चिनी घोटालाः मन्त्री यादवले पत्तै नपाई अर्बौंको खेल, नयाँ मूल्यबाट पनि करोडौं फाइदा

काठमाडौं, संसददेखि सडकसम्म चिनीको आपूर्तिमा घोटाला भएको आरोपछि सरकारले चिनीको अधिकतम मूल्य तोकेको छ ।
सरकारले तोकेको नयाँ मूल्य अनुसार, खुद्रा बिक्रेताले प्रतिकिलो रु. ७० मा चिनी बेच्नु पर्नेछ ।

हाल बजारमा चिनी प्रतिकिलोको मूल्य ८० रुपैयाँभन्दा बढीय रहेको छ ।

नयाँ मूल्य तोक्दा पनि करोडौं फाइदा

अहिले सरकारले तोकेको चिनीको मूल्यमैं पनि प्रति किलो ५ रुपैयाँ व्यापारीले फाइदा लिएका छन् । यो भनेको दैनिकरुपमा नै करोडौको फाइदा हो । नेपालमा ५४ रुपैयाँमा बजारमा बेच्न सकिने बताइन्छ । यसमा १३ प्रतिशत कर जोड्दा बजार मूल्य ६२ हुन आउँछ ।

तर श्रोत भन्छ– यो कृत्तिमरुपमा सिर्जना गरिएको संकट थियो ।

यसका पछाडि थियो अर्बौं कमाउने चलखेल ।

नाफासहितको उत्पादन मूल्यमा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत जोड्दा बजारमा ६५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर व्यापारीले भने ६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्न नसकिने अडान लिँदै आएका थिए ।

अहिले तोकिएको मूल्यमा उनीहरुले प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ फाइदा पाउने छन् ।

अर्बौं घोटालाको कथा

सरकारले यसअघि चिनीको आयातमा दोब्बर प्रतिशतले भन्सार लगाएको थियो । झट्ट हेर्दा यसले स्वदेशी उत्पादनलाई लाभ पुग्ने देखिएपनि बजारमा भने चिनी १५ रुपैयाँ किलोले बढेको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यसरी भन्सार बृद्धि गरेर स्वदेशमा चिनीको मूल्य आकाशिनु र बजारमा अभाव देखिनुका पछाडि अर्बोंको घोटाला भएको कुरा सांसदहरुले आरोप लगाए ।

एकातिर उखु उत्पादक किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको पैसा नपाउनु र अर्कोतर्फ विदेशबाट आउने चिनीमा ठूलो भन्सार महसुल लगाइएपछि बजारमा एकाएक चिनी संकट देखिएको थियो ।

तर श्रोत भन्छ– यो कृत्तिमरुपमा सिर्जना गरिएको संकट थियो ।

यसका पछाडि थियो अर्बौं कमाउने चलखेल ।

संसदको समितिमा सांसद लेखराज भट्टले नेपालमा पाकिस्तानबाट सस्तोमा चिनी भित्रिएको र त्यसलाई नेपाली स्टिकर लगाएर बजारमा पठाइने बताए । उनले काठमाडौंका व्यापारीको गोदाममा कराडौं मेट्रिक टन चिनी थन्किएर रहेको समेत बताएका थिए ।

श्रोतका अनुसार, विदेशबाट सस्तोमा चिनी आयात गरिसकेपछि चिनीको आयातमा दोब्बर भन्सार बृद्धि भएको थियो । यसले गर्दा एकातिर विदेशबाट चिनीको आयात हुँदैनथ्यो भने अर्कोतर्फ त्यही झिकाइसकेको चिनी नेपालमा उच्च मूल्यमा बृद्धि हुन्थ्यो ।

नेपालमा चिनीको संकटसँगै फेरी ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर चिनी नेपाल ल्याउँदा त्यसको आयात मूल्य नै ९० रुपैयाँ पुग्थ्यो । अनि यसअघि ६२ रुपैयाँमा बेच्न सकिने चिनी पनि नयाँ ९०, १०० रुपैयाँमा बेच्न सकिने हुन्थ्यो ।

यसले अरबौंको फाइदा हुन्थ्यो मुख्य डिलर र व्यापारीलाई ।

मारमा पर्थे उपभोक्ता ।

तर संसदीय समितिमा नेता लेखराज भट्टले यो कुराको पर्दाफास गरेपछि भने यो चलखेल पुरा हुने देखिँदैन ।

अहिले यही चलखेलमाथि छानबीनको माग उठेपछि सरकारले हत्त न पत्त अधिकतम मूल्य तोकेको हो ।

‘सरकारले चिनी आयातको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पुर्यामउँदा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन्। न त सरकारले अनुगमन नै गर्योर,’ पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले संसदीय समितिले भनेका थिए । आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको उनको दावी थियो ।

श्रोतका अनुसार, यो पौने दुई अर्बको कमिशनमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको मिलेमतो देखिन्छ । सांसद भट्ट, बिरोध खतिवडा, ह््रदयेश त्रिपाठी समेतले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिलेमतोमा यो घोटाला भएको दावी गरेका थिए ।

तर श्रोतका अनुसार, आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई भने यसबारेमा छलफल गरिएको थिएन । “भन्सार दरको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ ।” वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, “हाम्रो मन्त्रालयले नेपाली चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार भन्सार दर बढाउने कुरामा सहमति दिने कुरा स्वभाविकै थियो । तर यसका पछाडि विदेशबाट चिनी ल्याइसकेपछि दर बढाउने खेल रहेछ । त्यसको हामीलाई जानकारी भएन ।”

श्रोतका अनुसार, मन्त्री मातृका यादले समेत भन्सार दर बढाइएको विषयलाई सामान्यरुपमा नै लिएका थिए । नेपाली उद्योगीहरुले लाभ लिन सक्छन भन्ने सोझो सैद्धान्तिक बुझाई मन्त्रीको रहेको उनले बताए । तर सरकारले दर बढाउने नै हो भने किन त्यसको लाभ नलिने भनेर लागेका केही माफियाहरुले पहिलो नै चिनी झिकाइसकेर नेपालमा प्याकेजिङ गरी नेपाली उत्पादन देखाएको र त्यसवापत अरबौं कमाउन खोजेको विषयमा भने संसदीय समितिमा कुरा उठेको अघिल्लो दिन मात्रै यादवले थाहा पाएका थिए ।

संसदीय समितिमा यो कुरा उठछ भन्ने अघिल्लो दिन मात्रै थाहा भएको हो । गलत भएको छ भने त्यो कुरा उठ्नुपर्छ भनेर मन्त्री आफैले भनेका हुन ।” श्रोतले भन्यो, “यसमा मन्त्रीको संलग्नता छैन ।

अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यो घोटाला भएको विषयमा केही कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । यता संसदीय समितिले भने छानबीनको माग गरेको छ ।

पाकिस्तानबाट चिनी ल्याइएको हो, नेपालमा ठूलो मात्रामा स्टक भएको हो र यसका पछाडि अर्बौको चलखेल हो भने जति लुकाएपनि यो विषय सार्वजनिक हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बताए ।

विषय गम्भीर ढंगले सार्वजनिक भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन । दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।