चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पारित

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं, पुष २५ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार हुबहु पारित भएको हो ।

२३ जना समिति सदस्य मध्ये बुधबार १८ उपस्थित भएका थिए । जसमध्ये १४ जना नेकपाका सांसद थिए भने ४ जना कांग्रेसका सदस्य थिए । कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए।

तर, प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको थिएन। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका थिए। यसैगरी बुधबार पनि समितिले कांग्रेस सांसदको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेकपाका सांसदले बहुमत पुर्‍याउँदै प्रतिवेदन पास गर्‍यो।

प्रतिवेदन पारित भएपछि समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गोविन्द केसीका मागहरु पूरा नगरी प्रतिवेदन पास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘सरकारले सहमति पालना गर्न नसक्ने भए किन केसीसँग सम्झौता गरेको ? सरकारले केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन ।’

यस्तै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने संसदीय प्रक्रियाबाट गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गरे। विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको थियो ।

प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।

सभामुखले संसदको अधिवेशन बोलाउन लागेका हुन ?, बोलाए समिति सभापति र सचेतकको बैठक

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँगको बैठक सुरु भएको छ । सभामुखको सचिवालयका अनुसार बैठकमा सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमाल बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही सहभागी छन् । त्यस्तै दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिहरूमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र अर्थ समिति छन् । संसद्को‍ आगामी अधिवेशनमा बिजनेस अभाव हुन नदिन सभामुखले यो छलफल गर्न लागेको बताइएको  भएपनि आगामी अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने बारे भने टुंग्गो छैन । अध्यादेश मार्फत साना पार्टी फुटाएर एमालेलाई पहिलो दल बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा सत्तारुढ दलकै नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बाधक बनेपछि सभामुखले यस किसिमको बैठक बोलाएका हुन् । विपक्षी दलहहरुले सरकारले अध्यादेश मार्फत दलहर विभाजनको प्रस्ताव ल्याउन लागेका कारण विशेष अधिवेसनको माग गर्ने बारे छलफल चलाएका बेला सभामुखले सो बैठक बोलाएका हुन् ।

सरकार आफ्ना बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लाग्योः प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासनको मामिलामा निकै कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लागेको बताउनुभएको छ । पार्टीले कार्तिक १० गते काठमाडौंमा गर्ने जनप्रदर्शन र खबरदारीसभाको तयारीका लागि आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्र कांग्रेस एमालेभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारवाही गरेको तर अहिलेको सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अघि बढेको बताउनुभयो । हिजो मात्रै बिपक्षी दलहरुको तर्फबाट बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको बेला प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवाद सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाइँ र हामीमा फरक के भयो भने हामीले के माओवादी, के कांग्रेस, के एमाले कुनै दल नहेरेर गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कानुनबमोजिम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं तर तपाइँहरुले कांग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्याङै देख्दा पनि बचाउनुभएको छ र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देख्नुभयो भने खोजीखोजी हान्नुभएको छ ।’ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्न नहुने काममा बढी ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको ‘हनिमुड पिरियड’लाई ध्यान दिंदै अहिलेसम्म सडकमा नआएको तर अब सरकारको सय दिन पुगेकाले सडक प्रदर्शनमा कार्यक्रम अघि सार्न थालेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा गरेका कामले जनतामा उत्साह थप्दै गएको बेलामा भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नयाँ समीकरण बनेको जनताले राम्ररी बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप स्पष्ट गर्दै अब सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले एकपछि अर्को नाजाजय हर्कत गर्दै जाँदा जनतामा सरकारविरोधी भावना बढ्दै गएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उद्योगहरुबाट बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख हटाउन खोज्ने, बाढीपहिरोपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिनेदेखि जग्गा दान प्रकरणसम्म आउँदा सरकार आफैले भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्दै गएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अब सडकबाट जनतालाई अपिल गर्न ढिलाई गर्न नहुने ठानेर नै पार्टीले जनप्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो । ‘सरकार गठन गर्नेबेला नै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिएको थियो, त्यो निरंकुश सोंच हो । अहिले पनि कतै न कतै गठबन्धनभित्र यसखालको सोंच हटेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसलाई अघि बढाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र जारी नै छ, यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध सशक्त खबरदारी जरुरी छ ।’  

माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्ने

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कार्तिक १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ ।  सरकारका गलत कदमको बिरोध र गर्नुपर्ने काम लागि ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा कार्तिक १० गते खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले खबरदारीसभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रले विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन र योजनाविहिनताका कारण बेपत्ताहरुको खोजी, राहत वितरण, घाइतेहरुको उपचार, अस्थायी आवास निर्माण लगायत पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिलाई निष्तेज पार्न खबरदारीसभा गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानार्षण गराउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको पक्षमा अभिमत प्रकट गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाहरु, विश्वविद्यालयसहित शिक्षण संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरण राजनीतिकरण र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न र बढ्दो बजारभाउ र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न खबरदारी सभा थालिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले सहकारीपीडित, मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाही प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्न तथा सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिबिधिविरुद्ध खबरदारी गर्न थालेको जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो -'प्रतिवादीसँग दान लिएर एमालेले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गर्‍यो'

काठमाडौं । नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दानको रूपमा जग्गा लिने समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  टीआई नेपालले विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका र सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरु न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेका व्यक्तिबाट दान दातव्य लिदा  सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण हुने जनाएको छ ।  सत्ता संचालन गरीरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल सरकार वादी रहेका गुरुङबाट जग्गा लिने र भवन निर्माण समेत उपहारमा प्राप्त गर्ने कुराले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ । सरकार संचालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार नगर्न समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरीएको छ ।  

लोकप्रिय