जग्गा खरिद प्रकरण: पूर्वमन्त्रीदेखि वडा सचिवसम्मको मिलेमतो
काठमाडौं, भदौ २७ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले आयल निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट गरेको जग्गा खरिदमा विभिन्न प्रक्रियागत कमीकमजोरी र त्रुटि रहेको औंल्याएको छ । समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोलपत्रको प्रकाशनदेखि मूल्यांकनसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम नै आर्थिक रूपले न्यूनतम कबोल गर्ने र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको प्रस्तावदातासँग जग्गा खरिद गरिएको देखिए पनि निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको दरभन्दा बढी रकम तिरेको उल्लेख छ ।
समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सभापति भीष्मराज आङदम्बेलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले समिति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद प्रकरणमा तल्कालीन आपूर्ति मन्त्री, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमसम्बद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा कार्यालय सचिव, मालपोत कार्यालय लगायतका लागि कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । ‘जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी प्रमुख, आपूर्ति मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निगमको सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु लगायतको जानकारी नभएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन सोमबार बसेको बैठकले पारित गरेको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावको आधारमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदनसहित आपूर्ति मन्त्रालयसहित संसद्को बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । समितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा कसैलाई किटानीसाथ दोषी करार गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छैन ।
प्रतिवेदनले निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशी खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख छ । ‘अतः सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुन काराही गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निगमको आर्थिक विनियमावली र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी र जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै हुने गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन हुँदाहुँदै विभिन्न व्यवस्था गरेर जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया उचित नदेखिएकाले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कार्य कडाइका साथ गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम भण्डार क्षमता बढाउने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सरकारले यस कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस सम्बन्धमा कानुनी विवाद निरुपण गर्ने र नियमित, अनियमित वा भ्रष्टाचारको यकिन गर्ने विषय सम्बन्धित संवैधानिक जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त निकायले आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिँदा समितिले आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस एवं निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ – अन्नपूर्णबाट
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ घण्टा अघि
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
४ माघ, २०८१
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
३ माघ, २०८१
