यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । असारका लागि धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकले असारका लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार १२ वटा वाणिज्य बैंकले जेठको तुलनामा असारमा ब्याज घटाएका छन् भने २ वटाले बढाएका छन् । अरु ६ वटा बैंकले भने पुरानै ब्याज यथावत् राखेका छन्। व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ग्लोबल आइएमई बैंकले १ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउँदा एभरेष्ट बैंकले ०.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०.१८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले ०.०९ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराईले ०.५ प्रतिशतले ब्याज घटाएका छन्।  त्यस्तै, प्राइम बैंकले ०.२५ प्रतिशतले ब्याज घटाएको छ भने कुमारी बैंकले ०.५ प्रतिशत, सानिमा बैंक र सिटिजन्स बैंकले ०.१ प्रतिशतले ब्याज घटाएका छन्। नबिल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले भने ०.२५ प्रतिशतले ब्याज बढाएका छन् । बाँकी ६ वटा बैंकले भने पुरानै दर यथावत् राखेका छन् ।  असारका लागि वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा ब्याजदर ६.९६ प्रतिशतमा कायम राखेका छन् । व्यक्तिगत तर्फ कुन बैंकको ब्याजदर कति ? हिमालयन बैंक– ८.२५ प्रतिशत एनआइसी एसिया बैंक– ७.६९ प्रतिशत  एनएमबी बैंक– ७.६९ प्रतिशत  माछापुच्छ्रे बैंक– ७.७५ प्रतिशत प्रभु बैंक– ७.५० प्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक– ७.२२ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज बैंक– ७ प्रतिशत  नबिल बैंक– ७ प्रतिशत  स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक– ७ प्रतिशत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक– ७ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंक– ७ प्रतिशत सिटिजन्स् बैंक– ६.९० प्रतिशत सानिमा बैंक– ६.८० प्रतिशत कुमारी बैंक– ६.७६ प्रतिशत नेपाल बैंक– ६.७५ प्रतिशत प्राइम कमर्सियल बैंक– ६.७५ प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंक– ६.५० प्रतिशत नेपाल एसबिआई बैंक– ६.३ प्रतिशत कृषि विकास बैंक– ५.६६ प्रतिशत एभरेष्ट बैंक– ५.७५ प्रतिशत

मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे। सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ । जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्विकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटिले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो । हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोली सँग आग्रह गरेका हुन् । सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए ।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजननिक भएको छ । चैत्र ३० गते बिहिबार महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तर्फबाट ६० औँ प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ। यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ। कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हावा नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाजको २६औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नभएर केही चुनौती रहेको बताए । नेपालको मिश्रित खालको अर्थतन्त्र भएको भन्दै चुनौतीमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रका सूचकांक सुधार उन्मुख छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छैन,’उनले भने, ‘राजस्व उठ्न केही कमी भएको छ । यसलाई सुधार गर्नु छ । विकास निर्माणका काम घटेका कारण केही चुनौती आएको हो ।’ त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यी चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेका छौँ । तर, अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर अर्थशास्त्री र व्यवसायीले नभन्दिनुस्,’मन्त्री शर्माले भने ।