बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेमा कांग्रेस–एमालेबीच मतभेद
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले छलफल अघि बढाएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छ तर यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग मंगलबार राति अबरेसम्म छलफल गरेका थिए । एमालेका एक नेताका अनुसार बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका छन् । ‘चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ, तर कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन पनि परियोजना अघि बढाउन सकिने तर्क कांग्रेसको छ,’ ती नेताले भने । Congress can agree with UML on the implementation of BRIकांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्न २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानका योजना मात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको छ ।
अन्य देशले कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले पनि त्यही ‘मोडल’ अंगीकार गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै आएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले उच्च समझदारी कायम गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने दाबी गरे । ‘एजेन्डाका सबै पक्षमा छलफल गर्ने, जेमा सहमति हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाउने, सहमति नभएका विषयलाई अहिले थाती राख्ने गरी समझदारी कायम गर्न सक्छौं,’ उनले भने । बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको एजेन्डाका साथै समग्र राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि गठन भएको दुईदलीय राजनीतिक ‘संयन्त्र’ मार्फत मंगलबारको बैठक बोलाउन लगाएका थिए ।
छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा उपस्थित थिए, एमालेबाट ओलीसहित पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए । चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डिसेम्बर २–५ (मंसिर १७–२०) मा भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गरेको छ । सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि चीनले बोलाएकै मितिमा भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पाएको विदेश भ्रमणको यो पहिलो निमन्त्रणा हो । चीनको राष्ट्रपति बनेलगत्तै सन् २०१३ मा सी चिनफिङले ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ घोषणा गरेका थिए ।
यसले विश्वसँग चीनको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो । सीले सन् २०१५ मा ‘ओबीओआर’ लाई नयाँ नाम ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ दिए । चीनका अनुसार बीआरआई बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुख्य सहकार्य र आर्थिक रणनीति हो । चीनले यसअन्तर्गत कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने बताएको छ । त्यसअन्तर्गत रहेर चीनले विमानस्थल, बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, रेलमार्ग, सडक, पुल र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्छ ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुख्यतः दक्षिण, दक्षिणपूर्व र मध्य एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका १ सय ३८ देशमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढाइएको छ । नेपालसहित १४७ मुलुक बीआरआईमा सदस्य छन् । ‘सिल्क रोड’ ब्युँताएर मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म जोड्ने सडक पूर्वाधार विकास गर्ने र समुद्री मार्ग अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य भूभाग जोड्ने रणनीति भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा बीआरआईको परिभाषा फरक देखिन्छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ बीआरआई कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण नभएको दाबी गर्छन् । फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड नेपालले गत चैत २ मा आयोजना गरेको बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बीआरआई पूर्ण रूपमा खुला, समावेशी र पारदर्शी छ । यसलाई ऋणको पासो भन्ने गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो ।
बीआरआई सहकार्यका लागि हो । यो कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण होइन ।’ बीआरआईले चिनियाँ लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो । बीआरआईको अवधारणाअन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा (एमओयू) मा सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
हालसम्म नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सुरु भएको छैन । ओलीले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१९ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहने गरी ३५ परियोजनाको सूची अघि सारेको थियो । तर बेइजिङले संख्या घटाएर एक अंकमा कायम गर्न ९ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो । नेपालले अघि सारेका ९ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए । यीमध्ये फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष चीन भ्रमण गर्दा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाउने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय बीआरआई अघि बढाउनका लागि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । खासगरी सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबीचमा बीआरआईलाई लिएर फरक–फरक बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको चीन भ्रमणमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ लाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त दस्ताबेज तयार गर्न दुई मुलुकका योजना आयोगहरूबीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । कान्तिपुरबाट
नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय जेविसी नियन्त्रणमा
दार्चुला । दार्चुलामा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने महाकाली नदी पार गरेर अनुमति बिना भारतीय जेसिबी नेपालतर्फ आएको छ । महाकाली नदी पार गरेर भारतीय जेसिबी नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा आएपछि जेसिबी मेसिन र चालकलाई स्थानीयले पक्राउ गरेका छन् । दार्चुलाबासीको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षले नदीको धार नेपालतर्फ धकेलिने गरी आफूखुसी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने क्रममै भारतीय जेसिबी नदी पार गरेर नेपालतर्फ आएको भन्दै स्थानीयले आइतबार स्काइभेटर मेसिन र चालक (अपरेटर) लाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन् । नेपालतर्फ तटबन्ध निर्माणको काममा अवरोध गर्दै आएको भारतले पारीपट्टी तटबन्ध बनाउन नेपाली सीमामै पुगेर निर्माण सामाग्री लैजाने र नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने काम गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरेरै नेपाली भूमिमा समेत स्काइभेटर चलाउन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकअर्काको सहमतिबिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिबेगर महाकालीको बहाव नेपालतर्फ फर्कने गरी विगतदेखि नै तटबन्ध बनाइरहेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । भारतीय पक्षले नेपाली सीमामा दादागिरी गर्दै आएको स्थानीय महेश भट्टले बताउनुभयो । केही दिन पहिले पनि भारतीयले नेपालीहरुलाई ढुगां हानेको स्थानीयको आरोप छ । गत वर्षपनि भारतले नेपालतर्फ नदीको धार फर्किने गरी खलंगास्थित नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणको काम गरेको थियो । नेपालतर्फबाट स्थानीयले पटकपटक भारतीय दादागिरीको विरोध गरेपनि सरकारी पक्षको उदासिनताका कारण भारतीय पक्षले धमाधम काम गर्दै आएको छ । हिउँदमा महाकाली नदीमा पानीको सहत घटेको मौका छोप्दै नेपालतर्फ पानीको धार फर्काएर भारतीय पक्षले पारिपट्टि नेपालको भन्दा ठूलो तटबन्ध बनाउने गरेको स्थानीय कृष्ण धामीले बताउनुभयो । नेपालले यसअघि महाकाली नदी किनारको धेरै भाग छोडेर संरचना निर्माण गरेको थियो । "हामीले महाकाली नदीको धेरै भाग छोडेर नेपालतर्फकै भूमिमा तटबन्ध गरेका थियौं", स्थानीय सुन्दर धामीले भन्नुभयो, "तर भारतले भने महाकाली नदीको सीमाना मिचेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ।" २०७० सालमा बाढी आउनुअघि नेपालकै भूमि रहेको क्षेत्रमा अहिले भारतले कब्जा जमाएको उहाँले बताउनुभयो । दार्चुलाबासीले महाकाली नदीको धारसमेत परिवर्तन गरी नेपालतर्फको खलंगा बजारलाई क्षति पुग्ने गरी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै सो कार्य बन्द गराउन विगतदेखि नै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन् । आइतबार पक्राउ परेको जेसिबी चालकलाई समेत कार्वाहीको माग गरिएको छ । पक्राउ परेको जेसिबी मेसिन नेपालतर्फ नै रहेको र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो । नेपाली सीमाबाट पक्राउ परेका भारतीय स्काइभेटर चालकले प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा भूलबस (गल्तीले) जेसिबी नेपालतर्फ पुगेको बयान दिएको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो । स्थानीयबासीले भने नेपाल सरकार र प्रशासनले भारतीय विस्तारवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् । जेसिबी नेपालतर्फ आएर पक्राउ परेपछि घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र सीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो ।
राजु स्याङ्तानको कवितासंग्रह ‘ओ पेङ्दोर्जे’लाई पहिचान पुरस्कार
काठमाडौं । पहिचान पुरस्कार कोषले ०८०/८१ को पहिचान पुरस्कार राजु स्याङ्तानको कवितासंग्रह ‘ओ पेङ्दोर्जे’लाई प्रदान गर्ने भएको छ। मंसिर २८ गते बसेको कोषको बैठकले जुरीबाट आएको निर्णयलाई आधार मानी उत्कृष्ट आठ पुस्तकमध्येबाट ‘ओ पेङ्दोर्जे’लाई नगद चार लाख दुई हजार दुई रुपैयाँ र ताम्रपत्रसहित पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। ओ पेङ्दोर्जे कवितासंग्रहले गोर्खा राज्य विस्तार हुनुअघि र गोर्खा राज्य विस्तार भएपछि आफ्नो पहिचानका लागि रगत–पसिना साथै जीवन आहुति दिने तामाङ जाति र अन्य भुइँमान्छेहरूले खेपेको शोषणबारे बताएको छ। उनका कविताले आफ्नो पहिचान रक्षार्थ आन्दोलन, विद्रोह बोलेका छन्। विशेषतः तामाङ जातिको आदिवासी सौन्दर्य जगेर्ना गर्न सफल छ। सांस्कृतिक जागरणको आह्वान गर्दै आफ्नो पहिचान रक्षाका लागि आवाज बुलन्द गरिएका छन्। विषय, शिल्प, शैली, प्रस्तुति सबै दृष्टिकोणले कवितासंग्रह ‘ओ पेङ्दोर्जे’लाई पहिचान पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको संस्थापक नरेश काङमाङ राईले जानकारी गराए। संस्थाले जनाएअनुसार, ०८१ चैत २३ गते भोजपुर जिल्लाको टेम्के मैयुङ गाउँपालिका– ४ को सुन्दर चखिया डाँडामा पुरस्कार वितरण गरिनेछ। तीन सालअघिदेखि चखियामा पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ। चैत २४ गते एकदिने ‘काव्य मुन्दुम पथ यात्रा’गर्ने तालिका पनि तय गरिएको छ।
सञ्चार र मिडियासम्बन्धी सम्मेलन सुरु
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै आमसञ्चार क्षेत्र देखिएका सम्भावना र चुनौतीबारे बौद्धिक विमर्श गर्ने उद्देश्यले आजदेखि काठमाडौंमा सञ्चार र मिडियासम्बन्धी सम्मेलन सुरु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालको आयोजनामा आजदेखि सुरु दुई दिने उक्त सम्मेलनमा व्यापक हुँदै गएको गलत सूचना प्रवाह, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चारमाध्यममा देखिने पक्षधरता र सञ्चार साक्षरतालगायत सञ्चारसम्बद्ध एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा कार्यपत्र तथा अनुसन्धान पत्रहरुमाथि छलफल हुनेछन् । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक पी खरेलले प्रविधिले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई जतिसुकै सुविधासम्पन्न बनाए पनि घटना क्रमको स्वच्छ तथ्य सङ्कलनमा आधारित समाचार सम्प्रेषण अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'प्राप्त सूचनाको सत्यता परीक्षण र पुनःपरीक्षण हुनुपर्ने विचार बुद्धकै पालमा आएको हो तर अहिले पनि पुनःपरीक्षण नगरिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा उल्लेख्य मात्रामा भेटिन्छन्,' उनले भने । यसबाहेक प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको समाचार सम्प्रेषणमा अपनाउनुपर्ने सचेतताको अभाव टडकारो देखिएको उनको भनाइ थियो । डिजिटल प्रविधिका कारण परम्परागत आमसञ्चारमाध्यमले आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग प्रमुख कुन्दन अर्यालले पाठक दर्शक र स्रोताहरु विगतको तुलनामा अत्यन्त सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गरिएका सञ्चार सामग्रीको आवश्यकता अझै टडकारो ढङ्गले महसुस हुन थालेको धारणा राखे । सम्मेलनको उद्देश्य नियमित पठनपाठनलगायत सञ्चारसम्बन्धी प्राज्ञिक गतिविधि, पाठक, दर्शक र स्रोतालाई एक अर्कासँग नजिक ल्याउनु रहेको पनि उनले बताए । सम्मेलनमा नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकहरु भारत बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका सञ्चारविद् सहभागी छन् ।
त्रिविका उपकुलपतिलाई एमालेनिकट विद्यार्थीहरुको अवरोध
काठमाडौं । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले कार्यालय घेराउसँगै अवरोध गरेपछि त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल कार्यालय जानै छाडेका छन् । ३५ सूत्रीय माग राख्दै अनेरास्ववियुले अवरोध गरेपछि २६ मंसिरदेखि बराल कार्यालय जान छाडेका हुन् । बरालले आफ्नो कार्यालयअगाडि विद्यार्थीले घेराउ गरेपछि अन्य पदाधिकारी तथा त्रिवि कन्ट्रोलरको कार्यकक्षमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् भने कहिलेकाहीँ घरबाटै पनि काम गर्दै आइरहेका छन् । गत आइतबार डिन तथा महानिर्देशक नियुक्तिको काम गर्दा पनि उपकुलपति बराल रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा बसेका थिए । उपकुलपति बरालविरुद्ध धर्ना तथा घेराउको नेतृत्व एमालेनिकट विद्यार्थी नेता तथा त्रिविका स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्टले गरेका छन् । उनीसहित केही विद्यार्थीले उनीमाथि मात्रै दोष थुपार्दै अवरोध गरेपछि उपकुलपतिको काममा बाधा पुगेको छ । उनीहरूले उपकुलपति कार्यालयअगाडि मागसहित कालो ब्यानर टाँसेका छन् । उपकुलपति बरालले अवरोधका कारण आफू कार्यालय जान नसकेको बताए ।