किन ढिलाइ प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न ?

किन ढिलाइ प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न ?

काठमाडौं, जेठ ३१ । प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीको विषय टुंगो नलगाउँदा प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकमा झडप नै भयो ।

नामाङ्कन र राजधानीका बारेमा पेश भइसकेको विधेयकमाथि छिटो छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले संसद अवरुद्ध पार्न खोज्दा झडपको अवस्था आएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर ६ ले सबैभन्दा पहिले नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत राख्ने निर्णय फागुन १२ गतेको बैठकले गरेको हो । प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंङ्याउने विषयमा प्रदेश नम्वर ४ ले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामाङ्कन तय गर्न प्रदेश नम्बर ४ म विन्दुकुमार थापा नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रदेशको ११ जिल्लाबाट संकलन गरेको सुझाव सदनमा टेबल गरिसकेको छ । धेरैजसोले गण्डकी प्रदेश राख्न सहमति जनाएको भए पनि समितिले छलफलका लागि गण्डकीसँगै, तमुवान–मगरात, गोरखा र धवलागिरी नाम सिफारिस गरिएको थापाले बताउनुभयो ।

बाँकी प्रदेशमा भने नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषयमा खासै तयारी भएको छैन ।

प्रदेश १
नाम र राधजानीका विषयमा अनेक चर्चा चल्ने गरेको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भने नभएको कांग्रेसका नेता राजु कोइरालाले बताउनुभयो । यो प्रदेशमा पहाडमा किरात समुदाय अर्थात राई र लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक थातथलो छ । तराईले कोच समुदायको इतिहास बोकेको छ ।

त्यसैले अहिले नाम के राख्ने भन्ने टुंगो छैन । त्यस्तै, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र देशकै सवैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी पनि यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले नाम सगरमाथा, सप्तकोशी वा कोशी हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ ।

प्रदेश १ को नामका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि विभाजित छन् । माथिल्लो पहाडी क्षेत्रका सांसद सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तल्लो भेगका सांसद कोशी प्रदेशको पक्षमा छन् ।

विगतमा तत्कालीन माओवादीले किराँत, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरेको भूभाग अहिले सिंगै १ नम्बरमा पर्छ । तत्कालिन एमालेले बहुपहिचानका आधारमा किराँत लिम्बुवान कोशी प्रदेश भनेको थियो । अहिले दुवै पार्टी एक भएका छन् । अब सबैलाई मान्य हुनेगरी सगरमाथा वा सप्तकोशी प्रदेशमा सहमति खोज्न सकिने प्रतिपक्षी दलका नेता कोइरालाले बताउनुभयो ।

राजधानीको विषयमा भने धनकुटा, धरान, इटहरीका स्थानीयवासिन्दाले आफ्नै सहरमा हुनुपर्ने माग राखेपनि अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी कायम हुने सम्भावना पनि छ ।

प्रदेश २
मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम के राख्ने भनेर संसद बैठकमा अहिलेसम्म छलफलै भएको छैन । तर, प्रदेशको नाम मधेश, मिथिला, विदेह, मिथिला भोजपुरा लगायत नाम राख्ने भन्ने विषयमा भने दलहरुको आआफ्नै धारणा छ । सम्भवतः प्रदेश २ को नाम मिथिला वा मधेश प्रदेश रहन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको नेताहरुले बताएका छन् । राजधानी भने हाल रहेकै स्थान जनकपुर रहने पक्कापक्कि जस्तै छ ।

वीरगंज र सप्तरीले राजधानीको दावी गरेपनि ऐतिहासिक तथा जनकपुर नै राजधानी रहने सम्भावना धेरै देखिएको हो । प्रदेश नम्बर २ मा कामकाजको भाषा हिन्दीलाई बनाउने चलखेल भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ ।

प्रदेश ३
प्रदेश ३ को नाम भन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बारेको बहश चर्को छ । राजधानीको टुंगो नलागी प्रदेशको नाममा छलफल अघि बढ्न नसक्ने सांसदहरु बताउँछन् । अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएको हेटौंडाबाट राजधानी सार्नुपर्ने धेरै सांसदको तर्क छ तर कहाँ सार्ने भन्नेमा चाहि एकमत छैन । केहीले काभ्रे, केहीले भक्तपुर, केहीले ललितपर त केहीले चितवन सार्नुपर्ने पक्षमा अडान राख्ने गरेका छन् । केहीले हेटौँडा नै ठीक भएको पनि चर्चा गरिरहेका छन् ।

राजधानी निर्धारण गर्न गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले बुधबार मात्रै भक्तपुर जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । समितिका सभापति दीपक निरौलासहितको सदस्य टोलीले भक्तपुरको स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको राजधानी र नामका विषय विवादरहित रुपमा निकास निकाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेश कहाँ रहने, नाम के रहने भन्ने विषयमा विवाद गर्न भन्दा पनि विकासका काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बहस चलाउन उहाँको आग्रह थियो ।

प्रदेश ३ को नाममा पनि बिभिन्न विकल्पहरु आएका छन् । प्रदेश ३ को नाम बागमती प्रदेश राख्ने सन्दर्भमा सबै दल एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ । वागमती नदीको नाममात्र नभएर ऐतिहासिक मानव सभ्यता समेत भएकाले वागमतीले सबै समुदायको भावना जोड्नेमा सांसदहरु एकमतको नजिक छन् ।

प्रदेश ५
प्रदेश नम्बर ५ मगर, थारु, मधेशी र खसआर्यको मिश्रित बसोबास रहेको प्रदेश हो । प्रदेश राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद अहिले पनि कायमै छ । प्रदेशको ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश रहने चर्चा छ । यद्यपी लुम्बिनीले निश्चित स्थानको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सबैलाई समेट्ने खालको नाम सुझाउन लागिएको छ । बुद्धभूमि प्रदेशमा सबैको भावनात्मक एकता समेट्ने भएकाले यसैमा पनि दलहरु सहमत हुनसक्ने देखिएको छ ।

प्रदेश ७
खसआर्य र थारु समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यो प्रदेशको नामका लागि बिभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहका अनुसार सबैको भावना समेटिने गरी नाम तय हुनेछ । तर यस प्रदेशको राजधानीको नाम भने खप्तड प्रदेश राख्नेमा दलहरु सहमत नजिक रहेका छन् ।

यद्यपी, अहिले सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश नाममाथि पनि आन्तरिक छलफल भने भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश राजधानी धनगढी नै राख्न लगभग सबै दल सहमत रहेकाले नामपनि सहमतिकै आधारमा राख्ने सांसदहरु बताउँछन् । औपचारिक रुपमा संसदमा छलफल सुरु भएपछि नाम र राजधानी सहजै टुंगो लाग्ने कानुन मन्त्री शाहले दावी गर्नुभयो । –उज्यालो अनलाइन

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय