यस्तो छ ८ महिनाअघि मात्रै सार्वजनिक इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको गोप्य दस्तावेज

काठमाडौं । यतिखेर नेपालमा अमेरिकी सहयोगबाट सञ्चालन हुन सम्झौता भएको एमसिसी परियोजनाबारे बृहत चर्चा भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले यो योजना इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर अमेरिकी सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ ।

अमेरिकाको तत्कालिन ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा इण्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएको थियो । यद्यपी बाइडेन सरकार नआउँदासम्म भने उक्त दस्तावेज गोप्य राखिएको थियो । सन् २०२१ को जनवरीमा मात्रै उक्त दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो ।

आइपिएस दस्तावेजको रणनीतिक ढाँचा नाम दिइएको उक्त दस्तावेजले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी विदेशी नीति र सहयोग यही रणनीतिक ढाँचालाई सहयोग पुर्याउन हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको बेला गोप्यरुपमा तयार पारिएको उक्त दस्तावेजले हिन्द–प्रसान्त क्षेत्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्दै अमेरिकी प्रभुत्व बढाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

दस्तावेजमा यसका लागि भारत, जापान र अष्ट्रेलियालाई मुख्य साझेदार पार्टनरका रुपमा ब्याख्या गर्दै ती देशहरुलाई उल्लेख्य सहयोग गर्ने उद्देश्य समेत राखेको छ ।

१० पेष्ठ लामो दस्तावेजमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीनको प्रभाव कम गर्ने सो का लागि भारतलगायतका देशसँग सैन्य तथा प्राविधिक गठबन्धन बलियो बनाउने उल्लेख छ ।

भारत लगायतका देशहरुको सहयोगले रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनविरुद्ध शक्ति सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दस्तावेजमा छ ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओ ब्रायनले सार्वजनिक गरेको उक्त दस्तावेज पछिल्लो समय व्हाइटको वेभसाइटमा पनि राखिएको छ । युएस स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियामा भारतको भूमिका बढाउन अमेरिकाले सैन्य तथा अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसका लागि भारतलाई सैन्यलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने र बंगलादेश, श्रीलंका तथा माल्दिभ्स जस्ता देशहरुसँग समेत रणनीतिक सझदारी कायम गरेर क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियालगायतका देशहरुका चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव कम गर्न दक्षिण एशियामा भारतलाई निकै बलियो बनाउनुपर्ने र भारतको भूमिका झनै बढाउनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ । चीनविरुद्ध भारत रणनीतिक साझेदार भएकोले उसको क्षमता अभिबृद्धिमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसका साथै परमाणु आपूर्ति समहूमा भारतको सदस्यतालाई सहयोग गर्ने तथा राजनैतिक, सैन्य र जासुसी क्षेत्रमा समेत भारतको क्षमता बढाइने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

दस्तावेजको अध्ययन गर्दा अमेरिकाले वर्तमान विश्वमा चीनलाई मुख्य शत्रु मानेको र त्यसविरुद्ध भारत बलियो क्षेत्रीय सहयोगी देश बन्ने परिकल्पना गरेको छ । अर्कोतर्फ उत्तर कोरियालाई समेत अमेरिकासामु झुकाउन दबाब दिने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने दस्तावेजमा छ ।

यो दस्तावेजले दक्षिण एशियाका देशहरुमा भारतीय हस्तक्षेप या प्रभुत्वलाई अमेरिकाले झनै प्रश्रय दिने देखिन्छ ।

थप कुराहरु
Key highlights of the report:

China

Assumes China “aims to dissolve U.S. alliances and partnerships in the region. China will exploit vacuums and opportunities created by these diminished bonds.”
“China seeks to dominate cutting-edge technologies, including artificial intelligence and bio-genetics, and harness them in the service of authoritarianism. Chinese dominance in these technologies would pose profound challenges to free societies.”
“China will take increasingly assertive steps to compel unification with Taiwan.”
Act to “counter Chinese predatory economic practices that freeze out foreign competition, undermine U.S. economic competitiveness, and abet the Chinese Communist Party’s aspiration to dominate the 21st century economy.”
“Build an international consensus that China’s industrial policies and unfair trading practices are damaging the global trading system.”
“Work closely with allies and like-minded countries to prevent Chinese acquisition of military and strategic capabilities.”

India

Desired outcome: “India’s preferred partner on security issues is the United States. The two cooperate to preserve maritime security and counter Chinese influence in South and Southeast Asia and other regions of mutual concern.”
“India remains preeminent in South Asia and takes the leading role in maintaining Indian Ocean security.”
“Accelerate India’s rise and capacity to serve as a net provider of security and Major Defense Partner; solidify an enduring strategic partnership with India underpinned by a strong Indian military.”
“Strengthen the capacity of emerging partners in South Asia, including the Maldives, Bangladesh, and Sri Lanka, to contribute to a free and open order.”

Taiwan

“Devise and implement a defense strategy capable of, but not limited to: (1) denying China sustained air and sea dominance inside the “first island chain” in a conflict; (2) defending the first-island-chain nations, including Taiwan; and (3) dominating all domains outside the first island-chain.”
“Enable Taiwan to develop an effective asymmetric defense strategy and capabilities that will help ensure its security, freedom from coercion, resilience, and ability to engage China on its own terms.”

North Korea

Objective: “Convince the Kim regime that the only path to its survival is to relinquish its nuclear weapons.”
“Maximize pressure on Pyongyang using economic, diplomatic, military, law enforcement, intelligence, and information tools to cripple North Korea’s weapons of mass destruction programs, choke off currency flows, weaken the regime, and set the conditions for negotiations aimed at reversing its nuclear and missile programs, ultimately achieving the complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Peninsula.”
“Do this by: (1) helping South Korea and Japan acquire advanced, conventional military capabilities; (2) drawing south Korea and Japan closer to one another.”

Southeast Asia

Objective: “Promote and reinforce Southeast Asia and Asean’s central role in the region’s security architecture, and encourage it to speak with one voice on key issues.”
“Promote an integrated economic development model in the Indo-Pacific that provides a credible alternative to One Belt One Road; create a task force on how best to use public-private partnerships.”
दस्तावेजकाे पूर्ण पाठ यहाँ क्लिक गरेर डाउनलाेड गर्न सकिन्छ ।
IPS-Final-Declass