प्रतिबंधित ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ ब्युँताउन सदनमा विधेयक

काठमाडाैं । सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो ।
अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ गर्न दिन उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो ।पैसा कमाइने लोभमा सदस्य बनाएर गरिँदै आएको नेटवर्क व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेपछि खुलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । महँगो मूल्यमा सामान बेच्दै आएका यस्ता कम्पनीले सरकारी राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै आएका थिए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले विधेयकले ठगीलाई कानुनी रूप दिन थालेको बताए । ‘सरकारले कानुनी बाटोबाटै ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो खोल्न थाल्यो । जनतालाई फाइदा नहुने यस्तो कानुन ल्याउनुहुँदैन’, उनले भने।
लामो प्रयासपछि सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले ०७३ साउनमा सरोकारवालासँग छलफल गराएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न थालेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयले मंसिरबाट मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता गर्ने भनिएको उक्त विधेयकमा नेटवर्कलाई प्रत्यक्ष बिक्रीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विधेयक पारित भए कुनै पनि व्यक्तिले नेटवर्क कम्पनीमार्फत सामान उपभोक्तालाई सिधै बेच्न पाउँछ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्ता कम्पनीले २५ प्रतिशत स्वदेशी सामान बेच्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । व्यवसायको अनुमति लिनुपूर्व ‘सेल्स कमिसन’ र ‘बिजनेस प्लान’ समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वभरि नेटवर्क मार्केटिङलाई डाइरेक्ट सेल्सका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ ।
नेटवर्क मार्केटिङहरूको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डितले कानुन आएपछि सरकारले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्याएर नेटवर्क मार्केटिङ गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘गल्ती गरे कम्पनी निलम्बनको व्यवस्था गरी सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । यसले नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने बाटो खोल्नेछ ।’
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसका विभिन्न पाटोबारे संसद्मा छलफल होला ।’कुनै पनि संसद्को विरोधविना दर्ता भएको उक्त विधेयक पास भएको ९१ दिनभित्र बन्ने समितिले कस्ता कम्पनीलाई नेटवर्क मार्केटिङ गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ हुँदै आएको छ । प्रहरीले २८ जेठ ०७४ मा क्युनेट नामक नेटवर्क कम्पनीले तीनकुनेस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा छापा मारेर ठगीमा संलग्न एक सय दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ९४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ २९ पैसा, यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ । स्वीस फ्रयांक एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा , क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ । सिंगापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ । साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २४ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ । मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ । स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४४८ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ । बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ २६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३५५ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभामा १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, मीना तामाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, विमला सुवेदी, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सराज अहमद फारुकी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र हृदयराम थानी सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय र सचिवालयहरूसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका लागि असार ८, ९ र १० गते समय तोकिएको जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेका अनुसार आगामी आइतबार (असार ८) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
सातवटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (२०८२ जेठ २७ गते) छापावाल सुनको मूल्य १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला रु.१,९०,६०० पुगेको छ। आइतबार यो मूल्य रु. १,९०,७०० थियो। चाँदीको मूल्य भने ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु। २,१५० पुगेको छ।