यस्तो बन्नेछ नेपाल विश्वविद्यालय
काठमाडौं । हालसम्मको कान्छो विश्वविद्यालय बन्ने तयारीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय नेपालको १४औं विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा १४औं विश्वविद्यालय बन्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सो विश्वविद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, जनकपुरको राजर्षीजनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । १४ विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको सम्पत्ति, क्याम्पस र शिक्षकसमेत व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
तत्कालीन सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा विविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् ।
संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रस्ताव छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने, विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा नवलपुरमा खोल्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो ।
अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न,नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।
विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सबै संकाय सञ्चालन गर्न सक्छ । मूलतः विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ हुनेछ । यस संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको पूर्वाधार विकास समितिले बताएको छ ।
विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सूर्यराज आचार्यले विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्याइने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीनलगायत देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई ल्याइनेछ ।
विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको मापदण्ड कायम गर्न सुरुमा विदेशी शिक्षक ल्याउन लागेको बताए । स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्दा नेपाली शिक्षक पनि राखिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा रहनेछ । स्नातकोत्तर तहमा ‘फुल टाइम’ कक्षा सञ्चालन हुनेछ ।
स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि स्नातक तहमा मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङलगायत संकायको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालय व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैँडाकोटमा जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । सुरुमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । गैँडाकोटमा सय बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यसमा संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि गैँडाकोटमै रहनेछ । अन्य शाखा कार्यालय देशभर रहने जनाइएको छ । तर, यस विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेछैन । यसका आंगिक क्याम्पस भने हुनेछन् । यसमा अध्ययन गर्नेका लागि छात्रावासको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
नेपाल खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्नसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा दशरथ रंगशाला त्रिपुरेश्वरमा आजदेखि सुरु भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज नेपाल इन्टरनेशनल च्यालेन्ज २०२४ र योनेक्स सनराइज नेपाल जुनियर इन्टरनेशनल सिरिज २०२४ को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘नेपाल विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरूका लागि आकर्षक स्थलको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यसले खेलकुद पर्यटनको केन्द्र र प्रमुख गन्तव्य बनाउने सम्भावना बढाउँदै लगेको छ ।’ खेलले विभिन्न क्षेत्र, भाषा, र संस्कृतिका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘जसले खेल केवल प्रतिस्पर्धाका लागि नभई विभिन्न देशका खेलाडीहरू बीच सद्भाव, मित्रता, र समझदारीको प्रतीक हो भन्ने गहिरो अर्थ दिन्छ । अन्ततः खेलकुदले राजनीतिक सिमाना भन्दा परको वैश्विक सम्बन्ध निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।’ खेलकुदलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउन र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनको लागि महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मैले खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने महत्वपूर्ण पहलहरू सुरु गरेको थिएँ । आगामी दिनमा म नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकासमा समर्पित रहनेछु ।’ सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले खेल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नुले नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने र हाम्रो विकासलाई सहयोग गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ब्याडमिन्टन विश्वमै एक लोकप्रिय खेल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो खेल युवा तथा वृद्ध सबै उमेरका व्यक्तिहरूले खेल्न सक्ने भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै उमेर समूहका साथै शारीरिक वा बौद्धिक चुनौती सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दै आफ्नो पहुँच बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस समावेशिताले खेलको विश्वव्यापी महत्वव र बढ्दो लोकप्रियतालाई झल्काउने बताउनुभयो । ‘म यस्ता प्रयासहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छु । यस्ता ठूला स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना हाम्रो देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले यस्ता उच्चस्तरीय प्रतियोगिताहरूको निरन्तरताका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ र भविष्यमा अझ ठूला कार्यक्रमहरू नेपालमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, प्राविधिक अधिकारीहरू, चिकित्सकीय टोलीहरू, विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ र ब्याडमिन्टन एसिया कन्फेडेरेसनका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा स्वागत पनि गर्नुभयो । दुबै प्रतियोगितामा गरी पाँच महादेशबाट २२ देशका ३३५ जना खेलाडी सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ घण्टा अघि
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले करारमा माग्यो २६ उपप्राध्यापक(सूचनासहित)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले करारमा नियुक्त गर्नेगरी २६ जना उपप्राध्यापक मागेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै संस्थानले २६ जना उपप्राध्यापक करारमा नियुक्त गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। हेर्नुहोस् सूचना
एभरेष्ट दैनिक
२३ घण्टा अघि
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १८ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूच्ना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरेको छ। यस्ता छन् सरकारका निर्णयः १.सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने। २.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने। ३.दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा करिव १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। ४.नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने। ५.खर्ज्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको ५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ६.एग्रिमेण्ट बिट्विन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेण्ट अफ इण्डिया फर रेगुलेशन फर प्यासेन्जर ट्राफिक बिट्विन द टु कन्ट्रिजको अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने। ७.तुम्लिङ्गटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारणलाईन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ८.शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मुलखर्क–ओखेनी गाउँ ९३.५ किमी थप गर्ने र सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने। ९.भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०।९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। १०.गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुरमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३।४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। १०.अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिकाः उदयपुरको, सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३।६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने। ११.कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई ४ धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंलाई ४ रोपनी १२ आना ३ पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई ४ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम, पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा ५ धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १२.पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३.कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने। १४.साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने। १५.नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। १६.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने। १७.चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। १८.धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने।
एभरेष्ट दैनिक
७ पुष, २०८१
रविसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड बिगो माग दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा पुगेको छ। सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगीसम्बन्धी आरोपमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध २७ करोडभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दातर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको हो । गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको छ। उनी गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेयता ९१ दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । त्यससँगै अन्य तीनजना पनि उक्त प्रकरणमा हिरासतमा छन् । लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
७ पुष, २०८१
