एनसेलको कर असुली गर्न अर्थ मन्त्रालयकोे निर्देशन, के गर्ला राजस्व विभागले ?

एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष तीन महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै कर असुली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विभागलाई ‘यथाशीघ्र कर असुल गर्नु’ भन्दै पत्राचार गरेका हुन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले करबारे मातहतको निकाय विभागलाई असुल गर्नु भनी पत्राचार गरेको थिएन । एनसेलको बिक्री लाभकर छली प्रकरणको चौतर्फी विरोध र व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालय बल्ल तातेको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकरबापतको कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ रकम छल्न खोजिएपछि सडकदेखि संसदीय समितिसम्म व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सचिव सुवेदीले एनसेल बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलको प्रगतिबारे १५/१५ दिनमा लिखत र एक/एक सातामा मौखिक जानकारी पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘उक्त व्यहोराको पत्र हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ,’ लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्थले मातहतको निकायलाई कर असुली गर्न दिएको निर्देशन यो पहिलो हो ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री तथा केही नेताहरू नै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिनका लागि ‘लबिइङ’मा लागिरहेका बेला अर्थ सचिव सुवेदीले असुल गर्न दिएको पत्राचारलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । ‘उहाँले जोखिम मोलेरै स्पष्ट र कडा शब्दमा पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ पत्राचारको मस्यौदा बनाउन संलग्न अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘गतवर्ष नै यो प्रकृतिको पत्राचार विभागलाई गएको भए अहिलेसम्म असुली प्रक्रिया निकै अघि बढिसक्थ्यो ।’

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री कर सम्बन्धमा त्यस विभागअन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया थालनी गरेको विदितै छ । यस विषयमा संसदीय समिति तथा संवैधानिक आयोगका जिम्मेवार अधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको र २०७३/१०/२ मा सार्वजनिक लेखा समितिमा मलगायत तपाईं महानिर्देशक र ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख कर प्रशासकबाट प्रचलित आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर निर्धारण प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु,’ सुवेदीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अत: प्रस्तुत विषयमा आयकर ऐनबमोजिम २०५८ को प्रावधानबमोजिम कर निर्धारणको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन र यसअघि पनि पटक–पटक यस कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री भएको पाइएकाले उक्त खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने अन्य करहरूको गणना र निर्धारण गरी बाँकी भए तुरुन्त छानबिन गरी निर्धारण गर्न निर्देशन गर्दछु ।’ उनले उक्त निर्देशनको विषयमा गर्ने छानबिन र कारबाही प्रत्येक साता मौखिक र प्रत्येक १५/१५ दिनमा लिखित रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

संसदको लेखा समितिले गत माघ २ गते अर्थलाई कार्ययोजना बनाई तीन महिनाभित्र एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई आधार बनाउने सचिव सुवेदीले स्पष्ट शब्दमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर असुल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । समितिका सचिव अर्यालले भने, ‘हामी पत्राचारमा भन्दा पनि कर असुल कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छौं । त्यसका लागि निरन्तर दबाब जारी रहने छ ।’

दुई साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको निर्णय लिएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री दाहालले जबर्जस्ती एनसेल बिक्रीपछिको पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेरामार्फत असुल गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले अर्थका अधिकारीहरूका साथै उपप्रधानमन्त्री महरासहितलाई बोलाई जानकारी लिएको थियो । बैठकमा महराले एनसेल करबारे प्रस्ताव आफ्नो नभई प्रधानमन्त्री दाहालको रहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि समितिले बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अर्यालका अनुसार एनसेलबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई बैठकमा बोलाउने प्रयास जारी छ । ‘गत ३ गतेको बैठकपछि समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय र मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी बैठकमा सहभागी हुन पत्र दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यस्तताका कारण हामीले भनिएकै मितिमा उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन । प्रयास जारी छ । सायद दुई साताभित्र उहाँसहितको बैठक समितिमा बस्नेछ ।’

एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री महरा पछि हटिसकेका छन् । टेलियासोनेराबाट कर असुल गर्नु भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए पनि सचिवहरूले ‘माइन्युट’ गर्न मानेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी केही मन्त्रीहरूले लगातार दुई पटकको बैठकमा चर्को विरोध जनाए । त्यसपछि एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरबारे कुनै निर्णय नै नभएको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले विवादित विषयबाट आफू र प्रधानमन्त्रीलाई ‘बचाउन’ खोजे । ‘छलफल मात्रै गरेको हुँ, निर्णय भएको हैन,’ उनले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी लगायतले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

निर्णय विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रीले लेखा समितिको बैठकमा समेत ‘मैले प्रस्ताव ल्याएको हैन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा छलफल मात्रै गरेको हुँ । यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन’ भन्ने जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा ‘एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउने’ निर्णयको ‘माइन्युट’ तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले नउठाउने अडान लिए । अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्ने र त्यसपछि ‘माइन्युट’को प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ उनले दिए ।

अर्थ सचिव सुवेदी, राजस्व सचिव राजन खनालले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया नै अघि नबढाउने अडान लिएका थिए । कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’बारे विवाद भयो । राजस्वसँग जानकार अधिकारीहरूले सर्वत्र विरोध गरे । मन्त्रीहरूकै विमति रह्यो । संसदीय समितिको चासो पनि बढ्यो । यिनै कारणहरूले सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सरकारी, निजी क्षेत्रका पहुँचवाला अधिकारी, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका केही नेताहरू नै एनसेललाई कर उन्मुक्तिको ‘लबिइङ’मा छन् । दबाब, प्रभावकै कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै करबारे निर्णयको प्रयास भएको हो । कर अधिकृतले गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटिसकेको छ । आयकर ऐनअनुसार एनसेलका लागि कर निर्धारण गर्न एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययनको काम भइरहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । अध्ययन समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेललाई विज्ञका रूपमा छनोट गरी करबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति बनाइएको हो । उनीहरूलाई माघ २५ गतेदेखि अध्ययन गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।