बहुविवाह गर्नेलाई महिनामात्रै सजाय !

बहुविवाह गर्नेलाई महिनामात्रै सजाय !

काठमाडौं, फागुन ६ । नेपाली कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समयमा महिला अधिकारवादीका आवाज निकै चर्को रूपमा सुनिन्छ ।

तर, व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा भने महिला सांसदहरूसमेत बहुविवाह गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने कानुन बनाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसलाई विस्थापित गर्न बनाइँदै गरेको देवानी संहितामा भने बहुविवाह गर्नेमाथि सजायको दायरा बढाइए पनि न्युनतम हद तोकिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामात्र प्रस्तावित छ ।

सांसदहरूले यस सजायको न्यूनतम हद तोक्न गरेको आनाकानीले बहुविवाह गर्नेलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी एक महिनामा समेत छाड्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कानुनमा सजायको व्यवस्था गर्दा न्यूनतम हद तोक्ने प्रचलनविपरीत बहुविवाह गर्नेलाई प्रभाव र पहुँचको आधारमा कम सजाय दिलाउ सकिने गरी न्यूनतम हद नतोकिएको हो ।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा बहुविवाह गरेमा वा गराउने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम सजायको व्यवस्था नै नगरी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेकाले बहुविवाह गर्नेलाई एक महिनासम्म जेल राखेर पनि छाडिदिन मिल्ने विधायन समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको दाबी छ ।

मुलुकी ऐनको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर सजाय नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा गरिएकोे भन्दै उनले विरोध गरेका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय