भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गरिने

भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गरिने

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । तेह्रौं नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाकाले मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गर्ने नीति महानगरले लिएको हो ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त र सुरक्षित महानगरका रुपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरु योजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

संघीय सरकारको लगानीमा भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।

संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहाकार्यमा महानगरपालिका भित्र निर्माणाधीन रिङ रोड र लिङ्क कार्य निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ र सहिद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ ।

खाल्टाखुल्टी मुक्त महानगरको अभियानलाई निरन्तरता दिई महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारहरूको साना मर्मत सम्भार कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सहितको प्राविधिक टिम बनाई परिचालन गरिनेछ।

महानगरभित्र आवश्यक स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ।संघीय सरकारको सहयोगमा नारायणगढ पुल्चोकस्थित नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। साथै भरतपुरलाई कावासोतीसँग जोड्न वडा नं। २६ को घोसरघाटस्थित नारायणी नदीमा र माडीसँग जोड्न वडा नं। २४ को ध्रुवघाटस्थित राप्ती नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

मुख्य सहरी क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सशुल्क स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइने छ ।

सडकमा अनुचित ढङ्गबाट राखिएका निर्माण सामग्रीका कारण आवागमनमा अवरोध गर्ने र दुर्घटना हुने, महानगरपालिकाबाट निर्माण भएका सडक, फुटपाथ बिग्रने भएको हुँदा त्यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ। जरिवाना र मर्मत खर्च यकिन गरी सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाईएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १५ मा संघीय शिक्षक अस्पताल र वडा नं. १४ मा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल आ।व। २०८०/८१ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

देश भित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।सो अनुसार ६ मिटर र ६ मिटरभन्दा सानो क्षेत्राधिकार भएका सडकहरू, भिरालो र घुम्ती चोकहरूमा ढलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गतामैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ ।

केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतका खोलाहरूलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी स्र्टोम वाटर ड्रेनेज निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भोलिदेखि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिने

काठमाडौं । भोलि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भोलि शुक्रबार अर्थात् नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत्को स्रोत परियोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौत अघि बढाएको थियो । बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन पनि आयोजना नै तोकेर भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा भारतले बिहीबार स्वीकृत पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतबाट स्वीकृती आएको बताए। ‘भारतले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृती दिएको छ। भोलि बंगलोदशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ,’  उनले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाउछौं। त्योअनुसार भोली एक दिन मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ।  त्यसपछि अर्को बर्ष जुन १५ तारिखदेखि विद्युत् निर्यात सुरु हुनेछ।’ नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको थियो। काठमाडौंमा बिशेष समारोह गरेर नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ। यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ। जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ। बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमै रहनेछ। त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ। मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याइनेछ। त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ।

आज विश्व मधुमेह दिवस, यस्ता छन् जोगिने उपाय

काठमाडौं । आज विश्व मधुमेह दिवस । ‘मधुमेह र स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसको सन्दर्भ पारेर गत शुक्रवारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको मधुमेहको समस्या, यसको असर, पहिचान, उपचार र रोकथामका उपायका बारेमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विशेष गरी बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिक सबै उमेर समूह यसको जोखिममा परेका छन्। मधुमेह हुनबाट जोगिने निम्न कुरा ध्यान दिनु पर्छ स्वस्थ आहारः चीनी, मैदा, र प्रोसेस्ड खानेकुरा कम गर्ने। फाइबरयुक्त खाना (जस्तै, हरियो सागसब्जी, फलफूल, गहुँ र दाल) बढी खाने। खानामा माछा, मासु, वा अण्डा सेवन गर्ने भए पनि सन्तुलित र सिमित मात्रामा राख्ने। व्यायामः नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म हल्का जस्तै पैदल हिँड्ने, दौडने, वा साइकल चलाउने गर्न सकिन्छ। तौल नियन्त्रणः शरिरको तौल स्वस्थ र सन्तुलित राख्नुपर्छ। मोटोपन मधुमेहको खतरा बढाउने प्रमुख कारण हो। तनाव व्यवस्थापनः तनावले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ध्यान, योग, र गहिरो श्वासप्रश्वासको अभ्यास तनाव घटाउन उपयोगी हुन्छ। सुताईको समयः पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा पनि मधुमेहबाट बच्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक रात कम्तिमा ७/८ घण्टा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित जाँचः मधुमेहको इतिहास भएको परिवारमा हुने व्यक्तिले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गराउँदै गर्दा जोखिमलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। धूम्रपान र मद्यपानको परित्यागस् यीले मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छन्, त्यसैले धूम्रपान र मद्यपान नगर्नु वा परित्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यस्ता जीवनशैलीका परिवर्तनहरूले मधुमेहबाट बच्न र यदि मधुमेह भएमा यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।

गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशकी सांसद विमला गौचनको निधन भएको छ । उहाँको बुधबार राति काठमाडौंमा निधन भएको हो । ६३ वर्षकी गौचन केही दिनअघि डेंगुबाट संक्रमित हुनुभएको थियो । बुधबार राति अस्वस्थ भएपछि ग्राण्डी अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उहाँको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।  गौचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभामा चुनिनु भएको थियो । गौचनका छोरा अमेरिकाबाट आएपछि अन्त्यष्टि गरिने उहाँको परिवारले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनको उमेदवार बन्न के गर्नुपर्ला, यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, त्यस्ता व्यक्तिको उमेदवारी मनोनयन हुने छैन । स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो छ अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था 

लोकप्रिय