लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पारदर्शि र जनउत्तरदायी बनाउन सूचनाको हकको प्रयोग आवश्यकः सभामुख

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पारदर्शि र जनउत्तरदायी बनाउन सूचनाको हकको प्रयोग आवश्यकः सभामुख

काठमाडौं, बैशाख ८ । लोकतान्त्रिक अभ्यास सँगै देश संघियतामा गईरहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पारदर्शि र जनउत्तरदायी बनाउन गाउँ स्तर सम्म सूचनाको हकको प्रयोग अतिआवश्यक रहेको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताउनुभएको छ ।

‘लोकतन्त्रको आधारः सूचनाको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारबाट सुरु भएको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घघाट्न गर्दै सभामुख घर्तीले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले १९ वर्षपछि आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै नागरिकलाई सहभागिता गराउन निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट अत्यधिक रुपमा प्रवाह गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले केन्द्रिय तहमा रहेका मन्त्रीपरिषद्, मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका निकायहरु महत्वपूर्ण निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत तत्कालै दिने गरेको भएतापनि जिल्ला तहमा गरिने महत्वपूर्ण निर्णयहरु तत्कालै सार्वजनिक नगर्नु विडम्बना रहेको औल्याउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला तहमा भए गरेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितका निर्णय र काम कार्यवाहीहरु तत्काल सार्वजनिक गर्न अग्रसर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नागरिकलाई सार्वजनिक निकाय सम्म जानलाई छेक्ने अनि सूचना लिन सर्वसाधारण नागरिक नआएको बहाना सार्वजनिक निकायले गर्न नसुहाउने भएकोले जनताको पहुँच अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त विनयकुमार कसँजुले विकास भईरहेको नयाँ प्रबिधिहरुको प्रयोगबाट जनतासम्म सूचनाको पहुँचमा अभिबृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेकोले राज्य संयन्त्रले सोको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले ऐन कानुन बनाएर सूचनाको हकको प्रचलनमा ल्याएको १० बर्ष वितिसकेको अवस्थामा उपलब्धी सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँँले सूचना आपूर्तिकर्ता र सूचना मागकर्ता विचको समानजस्यता मिलाउन अतिआवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा जिल्लाबाट सहभागी भएका अभियन्ता, पत्रकार, सूचना अधिकारीहरुको सहभागितामा ७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । त्यस्तै सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि सूचनाको हकका अभियन्ता एवं विविसीका संवाददाता उम्मीद वागचन्दको संयोजकत्वमा २९ सदस्यीय आरटिआई राष्ट्रिय संजाल समेत गठन गरिएको छ ।

संजालको सहसंयोजकमा विश्वजित तिवारी, रामप्रसाद दाहाल रहनुभएको छ भने सदस्य सचिवमा अजयकुमार साह र सात वटै प्रदेशबाट समेटिने गरि हाल लाई २९ सदस्यीय संजालको गठन गरिएको संयोजक वागचन्दले जानकारी गराउनुभएको छ । संजालको प्रमुख सल्लाहकारमा सूचनाको हकका अभियन्ता तथा पत्रकार विपुल पोखरेल रहनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रको बैठकः दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा

काठमाडौं । कपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जानुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले पार्टी सरकारबाट हटेपछि जनतामा जाने ऐतिहासिक अवसर आएको बताएका हुन् । उनीहरू सरकारबाहिर रहँदाको खाली समयमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । सोमबारको बैठकमा पार्टी महाधिवेशनको मितिसहितको कार्यतालिका तोक्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेकाले स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । बैठकमा १८० जनाले बोल्न नाम टिपाएको थिए । दोश्रो दिन ८० जनाले धारणा राखे । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मलाई स्थगित भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समिति बैठकः आजदेखि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं । हिजोदेखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने छ ।  हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आज ११ बजेदेखि सुरु हुने दोस्रो दिनको बैठकमा छलफल सुरु हुने महासचिव देब गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बोल्न चाहने जति बैठकमा सहभागीहरुले बोल्न पाउने छन् र सबैका लागि तीन मिनेटको समय तोकिएको छ । हिजो अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारमा रहँदा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा लिएका सकारात्मक पहल एवं सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित उत्पीडित वर्ग समुदायलाई गरिएको अपिलको परिणाम आज पार्टीप्रति जनतामा नयाँ आशा पलाएको संश्लेषण सुनाउनुभएको थियो । जनतामा पलाएको यो आशा पार्टीका लागि चुनौती र एउटा अवसर बनेर अगाडि आएको उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकले रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको ठोस योजनासहित कार्यान्वयनको नयाँ सङ्कल्प लिन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो ।  उहाँले यो विशेष परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु, जनताका बीचमा गएर अभियानात्मकरुपले जनपरिचालनलाई नयाँ उचाईमा उठाउनु, संगठनलाई यथास्थितिबाट झिकेर अगाडि बढाउनु तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले गर्ने नयाँ वैचारिक संश्लेषणले नै सबै कुराको निधो गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो १ बजे धुम्बाराही स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । त्यसको तयारीका लागि अहिले स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । आज दिउँसो सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ ।   

युवा नेता न्यौपानेको प्रश्नः कहाँनेर भेटिन्छन् प्रचण्ड शेरादरबारमा ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो ।  ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा  हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?

लोकप्रिय