद्यालयमा आयोजित एकीकृत छात्रावास समुद्घाटन एंव चैलिङ नमुना पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
'मैले शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षा विधयेकमा सहमति कायम गराएर अगाडि बढाए , त्यति मात्रै होइन राजनीतिक भागबन्डा गरेर विश्वविद्यालयहरुमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार, डिनहरु नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर पुरै खस्कियो। विद्यार्थीहरु देश छोडेर विदेस पलायन भए । विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दि, नाराबाजी, अराजकताको स्थिति आइरह्यो । त्यो अराजकता तोड्न मैले शिक्षामा सुधारको जोखिम उठाउनुपर्छ भनेर मेरिटोक्रेसिका आधारमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार र डिनहरु नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगाडि बढाए । अहिलेको सरकारलाई त्यो घाडो भएको छ ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ।
शिक्षामा भागबन्डा गरेर विश्वविध्यालयहरूमा भिसी रेक्टर नियुक्त हुँदा शिक्षाको गुणस्तर घट्ने र युवा विधार्थी पलायन हुने स्थित भएको बताउँदै उक्त कुरा रोक्न आफुले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा गर्नमा गरेको पहललाई अहिले उल्टाउने खेल भैराखेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारलाई राम्रो होइन आफ्नो मात्रै चाहिएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो- 'विश्वविद्यालयमा मैले सुरुवात गरेको मेरिटोक्रेसिले राम्रो असर र प्रभाव देखाउन थाल्यो तर अहिलेको सरकारलाई राम्रो चाहिएको छैन । आफ्नो चाहिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयका भिषिहरुलाई मेरिटोक्रेसि तोड्न सरकारले निकै ठुलो दबाब दिइरहेको छ।अहिलेको सरकारलाई जहाँ राम्रो छ त्यहाँ प्रहार गर्नुपरेको छ । राम्रो मान्छे चाइएन उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहियो । अस्ति मात्रै मैले केही भिषिहरूलाई भेटेर सत्यका पक्षमा लड्नुस् भनेको छु । मैले भ्रष्टाचार र विकृतिकाविरुद्ध लड्दा प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भए । तपाईहरुपनि सत्यका पक्षमा लड्नुहोस् मेरिटोक्रेसी नछोड्नुस् योग्यहरू नियुक्ति गर्ने कुरा खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्नुस भनेको छु ।'
आफु तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न क्षेत्रको सुधारमा मिहनेत गरेको चर्चा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफु सरकार बाहिर रहे पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गरेको बताउनुहुँदै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले संघियता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधयेक र ऐनहरु बनाउने काममा मिहनेत गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो -'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुका साथै धेरै मिहनेत गरेर मैले शिक्षा विधयेकलाई क्याभिनेटबाट पारित गराए तर उक्त विधयेक संसदमा पुग्दा पारित गरेका विषय भन्दा अर्कै भएर पुगेछ । संसद पुग्नु अगाडि नै विधयेक त भाचकुच भएछ त्यसमा पारित गरिएका विषय छैनन् अर्कै उल्टो कुरा छ । मैले त्यो विधये फेरि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता ल्याएर आफै बसेर फेरि विधयेकका दफ दफ हेरेर त्यसलाई एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर अहिले सदनमा दर्ता छ । समितिमा छलफल हुँदैछ ।शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको निम्ति कैयौ वर्षदेखि अड्किएको यो काम अगाडि बढेको छ।' संघीय निजामति ऐन रानीतिक बिमतीकाबीच सदनमा दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'संघीय निजामति ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एउटा चुनौति भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघहरुहको कामको परिणाममा असर परेको छ ।त्यसैले धेरै ठुलो बहस, सघर्ष र मिहनेत पछि संघिय निजामति ऐन सदनमा मेरो पालामा दर्ता चाँहि भएको छ । यद्यपी त्यसमा केही राजनीतिक बिमती छन् ।'
भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान र अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल गरेका कारण आफु नेतृत्वको सरकार ढालिएको बताउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाबाट बिचौलिया र माफियाहरुले बनाइदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'सरकार परिर्वतन जुन तरिकाले गरियो जालझेलको तरिकाद्धारा, अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाद्धारा उहाँहरु आउनुभएको छ । म उहाँहरु आएको मान्दिन । एमाले अध्यक्ष केपी जीले भन्नुहुन्छ के मैले प्रचण्डलाई राउण्ड किक दिए ।राउण्ड किक दिएको रे उहाँले। स्वर्ग नि सँगै नर्क नि सँगै जाने भनेर म प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग प्रधानमन्त्री क्वाटरमा बसि चार घण्टासम्म कुरा गरेर जाल झेलबाट यस्तो तरिकाबाट बनेको सरकार बनेको यो बचौलियाले यो दलालहरुले बनाइएको सरकार हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक दर्जन बढिमा दुई दर्जन बिचौलियाको हातमा छ । जनताको हातमा छनैन । नेपालको राजनीति त जनताको हातमा आयो तर देशको अर्थतन्त्र जनताको हातमा आएको छैन । यसमा केही प्रयास भएका थिए । तर बिचौलिया र दलालहरुलाई सह्यै भएन ।'
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ घण्टा अघि
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ घण्टा अघि
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
