माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्ति, "गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो"
काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारको बर्बर दमन र नरसंहारको कडा निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, लूटपाट र आगजनीका घटनाहरू जेन-जी युवाहरूबाट नभएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्नुभएको छ।
प्रचण्डले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले १४ महिनाअगाडि कांग्रेस र एमालेले गरेको 'असंवैधानिक र अप्राकृतिक गठबन्धन' ले सुशासनका पक्षमा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर जनताको आक्रोश निम्त्याएको बताउनुभएको छ। "भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहहरूको सेवामा गठबन्धन सरकार तल्लीन भएकै कारण जनताको आक्रोशले चरम रूप लियो," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू जेन-जी युवाहरूको आदर्शविपरीत भएको ठहर गर्दै प्रचण्डले ती घटनाहरूमा 'अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ' भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले व्यवस्थापिका संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबारलगायतका सार्वजनिक संरचनामा भएका विध्वंसकारी क्रियाकलापहरूको न्यायिक छानबिन माग गर्दै भन्नुभएको छ, "यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं।"
विज्ञप्तिमा प्रचण्डले सरकार गठनपछि आफूले संसद्मा दिएको चेतावनी स्मरण गराउँदै सरकारको कुशासनले जनताको धैर्यता फुटेको बताउनुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदहरू मन्त्री नबन्ने तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। "आज जेनजी पुस्ताले समेत यिनै मुलभूत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो," उहाँले भन्नुभएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामार्फत प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने प्रणाली र समावेशी अधिकारहरूका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। "लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रचण्डले जेन-जी आन्दोलनका मागहरू संविधानसम्मत रूपमा पूरा हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिगामी तत्वहरूविरुद्ध सजग रहन अपील गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई परिवर्तनका पक्षमा अडिग रहेको बताउँदै अन्य पार्टीहरूसँग तुलना नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अन्तमा, राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल र सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको सराहना गर्दै सबै पक्षलाई संयमता र संवादका लागि आव्हान गर्नुभएको छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
