शरदसिंह नै श्रममन्त्री बनाउनुको कारण : सिजनल भिषा र अभिमुखिकरण तालिममा व्यापार

काठमाडौं । वि.सं.२०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारी २० औँ पटक मन्त्री बनेका छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक मन्त्री पद लोसपालाई पनि दिएका छन्।
लोसपाका भण्डारीलाई कांग्रेस एमालेको बहुमत हुँदाहुदै केपी ओलीले फेरि श्रममन्त्री नियुक्त गर्नूका पछाडि बैदेशिक रोजगारीको व्यापार र ठगिलाई बैधता दिने मनसाय जोडिएको छ । नेकपा (एमाले) र लोसपाका नेता भण्डारीको स्वार्थ मिलेकै कारण शरदसिंह भण्डारीले श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
यस्ता छन् शरदलाई श्रममन्त्री बनाउँनका दुई कारण
१.अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार
२० औँ पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्रालयमा पुनः आउनुको कारण हो अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार गर्नू । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा गत पुसमा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले लिनपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्क सात सय बाट बढाएर दुई हजार एक सय पुर्याईएका थिए। उनले बढाएको सो शुल्क प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खारेज गरिदिएका थिए।
श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीकै निर्देशनमा अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्यक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको एफइआईएमएस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। नेपालमा रहेका अधिकांश अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई चाहिने ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर आफ्नै आफन्त मार्फत बेच्ने तयारी गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीको उक्त योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पछि फेल खाएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण आफ्नो व्यावसायिक प्लान असफल भएपछि भण्डारी जसरीपनि श्रममन्त्रायमा दोहोरिने दाउमा थिए । उनको उक्त दाउँलाई ओलीले पुरा गरिदिएका छन् ।
अतः उनी सो योजना अगाडि बढाउनकै लागि दोहेरिएर श्रम मन्त्रालयमा आएका छन्। साथै मन्त्री भण्डारीले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुबाट प्रशिक्षण लिएका कामदारलाई सर्टिफिकेसन गर्न छुट्टै नीजी कम्पनी खडा गर्ने तयारीमा छन् । उनले त्यसको लागि जग्गा लिएर आवश्यक तयारी गरिसकेको मेनपावर व्यावसायीहरु बताउँछन् । जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त समेत सेयर होल्डर रहने गरी तयारी भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको प्लान चौपट पारिदिएका थिए । सोही कारण पनि भण्डारी जुनसुकै मानेमा श्रममन्त्री बन्न लागि परेका थिए र भैछाडेका छन् ।
२ .सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै गरिएको ठगिलाई बैधता दिनू
लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २० औँ पटक मन्त्री नियुक्त गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको कारण हो आफ्ना कार्यकर्ताले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजान भन्दै रकम उठाएर गरेको ठगिलाई बैधता दिनू ।नेकपा एमालेका नेताकार्यकर्ता निकट मानव तस्करहरुले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै सर्वसाधरणबाट पैंसा उठाएका छन् । त्यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। इलाम, झापा, दाङ, बाँके, सुनसरी, स्याङ्जा, पाल्पालगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानव तस्करहरूले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै रकम उठाउँदै आएका छन्।
मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरुले गाउँ९गाउँ पुगेर करोडौं रुपैयाँ उठाउँदै आएको खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डोरमणी अर्यालले विभागललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी भिसामा (सिजनल भिसा) कामदार पठाउने सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए ।श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै सक्रिय गिरोहको नजिक पुगेको र तीनीहरुलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । जुन कारबाही अघि बढेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्दा पनि ठुलो काण्डको रुपमा बाहिर आउने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि ३ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रहँदा मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालेको गिरोह अब प्रधानमन्त्री ओली र श्रम मन्त्री भण्डारी भएपछि काम सफल हुने भन्दै पुन गाउँ गाउँ पस्न थालेका छन् । लामो समयदेखि काम नभएका कारण पैसा फिर्ता मागिरहेकाहरुसँग उनीहरुलेले भनेका -'अब हामी अनुकुलको सरकार बनेको छ । अब छिट्टै सिजनल भिषाको काम हुन्छ बाँकि रकम पनि तयार पार्नू।'
मोटो रकम बुझाएर विगत तीन वर्षदेखि सिजनल भिषामा कोरिया जान कुरिरहेका केही व्यक्तिले ऐभरेष्ट दैनिकलाई बताए अनुसार अहिले उक्त गिरोहले सिजनल भिषामा जाने मान्छेको खोजी गर्न लागेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।