सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउने, प्राविधिक परिक्षण प्राथमिकतामा
काठमाडौं । अब नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सो घोषणा गरेको हो।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने विषय समेत उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने समेत बताए ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिकार्य तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिने। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै सरकारले डिजिटल अडिटको कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
यी हुन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका विषय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।
नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।
आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
यस्ता छन् पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद बैठकका २० निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व.२०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २.मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, ३.काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, ४.सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब र११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्ने मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, २.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि.स.को ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३.निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, ४.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, ५.देवराज ढुंगाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, ६.शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा। राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने, ७.संयुक्त राष्ट्र संघीइ सन्धीजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, ८.आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेश गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, ९.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, १०.विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ११.सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १२.लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १३.औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १४.राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
नेकपा ऐसले भन्यो -'तत्काल पार्टी एकता गर्ने सम्भावना छैन'
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटिको बैठकले तत्काल कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ गतेदेखि जारी बैठकबाट पार्टी यस्तो निस्कर्षमा पुगेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय ऐजेण्डाहरुमा सहकार्यको सम्भावना सधैं जीवित रहेपनि पार्टी एकताको सम्भावना नरेहको बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहकार्य गर्नको लागि पार्टी सधैं तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले बैठक अगामि निर्वाचनहरुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सशक्त प्रतिस्पर्धी पार्टीको रुपमा उभ्याउने र कलम चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई देशभरि स्थापित गर्नेबारे केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। भोलि बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने र पार्टीको सुदृढीकरण, आगामी निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीलगायतका विषयबारे निर्णय सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
सर्वोच्चद्धारा मीनबहादुर गुरुङको दानमा एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने बाटो खुला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कार्यालय भवन बनाउन जग्गादान लिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । इजलासको सो फैैसलाले दानमा एमाले पार्टी कार्यलय निर्माण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले विवादित व्यावसायी गुरुङबाट जग्गा दानमा लिने निर्याण विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले जग्गा दानमा लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत असोज २५ गते व्यापारी गुरुङले कीर्तिपुरमा कार्यालय भवन निर्माणका लागि करिब ११ रोपनी जग्गादान दिएका थिए भने भवन निर्माणको जिम्मा पनि उनै व्यापारी गुरुङले लिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१ पुष, २०८१
भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न सांसदहरुको असहयोग गर्नुभयो : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजेको तर सांसदहरुले विधेयक अघि बढाउन नदिइएको गुनासो गर्नुभएको छ । काठमाडौंको वसन्तपुरमा आज ज्यापु दिवसको कार्यक्रममा ओलीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको कहिलेसम्म कारवाही चलाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले ढिलोमा ५ वर्षभित्र कारवाही गर्नैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेकोमा सांसदहरुले नै त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५०सौँ वर्षसम्म पनि उजुरी अल्झाएर राख्न मिल्ने अवस्था रहेको जिकीर गर्नुभयो । अहिले पनि १०÷१५÷२० वर्ष अगाडिका उजुरीहरु त्यत्तिकै रहेको भन्दै उहाँले मान्छे बितेर गइसक्दा पनि न कारवाही, न सफाइ पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले नेवार समुदायभित्र पनि विभिन्न समुदायका पर्वहरुको आ–आफ्नै महत्व रहेको बताउनुभयो । बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट साँस्कृतिक बाजा गाजासहित ¥याली निकालिएको थियो । झाँकीसहितका ¥यालीहरु बसन्तपुरमा जम्मा भएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
३० मंसिर, २०८१
