सरकारले यसरी घोषणा गर्दैछ स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा !
काठमाडौं, फागुन ८ । सरकारले सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भएको छ । दलहरुबीचमा सहमति जुटाएर चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले तयारी गरेका कारण ८ गते घोषणा गरिने भनेको मिति एक दिन पर सरेको सरकारका एक मन्त्रीले एभरेष्टदैनिक डटकमसँग भने ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अाइतबार नै बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि सोमबार स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सबै दलको सहमतिमा मिति घोषणा गर्दा सहज हुने बताएपछि आइतबार बेलुकी प्रमुख विपक्षी एमाले, मधेसी मोर्चा र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीसँग पनि मितिबारे छलफल गर्दैछ ।
सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहमत भएका छन् ।
चुनाव मिति घोषणा गर्न छलफल गर्नैका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बोलाइएको मन्त्रीपरिषदको बैठक पनि स्थगित गरेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीले दलहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । शनिबारमात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा मोर्चाले संविधान संशोधनको टुङ्गो नलगाईँ मिति घोषणा नगर्न सुझाएको थियो ।
त्यसपछि आइतबार विहान सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा छलफल गरे । विहान भएको छलफलमा सकभर सबै दलको सहमतिमा चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
केहीदिन अघिमात्रै एमालेका अध्यक्ष केपी अोलीसँग माअाेवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निवास ललितपुर हरिसिद्धिमा गोप्य भेट गरेका थिए । भेटमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे मधेसी मोर्चासँग एमालेले कुराकानी गरेर सहमतिमा ल्याउने अोलीले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
निर्वाचने मिति घोषणाकै लागि प्रधानमन्त्रीले आज दिनभर दलहरुसँग भेट गर्ने भएका छन् । साँझ भने मधेसी मोर्चाका केही शीर्ष नेताहरुसँग निर्णायक वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।
सात बजेतिर प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका केही प्रमुख नेता र सत्ता घटक कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वलाई बालुवाटार बोलाएका छन्, मोर्चासँग सहमति गराएर प्रधानमन्त्रीले आजै निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिने पनि तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘मोर्चासँग उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि नयाँ शिराबाट छलफल हुनेछ, मोर्चाकै प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्नुहुनेछ’ स्रोतले भन्यो ।
निर्वाचन आओगले सरकारले फागुन १० गतेभित्र चुनावको मिति घोषणा गरे जेठको १ र २१ गते स्थानीय तहको मतदान गर्नसक्ने गरी मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
इजरायललाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’ त्यसमाथि गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बक्यौता नबुझाउँदै लाइन जोड्न सरकारको निर्देशन, कर्मचारीहरू भन्छन् 'जोड्न सकिदैन'
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगमा तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशन सहितको निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आफूलाई आइनसकेको बताएका छन् । ‘मलाई निर्णय आइपुगेको छैन । सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेका चाहिँ छु । निर्णय अब लिखितमा मन्त्रालयमा आएपछि यसबारेमा छलफल होला’ घिसिङले भनेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका हुन् । आम उपभोक्ताले ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई छुट्टै व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेर ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन उक्ति चरितार्थ गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले महसुल उठाउने प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै त्यस विपरीत जान नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्म सबै पालिकामा सम्मेलन र खबरदारी सभा गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंसिर मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा पार्टीको सम्मेलन र खबरदारीसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले गरिरहेका बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्न जनपरिचालन गर्दै मंसिर मसान्तसम्म पालिका सम्मेलन र खबरदारी सभा एकैसाथ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो । बैठकले पुस २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने कार्ययोजना पनि बनाएको छ । खबरदारी सभामार्फत सरकारका बेथिति जनताको बीचमा लैजाने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ण्àराम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई सरकारले हटाइरहेको छ । यसले गर्दा देशमा असाधारण परिस्थिति बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा सबै पार्टीहरूबिच एकरूप समझदारी हुनुपर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने बेलामा पार्टीहरू फुटाउने चर्चा पनि चलेको छ ।’ उहाँले संविधान संशोधनको कुरा गरेर कांग्रेस र एमाले सत्तामा गएको तर अहिले फेरि उक्त विषय सेलाएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्ने भए अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले देशको प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । त्यो निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि मात्र अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि हट्ने उसको भनाइ छ ।
समाज सुधारमा फाल्गुनन्दको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किराँत, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति एवं समाज सुधारमा फाल्गुनन्दको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको छ । किराँत धर्मावलम्बीका महागुरु फाल्गुनन्दको १४० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ -'किराँत, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति एवं समाज सुधारमा फाल्गुनन्दको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। उहाँले छोरीको विवाह गर्दा सोत–रीत लिन नहुने, मृत्यु संस्कार तीन दिनमा सम्पन्न गर्नेलगायत समाज सुधारका लागि अघि सारेको नीति ‘सत्य धर्म मुचुल्का’ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। उहाँले अघि सारेका यी नीतिहरु सबै धर्म, जाति र समुदायका लागि अनुकरणीय छन्।' भाषा, लिपि, संस्कार संस्कृति, शिक्षा, समाज सुधार, किराँत धर्मको उत्थान तथा संरक्षणका लागि गरेको योगदानको सम्मान स्वरुप सरकारले फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको बताउँदै उहाँले फाल्गुनन्द जयन्तीले किराँत समुदायलगायत सबैमा थप प्रेरणा र उर्जा प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा व्यक्त शुभकामना