माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ‘निर्विरोध सभामुख’ (राजनीतिक यात्रासहित)

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ‘निर्विरोध सभामुख’ (राजनीतिक यात्रासहित)

काठमाडौं । वाम गठबन्धनबाट सभामुख पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेपछि महरा सभामुखमा निर्विरोध हुने भएका हुन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आज उपस्थित भएर महराले सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्मका लागि समय सूचित गरिएको छ ।

सभामुखको सालिन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले संसद् र संसदीय पद्दतिको गरिमा अभिवृद्धि हुने विश्वाससहित आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी नदिने भएको कांग्रेसका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनले सिंगो संसद्को नायक निर्विवाद ढंगले चयन गर्न प्रतिपक्षी दलको समेत फरक नरहोस् भन्ने मनसायमा साथ उम्मेदवारी नदिएको स्पष्ट पारे ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको उम्मेदवारीलाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले समर्थन गरेका छन् । उम्मेदवारीको दर्ता लगत्तै पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता महराले संविधान कार्यान्वयन र नयाँ कानून निर्माणका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए ।

यस्तो छ महराको राजनीतिक यात्रा

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका महराले कहिल्यै पछाडि फर्किनु परेन । उनले २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ–३ बाट अत्यधिक मतले जीत हात पारेका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट फेरि विजयी भए । प्रतिनिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः दाङ–२ बाट उम्मेदवारी दिएका महरा भारी मतान्तरले विजयी भए ।

२०४८ सालमा उनीसँगै प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने ९ जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म निरन्तर जीत हात पार्ने नेता हुन् महरा । लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका महरा हरेक संवेदनशील राजनीतिक मोडहरूमा संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिकामा देखिन्छन् । विपक्षीलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने स्वभाव भएका पाको र परिपक्व नेतालाई मुलुकले सभामुखमा प्राप्त गरेको छ ।

स्व. रविचन्द्र महरा र स्व. समुन्द्रदेवी महराको कोखमा २०१५ असार १५ गते रोल्पाको लिवाङ–७ धारापानीमा जन्मिएका हुन् महरा । बालकल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल्पाबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका महराले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जबाट विज्ञान संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेका थिए । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखराबाट शिक्षाशास्त्रबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए ।

लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका महरा हरेक संवेदनशील राजनीतिक मोडहरूमा संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिकामा देखिन्छन् ।

महरा २०३५-०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न भई राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । २०३६ सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रोल्पाको सचिव र केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महराले २०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा चौथो महाधिवेशनको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । सोही सालमै पार्टीको रोल्पा जिल्ला सदस्य बनेका महराले २०३९ देखि ४१ सालसम्म अनेरास्ववियूको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।

सामाजिक काममा उत्तिकै सक्रिय रहने महरा २०४१ देखि २०४५ सालसम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पा जिल्ला शाखाको मन्त्रीको रुपमा समेत क्रियाशील रहे । २०३६ देखि २०४८ सालसम्म विज्ञान र गणित शिक्षकको रुपमा १० वर्ष शिक्षण पेशामा खर्चिएका महरा २०४८ सालदेखि नेकपा मशाल रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारीमा रहे । २०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी २०५० मा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संसदीय दलको नेता समेत भएका थिए ।

महरा २०५० सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको क्षेत्रीय संगठन समितिको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य बनेका महरा जनयुद्धको प्रारम्भिककाल २०५३ असारमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य भएको २ वर्षपछि २०५५ सालमै महरा पोलिटब्यूरो सदस्य बने ।

२०५८ सालमा माओवादी र तत्कालीन सरकारसँग पहिलो वार्ता हुने भयो । सरकार–माओवादी वार्ताका क्रममा पहिलो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै संयोजक भएर सरकारसामु प्रस्तुत भए महरा ।

जनयुद्धले उचाई र सफलता प्राप्त गरिरह्यो भने महराको राजनीतिक यात्रा पनि उकालो लाग्दै गयो । २०५८ सालमा माओवादी र तत्कालीन सरकारसँग पहिलो वार्ता हुने भयो । सरकार–माओवादी वार्ताका क्रममा पहिलो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै संयोजक भएर सरकारसामु प्रस्तुत भए महरा । पहिलो वार्ता भाँडिएपछि दुबै पक्ष युद्धमा होमिए । पुनः २०६० सालमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ता हुने भयो । २०६० मा दोस्रो वार्ता टोलीको सदस्य तथा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ताका रुपमा सार्वजनिक भए महरा।

भद्र र शालीन व्यक्तित्वका धनी महरा २०६२ सालमा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य बने । २०६२ असोजमा माओवादीको सेक्रेटारियट सदस्य बनेका महराले २०६३ सालमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ताको लागि गठित तेस्रो वार्ता टोलीको संयोजक भएर माओवादी पक्षको नेतृत्व गरे । नेपालको शान्तिप्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन लगायतका काममा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका महरा २०६३ पुसमा अन्तरिम संविधान जारीपछि निर्मित अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी बहन गरे । २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बनेका महरा २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट भारी मतान्तरसहित संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

२०६५ भदौमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए महराले । २०६५ सालमा पार्टी एकता भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्यका रुपमा क्रियाशील रहे । २०६६ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि थपिएको थियो ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन लगायतका काममा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका महरा २०६३ पुसमा अन्तरिम संविधान जारीपछि निर्मित अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी बहन गरे । २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बनेका महरा २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट भारी मतान्तरसहित संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

२०६७ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका महरा २०६९ मा एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख बने । २०६९ को अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् निर्माणका लागि राजनीतिक सहमतिपत्र तथा अन्तरिम संविधान बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मस्यौदा निर्माण कार्यदलका सदस्य रहेका महरा २०६९ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख र मध्य ब्यूरो इञ्चार्जको भूमिका निर्वाह गरे ।

२०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका महरा २०७१ एकीकृत नेकपा माओवादीको महासचिव निर्वाचित भए । २०७३ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका महराले फेरि २०७४ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७३ देखि हालसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सदस्यको भूमिकामा उनी क्रियाशील छन् ।

आजबाट कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द हुने

काठमाडौं । आजदेखि सर्वोच्च अदालत बन्द हुने भएको छ । विजया दशमीको अवसरका लागि आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द हुने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

लोकप्रिय