कोप–२८ : यस्ता छन् नेपालको प्राथमिकता
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन ९कोप–२८० मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ।
यसैगरी सम्मेलनमा लैङ्गिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बताए। मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ।
कोप–२८ सम्मेलन यही मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ। यस सम्मेलनलाई नेपालले निकै महत्वका साथ सोहीअनुसारको तयारी पनि गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही मङ्सिर १३ गते दुबई प्रस्थान गर्ने र मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्कने उनका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा पुपलर जेन्टलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनका क्रममा मङ्सिर १६ गते आयोजना हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यही मङ्सिर १५ र १६ गते (डिसेम्बर १ र २ तारिख)हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा विश्वभरबाट सम्मेलनमा सहभागी राज्यरसरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।
यसैगरी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुहुने विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा जेन्टलले बताए।
यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला)स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेभिलियनको उद्घाट्नमा समेत सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पेभिलियनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका साथै अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा के–के असर परेको छ ?
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरू देखिन थालेको छ।
हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा, साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा शून्य दशमलव तीन डिग्री सेल्सियसदेखि शून्य दशमलव सात डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन्।
जलवायु सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र कार्य
नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसिसीको पक्षराष्ट्र हो। महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए।
नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेकोे वन सचिव डा खरालले बताउनुभयो।
साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान ९एनडिसी० र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९एनएपी० पेस गरेको छ। यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ।
यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोप–२६ र कोप–२७ यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकाङ¬्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकोे छ।
साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ओँ महासभामा नेपाल र अतिकम बिकसित मुलुकहरूका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
कोप–२८ सम्मेलनमा छलफल हुने विषय
यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।
उच्च अदालतमा २७ जना नयाँ न्यायाधीशले लिए शपथ
काठमाडौँ – उच्च अदालतमा सिफारिस भएका २७ जना न्यायाधीशले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको उपस्थितिमा उनीहरूले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरसमक्ष शपथ ग्रहण गरे। सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमध्ये १६ जना जिल्ला न्यायाधीश, ६ जना कानुन व्यवसायी र ५ जना न्याय सेवाबाट सिफारिस भएका थिए। उनीहरू अब एक महिनाको तालिमपछि मात्रै कार्यक्षेत्रमा खटिनेछन्। यससँगै उच्च अदालतको न्यायिक शक्ति बलियो भएको छ र न्यायिक सेवामा थप क्षमता थपिएको छ।
चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल भदौको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने
काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य सहुलियत पसल भदौ अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पसल सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । उक्त पसल सञ्चालनका लागि झन्डै चार करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले देशैभर चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि ३ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । वर्षैभरि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङले पनि यस्तो पर्वलक्षित पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन खर्च तथा छुटका लागि १ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि चाडपर्वलक्षित अनुगमनको तयारी गरेको छ । विभागले तीजपछिदेखि चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्ने जनाएको छ । खाद्यले १ सयभन्दा बढी पसल सञ्चालन गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस्तो पसल भदौको अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस वर्षको दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी देशभर १ सयभन्दा बढी स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । गत वर्षभन्दा पसल संख्या बढाउने गृहकार्य भइरहेको कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ६६ स्थानमा सञ्चालन गरिएको थियो, अहिले भने १ सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हामी अहिले यसैको गृहकार्यमा छौँ, कहाँ–कहाँ सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ आचार्यले भने । साल्ट ट्रेडिङले पनि चाडपर्वअघि देशका ३८ भन्दा बढी स्थानमा पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले यस्तो पसल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए।भदौ अन्तिम साता भने पनि आचार्यले पसल सञ्चालनको अन्तिम मिति भने नतोकिएको बताए । सामान ढुवानीका लागि टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेको र ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भएपछि मात्रै पसल सञ्चालनको औपचारिक घोषणा गरिने उनको भनाइ छ । ‘ढुवानीको सम्झौता नभई सामान लैजान अप्ठ्यारो हुन्छ, सम्झौतापछि हामी मिति घोषणा गर्छौँ,’ उनले भने । यसैगरी साल्ट ट्रेडिङले पनि चाडपर्वअघि देशका ३८ भन्दा बढी स्थानमा पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले यस्तो पसल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए । ‘तीन चार पटक छलफल पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘तर कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अहिले टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।’साल्ट ट्रेडिङले अघिल्लो वर्ष ३८ स्थानमा यस्तो पसल सञ्चालन गरेको थियो । यी पसलहरूबाट सबै प्रकारका चामल, चिनी, चिउरा, दाल तथा गेडागुडी, तेल घ्यू, कर्णालीको रैथाने उत्पादन जुम्ली मार्सी, कागुनो, चिनो, तिते फापर, उवा र नुन लगायतका वस्तु विशेष छुटमा बिक्री गरिँदै आएको छ । यस्तै खाद्य कम्पनी थापाथली बिक्री केन्द्रबाट खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्रासमेत बिक्री गरिन्छ । खाद्यले गत वर्ष खाद्यान्नमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म र जिउँदो खसीबोकामा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म छुट दिएको थियो । बजार अनुगमन ‘क्यालेन्डर’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ । तीज पर्व सकिएलगत्तै चाडपर्व विशेष ‘अनुगमन क्यालेन्डर’ नै जारी गरेर बजारमा उपस्थिति बढाउने विभागको तयारी छ । विभागले अहिले डिलर र खुद्रा बिक्रेता तहमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा कडाइ गर्न अनुगमन गर्न टोली खटाइएको बताएको छ । महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार दाल, चामल, तेल, तरकारी र मासुजन्य अत्यावश्यक वस्तुमा अनुगमन केन्द्रित हुनेछ । हाल विभागका पाँच वटा टोलीले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको र वस्तुगत संघहरूसँग पनि नियमित सम्पर्कमा रहेकाले यसपटक अनुगमन चाडपर्वमा टोलीको संख्यामा ठुलो वृद्धि भने नगरिने दाहालले बताए । ‘हाम्रो निरन्तरको उपस्थितिले बजार धेरै हदसम्म स्थिर छ, विगतमा जस्तो मूल्यवृद्धिको गुनासो अहिले आएको छैन,’ उनले भने । विभागले अहिले डिलर र खुद्रा बिक्रेता तहमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)मा कडाइ गर्न अनुगमन गर्न टोली खटाइएको बताएको छ ।
भोलि र पर्सी कहाँ कहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ?
काठमाडौं । भोलि र पर्सि देशका धेरै स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । लुम्बिनीदेखि सुदूरपश्चिमका भूभागमा भारीदेखि र धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ । महाशाखाका मौसमविद सरोज पुडासैनीले भारतको छत्तीसगढ आसपास बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको असरले विहीबार र शुक्रबार (भोलि र पर्सि) लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताए । ‘विहीबार र शुक्रबार पूर्वमा भन्दा पश्चिम केन्द्रित भएर भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ,’ मौसमविद पुडासैनीले भने । यो वर्षाले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ । त्यसबाट दैनिक जनजीवनसँगै हवाई, सडक यातायात र पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने मौसमविद पुडासैनीले बताए । भारीदेखि धेरै भारी वर्षाले निम्त्याउनसक्ने जोखिमबारे जानकारी दिन महाशाखाले आज विशेष बुलेटिन जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल देशभर नै मनसुनी वायुको प्रभाव छ । न्यूनचापीय प्रणाली भने सरदर स्थानको दक्षिणतिर छ । भोलिदेखि न्यूनचापीय प्रणाली सरदर स्थानतिर सर्ने सम्भावना छ । केही दिनयता पश्चिम भूभागमा पानी पार्ने प्रणाली केन्द्रित भएको छ । यद्यपि पूर्वी भूभागमा पनि पानी पर्ने सम्भावना छ । विहीबारको दिन सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । विहीबार दिउँसोका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । विभागका अनुसार आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
मनऋषि धितालका जनयुद्धकालिन आधा दर्जन पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं । पत्रकार मनऋषि धितालका आधा दर्जन जनयुद्धकालिन पुस्तकहरु एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धितालले लेख्नुभएका जनयुद्धकालिन डायरीहरुको संगालोहरु समेटिएका आधा दर्जन पुस्तकहरु एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो । जनयुद्ध दिवशको अवसर पारेर गरिएको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि पुस्तक निकै प्रभावकारी रहेको बताए । उनले नेपाली जनयुद्धले गाउँ गाउँ र वस्ती वस्तीलाई सचेत बनाउने मात्रै नभई देशको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसभित्रको वास्तविक कथा पुस्तकमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘मनऋषिजीले यी पुस्तकमा जे लेख्नुभएको छ, त्यो नेपाली क्रान्तिको एउटा जीवन्त इतिहास बनेर युगौंगुग सम्म रहनेछ । यस अर्थमा म उहाँलाई बधाइ भन्न चाहान्छु ।’ अहिलेको परिवर्तनका लागि नेपालका हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीको योगदान रहेको कहिल्यै कसैले भुल्न नहुनेमा जोड दिदै प्रचण्डले त्यसको धरातल कस्तो थियो र क्रान्ति कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा पुस्तकहरुमा समेटिएको बताए । केही व्यक्ति र संस्थाबाट अझै पनि परिवर्तनको मुख्य जग नेपाली जनयुद्धलाई स्विकार नगर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको भन्दै उनले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता, गणतन्त्र र नयाँ संविधानको जगलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली क्रान्तिको बाटो विश्वमा नै पृथक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत अब यसलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले सबै खालको तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक मनऋषि धितालले जनयुद्धका क्रममा आफुले डायरी लेख्ने गरेको र अहिले त्यही डायरीलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेको बताए । धितालका गुफा प्रेसका चिठी, जेलयात्रा, बेनीयात्रा, आधारयात्रा, राजमार्गयात्रा, पिलीयात्रा र गण्डकयात्रा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।


एभरेष्ट दैनिक