निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी बजेट ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्।
बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए। उनले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री पुनले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए।
अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए। स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
‘‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रका लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । तीन वर्ष सात प्रतिशत कसरी बढ्योभन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं ।,’’ मन्त्री पुनले भने, ‘‘पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्योभन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए। उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत् र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए।
कांग्रेसको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेको हो। सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसद वेल घेर्न पुगेका थिए।
एभरेष्ट दैनिक
१९ मिनेट अघि
कांग्रेस सांसद्हरूद्धारा वेल घेराउ
काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको वेल घेराउ गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बसेर संसद्को कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
३२ मिनेट अघि
द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा ७६ जिल्लामा विस्तार
काठमाडौँ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम–एफटिटिएच) को सुरुवात भएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत विश्वसँग जोडिएको हो । सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच सेवा पुर्याउन सफल भएको छ । हुम्लामा भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एफटिटिएच सेवा प्रदान गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले कर्णालीलाई सिंहदरबारसित प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको बताइन् । सिंहदरबारमा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी हुन् । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिकस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन्। डिजिटल रूपान्तरणका लागि दूरसञ्चार सेवा अनिवार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले कुनै बेला सरकारले ‘हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याउँदा असम्भव जस्तै ठानिएको विषय अहिले आएर सम्भव भएको उल्लेख गरिन् । “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपालको नयाँ समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश कर्णाली भएको भन्दै उनले यो प्रदेश आफैँमा थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गरिन्। मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्। “दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको जिल्ला अब हुम्ला जिल्ला हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा यहाँ पनि हामीले यो सेवा पुर्याउँछौँ । दु्रत गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ विद्युत्को असुविधा छ । छिटोभन्दा छिटो बिजुलीबत्ती पुग्यो भने यो काम सहज ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थल तथा जिल्लाका चार वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउन निर्देशन दिइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विकट र दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको दायित्वका साथै नीति रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “प्रविधिलाई समात्न सकिएन भने सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । इन्टरनेटको पहुँचले मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्छ । यसका लागि तीनै वटा तहका सरकारको आवश्यक समन्वय चाहिन्छ ।” नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले आउँदो वर्ष हुम्लामा समेत टेलिकमको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिइन्। उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रूपमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै ती कठिनाइको समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षबिच समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। सङ्घीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा टेलिकमले विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइन्। जिल्लामा अझै पनि गुणस्तरीय मोबाइलमा टुजी सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै उहाँले मोबाइलमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्। मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगुसमेत गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको र हुम्लामा पनि चाँडै पुर्याउने गरी काम थालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएको र पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसै अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको, कोशी प्रदेशभित्र ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी उल्टै अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेकामा केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभर २५ हजार किलोमिटर भूभागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमुना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ र सेवाप्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइभजीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको र त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
३ घण्टा अघि
इरानमा राष्ट्रपति सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना : खोजी जारी
तेहरान । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सवार हेलिकोप्टर आइतबार खराब मौसममा दुर्घटनामा परेको छ ।राष्ट्रपतिको खोजी जारी रहेको र उहाँको अवस्थाबारे कुनै खबर प्राप्त नभएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । “राष्ट्रपति सवार हेलिकोप्टर पूर्वी अजरबैजानको पश्चिमी प्रान्त जोफा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको छ”, सरकारी टेलिभिजनले भनेको छ । खोज र उद्धार टोली दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा गएको थियो, मुलुकको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री होसेन अमीर–अब्दुल्लाहियान पनि थिए । “खराब मौसम र बाक्लो कुहिरोका कारण उद्धार टोलीलाई दुर्घटनास्थलमा पुग्न कठिन भएको छ”, सरकारी टिभीको अन–स्क्रिन समाचार अलर्टमा भनिएको छ । सरकारी टिभीले इरानी रेड क्रिसेन्ट टोली बाक्लो कुहिरोमा ढलानमा हिँडिरहेको र रायसीको गृहनगर मशहद सहरमा इमाम राजको पवित्र मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने उपासकहरूको भीडको लाइभ फुटेज पनि प्रसारण गरेको छ । आधिकारिक आइआरएनए समाचार एजेन्सीका अनुसार आइतबारको दुर्घटना वारजाघन सहरनजिकै दिमारको पहाडी संरक्षित वन क्षेत्रमा भएको हो । त्रिसठ्ठी वर्षीय रायसी आइतबार प्रान्तको भ्रमणमा आएका थिए । त्यहाँ उनले आफ्ना अजरबैजानी समकक्षी इल्हाम अलिएभसँग मिलेर दुई देशको सीमामा बाँध परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए। उनको सवारीमा तीनवटा हेलिकोप्टर थिए । अन्य दुई हेलिकोप्टर सुरक्षितरूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको तस्निम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री र स्थानीय अधिकारी रायसीकै हेलिकोप्टरमा सवार रहेको आइआरएनएले जनाएको छ । सुधारवादी शार्ग दैनिकले पनि ‘राष्ट्रपति बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको र दुई अन्य हेलिकोप्टर सकुशल अवतरण भएको’ बताएको छ । पछि गृहमन्त्री अहमद वाहिदीले हेलिकोप्टरहरूमध्ये एउटा ‘खराब मौसमका कारण कठिन अवतरण भएको र विमानसँग सञ्चार स्थापना गर्न गाह्रो’ भएको बताएका थिए। रासस/एएफपी
एभरेष्ट दैनिक
३ घण्टा अघि
