पछिल्लो २४ घण्टामा २७ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण, ३३ को निधन

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरुले फरक मतको रुपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले ती मुद्दा उठाउन पुनः आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा जे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं, ती पूरा नहुँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिले गति नलिने विगत दशको अनुभवले देखाइसकेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले मैले नयाँ प्रतिबद्धताका साथ योपल्ट नयाँ आन्दोलनको सृष्टि गर्ने संकल्प लिएको छु । त्यो आन्दोलन नयाँ समाजवादी आन्दोलनको आधार पनि हुने छ ।’ उहाँले अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा साथ दिन सबैमा अपिल पनि गर्नुभयो । पुराना संसदवादी दलहरुसँगको संसर्गबाट माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु पनि केही न केही रुपमा बिग्रिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब हुने आन्दोलनबाट नेता कार्यकर्तामा देखिएको फोहरमैला पनि सफा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेस एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्दा जनतासँग मिलेर जाँदा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेजस्तो अनुभव आफूलाई भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । पार्टीलाई नयाँ वैचारिक मान्यता र नयाँ कार्यनीतिका साथ एकताबद्ध गर्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो बीचमा पार्टीभित्र विभिन्न खालका गुटबन्दी र अराजकता देखा परेकै हुन्, मैले नेतृत्वको हिसाबले त्यसलाई समाधान गर्न विगत डेढ महिनादेखि लगातार छलफल गर्दै आएको छु । अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मात्रै होइन, हाम्रोबाट विभाजन भएका अन्य माओवादी धारा र समाजवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सकारात्मक पहल भएको छ । म तपाईसँग विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– छिटै माओवादी धाराहरु एकताबद्ध हुनेछन्  र शक्तिशाली माओवादी आन्दोलन फेरि सृष्टि हुने छ।’ ‘हामी अहिले नयाँ चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छौं । मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा केही समीक्षाहरु गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो वर्ग, समुदाय र हिजोका एजेण्डालाई जुनरुपमा दह्रोसँग समात्नुपर्ने थियो, त्यहाँ कही न कही कमजोरी भएको छ, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्दछ ।’ सरकार छाडेसँगै प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनका क्रममा आफूले कमजोरी स्वीकार गर्दै आफ्नो वर्ग, समुदाय, एजेण्डा र जनताप्रति फर्कने संकल्प गरेको गरेको र त्यसपछि देशब्यापी नयाँ आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्तालाई कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षासहित जनतासँग जोडिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी पार्टीलाई समाजवादी आन्दोलनमा लैजान र वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार पार्न अहिले देशभरि परामर्श बैठक गरेर आन्दोलनको तयारीमा केन्द्रित हुँदैछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संसद र सडकबाट मात्र होइन, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । सरकारले हाम्रो खबरदारीलाई सुन्नेतिर होइन, झन पछि झन नकारात्मक दिशातिर अघि बढ्ने दुस्साहस गर्दैछ ।’ आफूले नेतृत्वले गरेको पहिलो सरकारले भौतिक पूर्वाधारको रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य कैयन उत्तरदक्षिण कोरिडोर निर्माणको थालनी गरेको, गरिब किसानको ३० हजारसम्मको ऋणमुक्त गरेको, दोस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङको डरलाग्दो आतङ्कबाट मुक्त गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा थालनी गरेको सुशासनको अभियान अब निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकार भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि कुनै न कुनै रुपमा दमन गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेको अभियानकै कारण भ्रष्टाचारी जोगाउनकै लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानको रक्षाका लागि भएका आन्दोलनमा काभ्रेले अतुलनीय योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा पनि योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।  

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ ।  ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।  विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी  विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।