प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चुनौतीको चाङमा आयोग

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८९ दिन बाँकी हुँदासम्म पनि निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पाएको छैन । यी दुई महत्वपूर्ण ऐनसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि आयोगले पाएको छैन ।

क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नहुँदा निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या भएको आयोगको भनाइ छ । ऐनअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली, निर्देशिकाको मस्यौदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र तय नहुँदा मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन पनि समस्या रहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

आयोगले अहिले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको पनि तयारी गर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुनको अभावमा निर्वाचन सामग्रीहरू तय नहुँदा बजेट आकलन गरी सरकारसँग माग गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

१४ लाख ९६ हजार मतदाता थपिए
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १४ लाख ९६ हजार मतदाता थपिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म करिब एक करोड ४१ लाख मतदाता थिए । १० मंसिरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि भने करिब एक करोड ५६ लाख मतदाता हुनेछन् । आयोगले थपिएका मतदाता नामावलीको रुजु गर्ने काम गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख अझै नियुक्त भएनन्

संविधानमा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र प्रदेश सभाका सदस्यको शपथग्रहण प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी निर्वाचनअघि नै तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेबारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन । ‘प्रदेशको केन्द्र र प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले छलफल गरेको छैन,’ सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘सरकारले अहिले निर्वाचन मात्र तोकेको छ ।’ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले यो विषयलाई सरकारले छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने बताए । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रदेश सभाको निर्वाचनसँग प्रदेशको केन्द्र र प्रमुखको विषय नजोडिने बताए । निर्वाचन भएलगत्तै पनि यी विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । दलबीचमा यो विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

करिब १५ अर्ब आवश्यक
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि करिब १५ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगभित्र अनौपचारिक रूपमा भएको छलफलमा उक्त रकम अनुमान गरिएको हो । तर, आयोगले यकिन बजेट बनाइसकेको छैन । आयोगको आर्थिक महाशाखाले आवश्यक बजेटबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

चुनौतीको चाङमा आयोग

कानुनको अभाव
निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अहिलेसम्म संसद्बाट पारित भएको छैन । अहिले पनि छलफलमा रहेका ती विधेयक पारित भएर आयोगमा पुगेपछि मात्र त्यसअनुसार निर्देशिका र नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आयोगले तत्काल निर्वाचन तयारी सुरु गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका बनाउन चाहेर पनि बनाउन सक्दैन ।

क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले १५ भदौभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारीबीचमै मापदण्ड र संख्याको विषयमा मतभेद छ । आयोगले एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सभाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

मतपत्र छपाइ
आयोगलाई दुई तहको निर्वाचनका लागि छाप्नुपर्ने मतपत्रको संख्या पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि करिब तीन करोड ५० लाख मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि करिब ४० दिन लाग्ने र ढुवानीका लागि करिब २० दिन लाग्ने आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ । अहिले आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटा र समानुपातिकका लागि अर्को मतपत्र बनाउने तयारी गरेको छ । दल, सरकार र आयोगबीच सहमतिपछि उक्त ढाँचाको मतपत्र बन्न लागेको हो । यस्तै मतपत्र छाप्नका लागि मसीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक कागज व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती छ ।

मतदाता शिक्षा
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कमजोर हुँदा मत बदर संख्या बढेको थियो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गर्ने मतपत्र दुईवटा हुने व्यवस्थाले मतदाता झुक्किने सम्भावना देखिएको छ । दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्वका यही बीचमा परेकाले समयको चापको कारण मतदाता शिक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

व्यवस्थापकीय चुनौती
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ६७ प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई गाह्रो छ । आयोगका कर्मचारीका अनुसार निर्वाचन अवधिमा अन्य समयमा भन्दा बढी बिदा परेको र दुईवटा निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने भएकोले चुनौती थपिएको छ । विगतझँै निर्वाचन सामग्रीको आवश्यक सहयोगका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग आग्रह गरिनेछ । मतदानका लागि चाहिने अधिकांश सामग्री नेपालमा प्राप्त नहुने र ती सामान विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन
निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि निकै चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । दक्ष जनशक्तिको साथै दुईवटा तहको निर्वाचन भएकाले विगतको निर्वाचनमा भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीनै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने रणनीति निर्माण गर्नु, थप सहयोगका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु आयोगका लागि अर्को चुनौती हो । एकैपटक दुवै तहको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी परिचालन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

सुरक्षा चुनौती
निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पनि अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ । निर्वाचन अवधिको अघि र पछि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्नासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए । देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुने हुँदा सुरक्षा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगको भनाइ छ ।

मौसम प्रतिकूल
हिउँ पर्ने समयमा निर्वाचन हुन लागेका कारण हिमाली जिल्लामा निर्वाचन समयको मौसम चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । निर्वाचन आयोगले यही चुनौतीलाई मध्यनजर गरी ४ मंसिरमा पहिलो चरणमा ३५ जिल्लामा निर्वाचन गर्न सुझाब दिएको थियो । मंसिरको सुरुदेखि नै हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने भएकाले त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा निर्वाचन व्यवस्थापन आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।  – नयाँ पत्रिकाबाट