बेपत्ता पार्नेलाई दण्ड–सजाय गर्ने कानुन अझै बनेन

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले  माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे ।  समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने ।  आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर  पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी  दिए ।  ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ ।  ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने ।  बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।