चार निर्वाचनमा हार र जितको ह्याट्रिक अनुभव : अग्नि सापकोटा

चार निर्वाचनमा हार र जितको ह्याट्रिक अनुभव : अग्नि सापकोटा

अग्नि सापकोटा, पेन्सन हुन लागेको शिक्षण पेसा छाडेर जनयुद्धमा होमिएका पात्र । युद्धबाट शान्ति प्रक्रियासम्म अवतरण गरेसँगै उनी कुनै न कुनै कोणबाट मूल राजनीतिको केन्द्रमै छन् । १० वर्षको अवधिमा दुईपटक मन्त्री भइसकेको अनुभव उनीसँग छ । राजनीतिक जीवनमा चार निर्वाचन लडेका उनी गणतन्त्रपछिका निर्वाचन लगातार जितेर ‘ह्याट्रिक’ गर्ने कम नेतामध्ये पर्छन् । नयाँ पत्रिकाका अजित अधिकारीले सापकोटालाई चार निर्वाचनमा हार र जितको ह्याट्रिक अनुभव सुनाउन भने । उनले सुनाए :

०४८ : भण्डाफोर गर्ने अभियान

०३६ देखि तत्कालीन नेकपा (चौम)बाट आधिकारिक रूपमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएँ । त्यतिवेला सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकस्थित जनजागृति माविमा पढाउँथेँ । शिक्षण पेसामा सक्रिय रहँदा शिक्षक संगठनको उपाध्यक्ष र महासचिवसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेँ । ०४८ मा निरन्तरको पेसा छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएँ । एक वर्ष जागिर नछाडेको भए पेन्सन आउँथ्यो ।

०४८ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएँ, तर पराजित भएँ । हाम्रो पार्टीले नौ सिट जितेको थियो । मेरा लागि त्यो निर्वाचन पहिलो र नौलो थियो । त्यसो त निर्वाचन जितेर सरकारमा दाबी गर्ने उद्देश्य पार्टीको थिएन । आमजनतालाई हाम्रो पार्टीले सरकार नै बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन, सायद ।

म तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल (पार्टीको बाह्य मोर्चा)को केन्द्रीय सदस्य थिएँ । ०५१ मा केन्द्रीय स्तरमा आइपुगेँ । लगत्तै पार्टीले जनयुद्धको तयारी थाल्यो । सुरुवातमा सुदूरपूर्वको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएँ ।

१७ माघ ०५२ मा सिन्धुपाल्चोकमा केही प्रहरी स्थानीय एक शिक्षकलाई पक्राउ गर्न गएका थिए । गाउँमा भएको एउटा झगडालाई लिएर ती शिक्षकलाई पक्राउ गर्न खोजिएको थियो । गाउँलेहरू उत्तेजित भएर प्रहरीलाई लखेटे । भाग्ने क्रममा एक प्रहरी खोलामा हामफाले र बेपत्ता भए । यो घटना भएकै दिनबाट सिन्धुपाल्चोकमा जनयुद्ध सुरु भएको मानिन्छ । १८ माघबाट मलाई देशव्यापी खोज्न थालियो, त्यही दिनबाट म भूमिगत भएँ ।

०५८ साउनमा सरकारी पक्षसँग वार्ता हुने भनेपछि सार्वजनिक भएँ । तर, उक्त वार्ता भंग भयो । म फेरि भूमिगत अवस्थामै फर्किएँ । जनयुद्ध सुरु भएयता शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै सार्वजनिक जीवनमा फर्किन पाएको हुँ ।

०६४ : २० हजार मतान्तर
पार्टीले जनयुद्धका क्रममा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यनीतिक नारा अघि सारेको थियो । अन्ततः अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै हामी संविधानसभाको नारा स्थापित गर्न सफल भयौँ ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचन मेरो जीवनकै अविस्मरणीय रह्यो । त्यो समय माओवादीप्रति जनताको अभूतपूर्व लहर थियो, जुन निर्वाचन परिणामले नै देखाइदियो । सज्जन, इमानदार, देशभक्त, क्रान्तिकारीप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा र विश्वास थियो भन्ने पुष्टि गर्‍यो । कतिपय बदमास, अपराधी, गुनडा, बलात्कारीलाई त्रास पनि थियो । तर, सधैँ सत्य र निष्ठाको जित हुन्छ भनेझैँ माओवादीले अपार जनमत पायो ।

त्यतिखेर निर्वाचन लड्नका लागि मैले टिकट पाउन कुनै समस्या नै खेप्नुपरेन । किनभने, पार्टीमा जनयुद्धभन्दा अघिदेखि निरन्तर योगदान गरेका कारण सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिन पार्टीभित्र मलाई कुनै समस्या थिएन । मैले सर्वसम्मतिमा टिकट लिएँ । र, निर्वाचन परिणाम आइसक्दा प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवारभन्दा अत्यधिक मतले विजयी भएँ । प्रतिद्वन्द्वी सुभाष कर्माचार्यजीको १० हजार मत पर्दा मेरो पक्षमा ३० हजार एक सय ५५ मत आयो । जनताले अत्यधिक बहुमतले जिताए ।

०६४ को निर्वाचनमा होमिँदा सचेत हुने त छँदै थियो, तर जनतामा ठूलो लहर भएकोले जित्ने कुरामा ठूलो चिन्ता पनि थिएन । हाम्रो पहलकदमी सहायक र जनताको पहलकदमी प्रमुख भएकै कारण मैले प्रतिद्वन्द्वीलाई २० हजार मतान्तरले जितेँ ।

संविधानसभाको निर्वाचन भएका कारण मैले जनताको अधिकार स्थापित हुने गरी संविधान निर्माण गर्छौं भन्ने मुख्य एजेन्डा लिएको थिएँ । जनतामाझ प्रतिबद्धता जनाउँदा संविधान निर्माणमा जोड दिए पनि ध्यानचाहिँ विकास निर्माणमै केन्द्रित थियो । बाटो, पुल–पुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीमा सुधारमा ध्यान दिइएको थियो । यी विषय पार्टीको प्रतिबद्धता–पत्रमा पनि समेटिएका थिए ।

हाम्रो प्रतिबद्धताअनुसार अपेक्षा राखेर जनताले सबैभन्दा धेरै मत दिएपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । पार्टीका अन्य साथीहरू मन्त्रिपरिषद्मा समेटिनुभयो । त्यतिखेर कांग्रेसले सरकार गठनमै चार महिना ढिला गराइदिएको थियो । सरकार बनिसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति कटुवाल कान्डका कारण छिटो बाहिरिनुपर्‍यो । यसमा माओवादी अलि व्यावहारिक भएन कि भन्ने लाग्छ । किनभने, कटुवाल त्यसको तीन महिनापछि पदबाट स्वतः अवकास लिँदै थिए । उनलाई हटाउन हामीले हतार गर्‍यौं ।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएँ । मैले शिक्षकबाट सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म तीन फरक सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ ।

पहिलो संविधानसभा अवधिमा विकासका क्षेत्रमा ठूलो काम गर्न सकिएन, तर संविधान निर्माणमा उदाहरणीय भूमिका खेल्यौँ । संविधान निर्माणका लागि सडक र सदनबाट दबाब दियौँ । प्रतिफलस्वरूप अहिले संविधानमा मजदुर, किसान, आदिवासी, महिला, मधेसी सबैका माग स्थापित गर्न सकिएको छ ।

०७० : परिणाम आउँदै गर्दा डर
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि मंसिर ०७० मा दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । मैले सिन्धुपाल्चोक–२ बाटै उम्मेदवारी दिएँ । प्रतिस्पर्धी पनि पुरानै । सुभाष कर्माचार्यजीसँगै प्रतिस्पर्धा हुने भयो ।

पहिलोपटक अत्यधिक बहुमतले जितेकाले ०७० को निर्वाचन पनि जितिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । तर, जितको अन्तरचाहिँ कम हुने आकलन थियो । ०६४ बाट ०७० सम्म आइपुग्दा हाम्रो संगठनात्मक स्थिति खस्केको थियो । संविधान नबनेका कारण पार्टीप्रति जनताको विश्वासमा शंका उब्जेको थियो ।

त्यतिवेला जनतासँग भोट माग्ने, प्रतिद्वन्द्वीबाट सचेत हुने र गाउँ–गाउँमा पुगेर खट्नुपर्ने छँदै थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो जनताको उभार र लहर थिएन । मैले भने ०४८ र ०६४ का निर्वाचन अनुभवलाई सदुपयोग गरेँ । मेरो क्षेत्रका मतदाताले मलाई विश्वास गर्नुभयो ।

मतगणना सुरु भएर प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा देशभरबाट पार्टीलाई निराशाजनक मत आयो । उत्तराद्र्धतिर पुग्दा पनि अधिकांश स्थानमा माओवादी उम्मेदवार पछाडि परेका थिए । जति गणना बढ्दै गयो, उति डर लाग्दै गयो । पार्टीले त मतगणना बहिस्कार नै गर्ने निर्णय गर्‍यो । पार्टीमा मेरो जिम्मेवारी प्रवक्ताको थियो । पार्टीकै निर्णयअनुसार म पनि गणना छाडेर काठमाडौं आएँ ।

उसै त प्रतिस्पर्धा कडा थियो, अझ गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्ने भोट झुक्किएर हँसिया तारामा गएको धेरै देखियो । एकातिर गणनामा कोही नहुनु र धेरै भोट हँसिया तारामा पुग्नुले अन्तिम नतिजामा केही असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले गणना अवधिभर सतायो । तर, अन्ततः एक हजारजति भोटले जितेँ । ०७० को निर्वाचनमा बागमती अञ्चलभर हाम्रो पार्टीबाट विजयी हुने म मात्रै थिएँ ।

नयाँ संविधान बनेपछि कांग्रेस–एमालेको समीकरण भत्कियो । माओवादी र एमालेको समीकरण बन्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ । त्यो वेला परिस्थिति अन्त्यन्तै जटिल थियो । मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको थियो । खासगरी काठमाडौं उपत्यकावासीले ग्यासको अभावमा खाना पकाउन सास्ती खेपिरहेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा वन मन्त्रालयले जनतालाई के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने खोजी गर्दै जाँदा हामीसँग भएको काठ, दाउरा जनतालाई बाँड्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीले डिपो खडा गरेर दाउरा दियौँ । नागरिकलाई केही राहत मिल्यो, यद्यपि पर्याप्त थिएन होला । मैले भूकम्पपीडितलाई ९० प्रतिशत छुटमा घर बनाउन काठ दिन्छु भनेको थिएँ । त्यो घोषणा पूर्वतयारीविना नै गरेको थिएँ । यद्यपि, कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेर नियम, कानुनको अध्ययन थालेँ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई ९० प्रतिशत रोयल्टी छुटमा काठ दिने भन्ने निर्णय पुरानो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको फेला पारेँ । त्यही निर्णयमा टेकेर विभिन्न स्थानमा काठ उपलब्ध गराउने डिपो स्थापना गरेँ । सुरुमा सबैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा डिपो खोलेँ । पहिलो चरणमा भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सहुलियतको काठ बाँड्ने डिपो खोलिएको थियो । त्यसअघि पनि भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा जनअपेक्षाअनुसार खटेर काम गरेँ ।

०७४ : १० वर्षपछि फेरि भारी मतान्तर
एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो । सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने सवालमा माओवादीका तर्फबाट मसहित राजकुमार श्रेष्ठ र सरल सहयात्री तीनजनाको नाम पार्टी हेडक्वार्टरमा आएको थियो । यद्यपि, साथीहरूले ‘अग्नि सर उठ्ने भए हामी छाडिहाल्छौँ, हामी उहाँको प्रतिस्पर्धी हुन चाहन्नौँ भन्नुभयो ।

मैले नै साथीहरूको इच्छा पनि देखिएकाले पार्टी हेडक्वार्टरसम्म कुरा त लगौँ न भनेर जिल्लाबाट तीनजनाको नाम पठाउन आग्रह गरेको थिएँ । पार्टी हेडक्वार्टरले अन्तिममा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मेरो नाम अनुमोदन गर्‍यो र म गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएँ।

यसपटक मेरो क्षेत्र फेरिएको थियो । साविक तीनवटा क्षेत्रबाट सिन्धुपाल्चोकमा दुईवटा मात्र क्षेत्र तय भएका थिए । मेरो क्षेत्र फुटेर २ तिर भएको थियो । मेरो मतदाता नामावली भएको वडा क्षेत्र नम्बर १ मा परेको थियो ।

वाम गठबन्धन बनेपछि केही समय उक्त क्षेत्र हाम्रो पार्टीले लिने कि एमालेले लिने भन्ने छलफल पनि भयो । अन्ततः हाम्रो पार्टीको भागमा पर्‍यो । मैले लड्ने तय भयो । तर, मेरो पुरानो क्षेत्रको सानो हिस्सामात्र नयाँ क्षेत्रमा थियो । क्षेत्र निकै ठूलो भएको थियो । मैले असाधारण मिहिनेत गर्नुपर्ने भएको थियो । त्यहाँ कांग्रेसबाट सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले उम्मेदवारी दिने निर्णय मेरोभन्दा अघि नै भइसकेको थियो । त्यसैले, बहालवाला मन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न म टिकट निश्चित हुनुअघिबाट नै मानसिक रूपमा तयार भएर बसेको थिएँ ।

सिन्धुपाल्चोक–१ मा पूर्व र वर्तमान सञ्चारमन्त्रीको भीडन्त भनेर समाचार बाहिरिए । तर, जनतामा लोकप्रियता र पार्टीको पोजिसनका हिसाबले मेरो स्थिति अगाडि नै छ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ ।

बहालवाला मन्त्री भएकाले मोहनजीलाई स्रोत, साधन परिचालन गर्न मलाईभन्दा धेरै अनुकूल भयो । सुरु–सुरुमा कांग्रेसले पैसाको खेलो नै बगाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले प्रचार पनि आक्रामक भयो । कांग्रेसजनहरू उत्साहित भए । हामी रक्षात्मक चुनावी प्रचारमा थियौँ । यसले हाम्रो समर्थक र शुभचिन्तक चिन्तित भए । हामीले २३ कात्तिकमा जिल्लास्तरीय बैठक डाकेर एउटा गुणात्मक कार्यक्रम गरी जनतामा उत्साह थप्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यौँ ।

२७ कात्तिकमा बाह्रबिसेमा बृहत् युवा भेला गर्‍यौँ । त्यसपछि हामी रक्षात्मक अवस्थाबाट अग्रपंक्तिमा होमिन थाल्यौँ । अन्ततः जनताले ठूलो मतान्तरले मलाई जिताउनुभयो । झन्डै ११ हजार मतान्तरले मैले जितेँ । सिन्धुपाल्चोकका जनतामाझ मेरो निरन्तरको लगन, अडान र इमानदारीको पुरस्कार हो, यो । विकास र समृद्धिको अभियान म मार्फत अगाडि बढोस् भन्ने उहाँहरूको चाहनाको प्रतिविम्ब चुनावी नतिजा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । -नयाँपत्रिकाबाट

माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिद्वारा दश लाख सहयोग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिले बाढीपहिरोपीडितका लागि दश लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा सो समितिले सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। समितिका सचिव तिलक केसी र प्रवास कार्यालयका मुख्य सचिव टिबी पाठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दश लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार आज केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत इच्छुक सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घटनालगत्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता उद्धारमा परिचालित भएको जानकारी दिंदै सबै जवस र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । प्रसावमा रहेका पार्टी कमिटीहरुले पनि सहयोग पठाउने कार्य सुरु गरकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको दुःखपीडालाई सम्बोधन गर्नु नै राजनीतिको मुख्य अभिष्ट भएकाले संकटको बेलामा जनताको सेवामा जुट्न सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। यसअघि हिजो माओवादी केन्द्रको एसिया संगठन समितिले पाँच लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै आज माओवादी केन्द्र निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोप कमिटीले दुई लाख लाख रुपैयाँ सहयोग नेपाल पठाएको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाले विज्ञप्तिमार्फत सहयोग पठाएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय कमिटीहरू, पदाधिकारी, सल्लाहकारलगायतलाई स्वैच्छिक रूपमा आर्थिक सङ्कलनका लागि अपिल गर्नुभएको छ ।

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

लोकप्रिय