लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडौं । हिजोदेखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने छ ।  हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आज ११ बजेदेखि सुरु हुने दोस्रो दिनको बैठकमा छलफल सुरु हुने महासचिव देब गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बोल्न चाहने जति बैठकमा सहभागीहरुले बोल्न पाउने छन् र सबैका लागि तीन मिनेटको समय तोकिएको छ । हिजो अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारमा रहँदा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा लिएका सकारात्मक पहल एवं सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित उत्पीडित वर्ग समुदायलाई गरिएको अपिलको परिणाम आज पार्टीप्रति जनतामा नयाँ आशा पलाएको संश्लेषण सुनाउनुभएको थियो । जनतामा पलाएको यो आशा पार्टीका लागि चुनौती र एउटा अवसर बनेर अगाडि आएको उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकले रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको ठोस योजनासहित कार्यान्वयनको नयाँ सङ्कल्प लिन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो ।  उहाँले यो विशेष परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु, जनताका बीचमा गएर अभियानात्मकरुपले जनपरिचालनलाई नयाँ उचाईमा उठाउनु, संगठनलाई यथास्थितिबाट झिकेर अगाडि बढाउनु तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले गर्ने नयाँ वैचारिक संश्लेषणले नै सबै कुराको निधो गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो १ बजे धुम्बाराही स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । त्यसको तयारीका लागि अहिले स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । आज दिउँसो सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ ।   

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो ।  ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा  हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलो गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नियतमाथि असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।  ‘संसद् अधिवेशन बोलाउन धेरै नै ढिला भएको छ । म सभामुख हुँदा समयमै अधिवेशन बोलाउने गरेको थिएँ । अहिले पुस १९ गते भइसक्यो सर्वथा बेठिक कुरा भइराखेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन । सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार गइरहेको छ । त्यो अध्यादेश पनि पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नतिर रहेको छ । सरकारको यी गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या हुँदैछ ।’ बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले समसामयिक परिस्थिति, पार्टी रूपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा धारणा राख्नुभएको छ । सापकोटाले भने, ‘समाजवादी बिचारधारको विकासका लागि , सबै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशिला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ ।’  बैठकमा प्रचण्डले देशका सबै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय नेताहरू समेत सहभागी हुने बताए ।  स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि निरन्तरता  दिइने  प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । पुष २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ ।