इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

काठमाडौं, माघ ११ । प्रचण्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको बीमा र अन्य सुविधाबारे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुलूकभित्रको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरुले समस्याहरु भोग्नुपरेको भएपनि भएका सुधारका प्रयासहरु निकै कमजोर बनेको भन्दै श्रमिक नेपालहीहरुको हितका लागि विशेष निर्णय ग रेको जनाएका छन् ।

सरकारले भारतमा जाने कामदारका लागि पहिलोपटक जीवन बिमा अनिवार्य गर्ने निणएय गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक गरिएको निर्णय हो । प्रचण्डले १५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दै भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको घोषणा गरे । “रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं भएको उल्लेख गर्दै तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं । रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।” प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको हालको १० लाखको बीमा रकमलाई दोब्बर बनाइएको समेत उनले घोषणा गरे ।


पढ्नुस विस्तृतमा 

१। बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग (critical illness­­) बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्छन् । यो व्यवस्था मिति २०७३ माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ ।

२। यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापिका संसदमा बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु। तीन लाखमा रु। ४ लाख थपेर रु। सात लाख पु¥याइने घोषणा गरेअनुुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस संशोधनबाट बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपाली कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक रु। ३ लाखमा रु। ४ लाख बृद्धि गरी रु। ७ लाख पु¥याइने छ । यसरी थप हुुँदा कामदारले पाउने रकम रु। २७ लाखसम्म पुुग्नेछ ।

यो व्यवस्था बारेमा थप जानकारी:

८ बीमालेखले रक्षावरण गर्ने घातक रोगहरु -Critical Illness) :
Cancer, Kidney failure, Primary Pulmonary Arterial hypertension, Multiple Sclerosis, Major organ transplant, Coronary artery bypass grafts, aorta graft surgery, Heart valve surgery, stroke, myocardial infarction (first heart attack), coma, total blindness, paralysis, benign brain tumor,mental illness caused due to accident (trumatic ).

घातक रोग (Critical Illness­­) लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ ।

अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोग अन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी ब्यबस्था गरिएको छ । अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमीतले तत्काल पाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

बीमाबाट कामदारले पाउने रकमको शीर्षकहरु :
जीवन बीमा वापत : रु. १० लाख

बीमितको आयको नोक्सानी वापत : रु. २ लाख

क्रिया खर्च बापत : रु १ लाख

औषधी उपचार खर्च बापत : रु १ लाखसम्म

शव ल्याउन खर्च बापत : रु. १ लाख

घातक रोग बापत : रु ५ लाख

कूल रकम : रु २० लाखसम्म

यस अघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरुले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुुविधा लिन चाहेमा समानुुपातिक थप शुुल्क बुुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं छ । तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं ।

रोजगारीकोे लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।

यही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइनेछ । र, अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइनेछ । यस्तो बीमामा ५ लाख बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुुनेछ । बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार हुुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ ।

भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ । यो अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ ।

४. तीन महिनाको लागि बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछु । यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुुँदै बैैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्युु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ । यो व्यवस्था आजकै मितिदेखि लागू हुुने समेत जानकारी गराउँछु ।

मिति २०७३/१०/११ देखि २०७४/०१/११ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको बीमा नवीकरण नहँुदै मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी लगायत बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुगे बीमाले स्वतः रक्षावरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था नेपाल सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुुपर्ने अनुुमानित रकममध्ये रु. १० लाख बीमा समितिलाई छुुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ ।

५. तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमा समेत समावेश गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ ब्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकहरुलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ ।
हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि बृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ ।

बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

७. मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पिडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
र, त्यस्तो स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

८. विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने छ ।
बिभिन्न सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अबस्थाका नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ । यो ब्यवस्था समेत आजकै मितिदेखि लागू हुुनेछ ।

९. दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन आर्थिक सहायता दिँदा विभिन्न कानूनी कठिनाई भोग्नुुपर्ने तर दक्षिण कोरियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन तत्काल कम्तिमा ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयासम्म भुुक्तान गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बीमा तथा रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकममा अपुुग भए मात्र बोर्डबाट थप रकम व्यहोर्ने अथवा कोरिया जाने नागरिकहरुबाट उठाइएको रकमबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो ब्यवस्था गर्नुपर्ने कारणहरु :
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्युु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत बितरण गरिएको छ । जबकि कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ । दक्षिण कोरिया जाने

नागरिकहरुको वार्षिक संख्या ६÷७ हजार हुुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०/७० लाख मात्रै हुुन्छ । तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ । यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकहरुको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकहरुले जनाएका सहभागिता रकम पठाउनुुपर्ने हुुनसक्छ ।

१०. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरुको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरुको करार अवधि ३ वर्षको हुुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकहरुको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुुन्छ । तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारहरुको करार अवधि ५ वर्षको हुुन्छ । यी दुुवै देशमा काम गर्ने नागरिकहरुको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुुन्छ । तर, उनीहरुले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुुन्छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी जुुनसुुकै देश गएपनि आम्दानी र करार अवधिको अनुुपातको सिद्धान्तमा टेकेर २०७३ फाल्गुुण १ गतेभित्र सहभागिता रकमको सीमा तोक्न बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु ।

११. बीमा कम्पनीहरुले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुुज्रनुु अगावै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशित गरिएको छ । साथै बीमा प्रदायक संस्थाहरुले बीमकलाई कम्तिमा ३० दिनभित्र कम्तिमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट बञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुुने ब्यवस्था मिलाउनसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउँछु ।

१२. मलेसियासहित खाडी मूलूकमा नेपाली कामदार लाने बिदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तिमा रु. २० लाख नेपाली रुपैया बराबरको चौबीसै घण्टा बिमा (24 Hours Insurance) को व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराउँदछु ।

१३. बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरुबारे नियमित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुद्धारा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बीमा समिति, तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ ।

१४. मलेसियासहित खाडी मुलूकमा नेपाली कामदार लैजाने विदेशी कम्पनि स्वयम्ले नै बेहोर्ने गरी रु. २० लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मुलूकसँग कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।

१५. अन्त्यमा, उल्लेखित सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयन, समन्वय तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको समेत जानकारी गराउँदछु ।

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले बेरुजु फर्स्यौटका लागि भन्दै बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्स्यौट गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको हो । बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र समेत तोकेको छ । त्यसैगरी कार्तिक ५ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति समेत दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता, करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं म् जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बालि तथा पशु धन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्विपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिता कुमारी महर्जन र महेसकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशि प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौँको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सो समितिको संयोजकमा महेन्द्रकुमार थापालाई तोकिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयहरु सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्यौट गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने काम भएको छ । कार्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समुह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति दिने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना९दोस्रो०को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिक डलर करिव २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १५ मिलियन अमेरिकी डलर करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने । प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने । बालि तथा पशु धन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने । नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्धिपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिप राज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौंको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने । शारदा प्र।त्रिताल बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँको स्थानमा महेन्द्र कु।थापालाई तोकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने । वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने । नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने । नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने । वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय संसदको मिति २०८१/६र२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने । त्यसैगरी वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता संवद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सुरेश आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। दीपककुमार खराललाई वन मन्त्रालयको सचिव र गोपालप्रसाद सिग्देललाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।  महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ गते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहनेछ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ  । साथै, उहाँले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ गते आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ गते हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। भ्रमण क्रममा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ।  प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी पनि न्युयोर्क जाँदै छन्। यसअघि नै क्यानडा पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा उतैबाट न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधि मण्डलको टोली आगामी असोज १४ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छः  प्रचण्ड

काठमाडौं, ४ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले नेपाललाई टक्करावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र बिपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ । हाम्रा पनि धेरै नेता साथीहरुले यो प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौं भनिरहनुभएको छ, म पनि यसमा छलफल खुला गर्ने पक्षमा छु, हामी पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौं ।’ आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दाङका बरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा अभियानको अध्यक्ष रहनुभएको छ । अभियानको तर्फबाट हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । दाङबाट सुरु भएको यो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौंमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी गरिसकेको जनाएको छ ।

लोकप्रिय