जनयुद्ध दिवस मनाउने आफ्नै निर्णय एमालेका नेताले बिर्सिए : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम टुंग्याउन सबै राजनीतिक दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। बिहीबारबाट अन्त्य गर्न लागिएको प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन शीर्ष तहमा सकारात्मक छलफल भइरहेको पनि बताए। नेता पुनले राज्य निरन्तरतामा चल्ने र संस्थालन निर्णयहरुलाई त्यस पछि आउने नेतृत्वले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।
संस्थागत मेमोरी नहुँदा वा बिर्सने बानिले नेपाली राजनीतिमा समस्या आएको उनले बताए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै नेता पुनले एमाले सरकारमा भएका बेला नै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भएको बताए ।
एमाले नेता विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री रहेको बेला मन्त्रिपरिषदले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको पुनले सम्झाएका हुन्। पौडेलले फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा हिंसा सुरू भएकाले यसलाई दिवसका रूपमा मनाउन नमिल्ने बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तर्क गरेका थिए। पौडेलले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनेको र नेपाली कांग्रेस पनि त्यसैमा सहभागी भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘हिंसा सुरू भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर विदा दिने निर्णय सरकारबाट भएको छ, कांग्रेस त्यसैमा सहभागी छ,’ पौडेलले भने, ‘यदि यो सरकारसँग आँट छ भने जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्ताव संसदमा लिएर आओस् त्यसको निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्छन्,हामीले गर्छौं।’ नेता पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम पीडितमैत्री बनाई टुंग्याउनुपर्ने बताए।
सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गरेर अघि बढे पीडितलाई न्याय दिएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिने पुनको निष्कर्ष छ। यद्यपि विधेयक अहिले पनि समितिमै रहेकोले यसमा सत्ता पक्ष र सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने पुनले बताए। द्वन्द्वरत पार्टीहरू सँगै बसिसकेको, सँगै चुनाव लडिसकेको, पार्टी एकता गरिसकेको अवस्थामा अब यसलाई टुंग्याउनु नै सबैको हितमा हुने पुनको जोड छ। ‘द्वन्द्वरत पार्टी सबै बसेका छौँ, सबै सँगै चुनाव लडेका छौँ। पार्टी एकता पनि गरेका छौँ। तर पीडितहरूको आज पनि प्रश्न छ। सबै सँगै बसेर एकले अर्कोलाई मान्ने तर पीडितले किन न्याय नपाउने भन्ने छ। यो सबैलाई प्रश्न हो, दल विशेषलाई मात्रै होइन,’ पुनको भनाई छ। नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। प्रतिनिधिसभा, सरकार, न्यायालय तथा संवैधानिक निकायहरुलाई एउटा विधिमा स्वीकार्ने भन्दा आफू हुँदा भएका सबै ठीक र आफू नहुने बित्तिकै त्यही काम शंकाको दृष्टिमा पर्ने प्रवृत्ति सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यही न्यायाय छ, आफ्नो जस्तो देखिने खालको न्यायधीशले फैसला गर्दा सबै स्वीकार्य हुन्छ । अलि फरक पृठभूमिजस्तो देखियो भने त्यही कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।
उस्तै खालको कुरा किन फरक हुन्छ भन्दा हामीसँग संस्थागत संस्कारहरु बनेनन् । कसले चेयर गरिहेको छ । कसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, कसले निर्णय गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई हेरेर तात्कालीक दृष्टिकोण बनाउने हाम्रा प्रवृत्तिहरु छन् । त्यसबाट पछि हटेर संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने, संस्थाहरुलाई कामकाजी, विधिसम्मत र परिमार्जन गर्दै जाने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ होलाजस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भने । नेपालीहरुमा आत्मश्विासमा कमी रहेको भन्दै उनले सरकार परिवर्तनजस्ता विषयमा समेत विदेशी चलखेल देख्ने प्रवृत्ति संस्कार र संस्कृतिमै रहेको कमजोरीको द्योतक भएको चर्चा उनले गरे ।
पुनले नयाँ युवा पिँढी अगाडि आएको भन्दै त्यो पिँढीले विज्ञान, प्रविधि, तथ्य र डाटामा विश्वास गर्ने भएकाले नयाँ पुस्तालाई त्यसरी नै प्रशक्षिति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुनले एमालेले माओवादी जनयुद्ध दिवसका अवसरमा १ फागुनमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएका विषयमा आपत्ति जनाएकामा जवाफ दिए । पुनअघि बोलेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले हिंसा दिवसलाई जनयुद्ध दिवस नाम दिएर उत्सव मनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । पुनले उक्त निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदमा पौडेल आफैं उपप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सहभागी रहेको स्मरण गराए । ‘जनयुद्ध दिवसका विषयमा यहाँ कुरा उठेको छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु, माघ १९ गते त्यो निर्णय भएको रहेछ ।
पूर्ववक्ता माननीयज्यू उपप्रधानथमन्त्री हुनुहुँदोहरेछ । त्यही क्याबिनेटले निर्णय गरेको रहेछ’, पुनले भने, ‘म व्यक्ति केन्द्ति हुन चाहन्न । हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो । हामी आफैं निर्णय गर्ने, अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही कुरा अर्को कसरी हुन्छ ? हामी सबैले आफ्नो संस्कार र संस्कृति सुधार गरौं । हामी सबै आफूतिर फर्किऔं ।’
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
