विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल

देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलतामा सरकार रहेको छ । तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आएर चुनावमा जान सल्लाह दिन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरूमा सहमति नबन्ने हो भने आजसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ ।’ गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् । ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन । मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने खनालले बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा किन ढिलाई भइरहेको हो ?
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो । चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो । समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो । त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ ।
त्यसो भए संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला साँचो हो ?
होइन । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भनिरहनुभएको छ । उता एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं । वास्तवमा एमालेकै अडानकै कारण चुनावको मिति घोषणामा सहमति बन्न सकेन । यसबीच माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ?
संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने देशले एक कदम पाइला अघि बढाउँछ । होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । संसदको दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिने र मधेसी मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले सहमतिमै परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ । संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ । हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरौं, चाहे सहमतिमा होस् वा भोटिङद्वारा नै किन नहोस् देशलाई निकास दिउँ भन्ने हो ।
यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ?
स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ । त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ । यसैगरी, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर टुङ्ग्याउँ । चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ । त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो । मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ । यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ । हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ । संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो ।
परिमार्जनमा जनसत्ता लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो । यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ । यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि ।
एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन नगर्ने बताएका छन् नि ?
त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि । अहिले को कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो । पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । भोटिङ कहाँ गर्छन् त्यसमा भर पर्छ ।
त्यसो भए भोटिङबाट निकास निस्कन्छ त ?
अहिले भोटिङबाट राजनीतिक असमझदारी टुङ्ग्याउँनु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । तर, पहिलो प्रयत्न सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा मारामार हुँदा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव होला ?
संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ । यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ । आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा माघ यता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ । त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ । होइन भने अवस्था बिग्रन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ । यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ ।
तर, दलहरूबीचमा सहमति कायम गर्न किन अप्ठेरो भइरहेको हो ? के अब राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति सम्भव छैन् ?
दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ । आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन । नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो । अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ । त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ । यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ । विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन ।
त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ?
हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो । सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो । यो नै साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।
तपाईँले जे भनेपनि संशोधन प्रक्रियामा दुई तिहाई पुर्याउन भरखरै सरकार विस्तार गर्नुभएको त साँचो हो नी ?
त्यसरी पनि होइन । हामीसँग वाँकी रहेका मन्त्रालय दिने हो । पधानमन्त्रील उमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी बन्नुस भनेकै हो नी, उहाँहरू आउनुभएन अनि विस्तार गरेका हौं ।
अझै मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भइरहेका छन् । उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो । उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ । सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन ।
अझै सम्म मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ?
परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन । मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन । मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको माग अर्को पक्ष हो । यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन । सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ । त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ । त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ?
अवश्य यही सरकारले गराउँछ ।
यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ?
यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् । पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु ।
तर सरकारको यति धेरै चुनौति बीचमा काम गर्न सहज होला र ?
पक्कै हो । अहिलेको सरकार चुनौतिको पहाडमा रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो । यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो ।
सरकार बनेको यत्रो समय हुँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले राहतमा सास्ती भोग्नुपर्यो है ?
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो । भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ । साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ । किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो । ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् । साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ । भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्ष्भित्र बिजुली बेच्नुपर्छ । छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ । अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्ष्भित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ।
समसामयिक लागेकाले हामीले यसलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौं । सम्पादक
हामी सतर्क नभए केपी ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्छन् [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौँ — गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोधमा उत्रिएको माओवादी दुईबुँदे सहमति गरेर पछि हटेपछि पार्टीभित्रैबाट सत्ता गठबन्धनसँग लहसिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । माओवादीका हरेक निर्णयपछि राजनीति वृत्तमा चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको सम्भावित समीकरणको चर्चा चलिहाल्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो बीचमा संसद्, सरकार, संवैधानिक निकायलगायतका कामबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेका छौं । भिजिट भिसाको प्रकरणमा जारी संसद् अवरोध तपाईंहरूले दुईबुँदे सहमतिपछि फिर्ता लिनुभयो । रास्वपाको अवरोध जारी छ । यो विषयमा तीन पार्टीबीच भित्री के सहमति भएको हो ? भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा हुने बेथितिबारे पहिलेदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । यो पटक त्यो कुरा अलिक गम्भीर रूपमा सतहमा आयो र सबैको चासो बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर छलफल गरेरै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अवरोध गर्यौं । तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेरै आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नका लागि हामीले सदन खोल्यौं । गैरजिम्मेवार र जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने होइन, प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक नै अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हामीले सावित गर्यौं । अहिले प्रतिपक्ष रास्वपा अवरोधकै स्थितिमा छ । मैले उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान मिहिनेत गरेकै हो । तर पनि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । सफल हुन नसके पनि एकअर्काका पोजिसनलाई आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने सबै प्रतिपक्षबीच समझदारी छ । ‘एग्रिड टु डिसएग्री’ का साथ अघि बढेका छौं । सरकारले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अवरोध गरिराख्नु उचित थिएन । रास्वपालाई सहमतिमा ल्याउन फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? अहिले एमाले, कांग्रेस र सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समिति बनेर त्यसको कार्यादेश हेरेपछि रास्वापाका साथीहरूको विरोध अनन्त चल्दैन । शंका हट्छ । भिजिट भिसा गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो अहिलेका गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन । धेरै वर्षदेखि चलेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं पक्ष पनि त्यहाँ कहीं न कहीं जोडिएको र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन आवश्यक छ । हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले नेपालमा शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेयता सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको रोल खेल्नुपर्ने तथा देशको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । दुईबुँदे सहमतिले माओवादीमै पनि विवाद आएको छ नि ? जुन रूपमा बाहिर आएको छ, यो सत्य होइन । यही कोठा (खुमलटार निवास) मा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर हामीले अवरोधलाई सहजीकरण गरी निकास दिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । मैले मात्रै होइन, नेतृत्वको टिम नै खटिएर सहमतिबाटै निर्णय भएको हो । तर केही साथीहरूलाई अन्तिममा कुरा भएन, समीक्षा भएन भन्ने परेको छ । त्यो सामान्य कुरा हो । निर्णय प्रक्रियामा नीतिगत र मुख्य विषय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै विषय सबैलाई भनिराख्न व्यावहारिक रूपले सम्भव पनि हुन्न । त्यसबाटै ठूलो तरंग आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि बाहिरबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने त हुन्छन् । किनभने यो बीचमा माओवादी, नेतृत्व र हामीले चलाएका अभियान तथा खबरदारीले जनतामा निकै राम्रो माहोल र परिस्थिति बनेको छ । जनताले फेरि एक पटक माओवादी र प्रचण्डतिर हेर्न खोजेको प्रस्ट देख्नेहरूले कुनै न कुनै तरिकाद्वारा कमजोर पार्न खोजिरहन्छन् । अहिले चियाको कपमा तुफान जस्तै प्रचण्डले ‘दुईबुँदे गर्यो’ भनिँदै छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमाले अहिले संसद्मा रास्वपाको अवरोध खुलाउन तत्पर नभएको हो ? गत शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताको बैठकमा केही कुरा भयो ? सदन अवरोध हटाउने हाम्रोतर्फबाट निर्णय गर्यौं, त्यसपछि सरकारलाई अलिक सजिलो परिस्थिति बन्यो । दुर्भाग्य सदनमा सभामुखबाटै संघीय निजामती विधेयकको विषय एजेन्डाबाट हटाउने काम गरियो । सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि र समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएकोलाई हटाउन मिल्दैनथ्यो । कताकता यस्तो लाग्छ, सदन यसैगरी अवरोध भएको भयै गरिदिए त्यसलाई विघटन गरेर अर्कोतिर लैजाने र विगतमा आफूले गरेको कर्म सही नै थियो भन्ने सावित गर्न पाइन्छ भन्ने चिजले काम त गरेको छैन ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय छ यो । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेको उदाहरण छ । संसद् नै विघटन गर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छ र ? के संकेत पाउनुभयो ? संकेत पाइयो । विगतको अनुभवमा स्मरण गरेर पनि सतर्क हुनुपर्छ । संघीय निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनु र कतै न कतै रास्वपाले अवरोध गरिराखोस् भन्ने भावना प्रत्यक्ष र परोक्ष अभिव्यक्त हुनुले सरकारको नेतृत्व कहीं न कहीं त्यसो गर्ने सोचेको हो कि भनेर हामी सबैले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ छ । हामी सतर्क नहुने हो भने दुर्घटना हुन पनि बेर लगाउँदैन । नेपालमा त हामीले देखेकै छौं नि विगतमा । निजामती विधेयकमा कर्मचारीका लागि 'कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयबारे तपाईंको प्रस्ट धारणा के हो ? समितिमा छलफल हुँदा नै विभिन्न मतहरू थिए । तर पछि सर्वसम्मत रूपले पारित भयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ घटीमा दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सोच कायमै छ । कांग्रेसले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरामा राम्रै पहल गरेकै हो । एमालेका साथीहरू पनि सहमत भएर त्यो सदनमा पुगेको हो । तर समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व सन्तुष्ट र खुसी थिएन । एमालेभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट जबर्जस्त दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारीभित्र र सचिवहरूमा अलिक बढी एमालेको वर्चस्व र एमालेका मान्छे छन् भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र एमाले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । हामीले कांग्रेससँग यो कुरामा खुट्टा कमाउन हुँदैन है भनेका छौं । ‘कुलिङ पिरियड’ सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुन सक्छ । वर्षौं जागिर खाएर पेन्सन कमाएर तुरुन्तै ठूलो लाभको पदमा जाने प्रचलनले सुशासनमाथि गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । तर सुनिन्छ, छिटो–छिटो सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जानेतिर पनि सरकारको इच्छा छ रे । यो कुरा विगतका अनुभव हेर्दा हुनै नसक्ने जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण म संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सतर्कताका लागि अपिल गर्छु । सचिवहरू आफैं समूहबन्दी गरेर संसदीय समितिले टुंग्याएको विषयको विरुद्धमा लबिइङ गर्न प्रधानमन्त्री, सभामुखकहाँ जानेचाहिँ कर्मचारीको अनुशासनको दृष्टिबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले त ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षभन्दा झन् बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत गर्यो । समूहबद्ध भएर जाने र दबाब दिने काम बिलकुल गलत हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्मचारीहरूको संस्कार पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । समितिबाट सर्वसम्मत आएको विषयमा सभामुखले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सभामुख झुक्नुभयो भने सुशासनका निम्ति राम्रो गर्दैन । संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेलामा तपाईंहरूसँग सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको भूमिकाचाहिँ कस्तो देखियो ? शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेस र माओवादीको अलि बढी जिम्मेवारी छ । त्यो नाताले दुई दलबीच अलि बढी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शेरबहादुर देउवाजीले यो परिस्थितिमा कत्तिको दह्रो कदम चाल्नुहुन्छ र देशमा सहज वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । अहिले कताकता देउवाजी र मेरो बीचमा चाहिँ सम्बन्ध सहज हुँदो रहेछ भन्ने महसुस उहाँलाई पनि भएको जस्तो लाग्छ । मलाई पनि भा छ । त्यसैले तपाईंहरू सत्ता गठबन्धन बनाउनेतिर नजिकिन थाल्नुभएको हो ? त्यहाँसम्म होइन । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हो । म देशभर जहाँ जाँदा पनि कांग्रेसका नेता, सांसद र मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट हुनु हुन्न । अहिलेको सरकार र कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट भएको कहीं पनि देख्दिनँ । देउवा पनि सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र ? देउवाजी तत्काल बोल्नु हुन्न । प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभाव पनि छैन । तर कतिपय कुरामा बेठीक भएको महसुस गरेको जस्तो लाग्छ । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजीलाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया अघि आएपछि देउवाजीले जनकपुरबाट के भएको हो भनेर मलाई सोध्नुभयो । मैले सरकारमा संलग्न पार्टी भएकाले मैले पो ‘तपाईंलाई प्रश्न सोध्ने हो’ भनेर जवाफ दिएँ । देउवाजीले ‘माधव नेपालाई मुद्दा लगाउने कुरा मलाई थाहै छैन’ भन्नुभयो । त्यसबाट थाहा हुन्छ, कहीं न कहीं गलत महसुस भएको छ । त्यसैले तपाईंहरू चाहिँ सम्भावित गठबन्धन बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेर संसद्को अवरोध खोल्न तयार हुनुभएको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ? त्यो टिप्पणी गर्न मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता छ । त्यो ठाउँ देखियो पनि । मैले देउवाजीलाई प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट भेटेको थिएँ । रास्वपासँग सल्लाह गरी प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले उहाँसँग भेटेको हो । देउवाजीसँग गठबन्धन तोड्ने, अर्को गठबन्धन बनाउनेबारे केही पनि कुरा गरेनौं । मैले पनि त्यो विषय उठाइनँ । उहाँले पनि कुरा गर्नुभएन । हामीबीच संसद्को अवरोधको स्थितिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र भिजिट भिसामा उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा छलफल भयो । हामीले अहिले पनि देउवाजीसँग गठबन्धन अर्को बनाउनेबारे कुरा गरेका छैनौं । यो सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छैन । गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षको बुझाइ हो । हाम्रो चाहना छ, सरकारभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान नयाँ ढंगले होस् । तर यो सरकारलाई भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर हाम्रो अहिले रुचि छैन । माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्यो, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि भयो भन्ने छ । यसबारे यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सुशासन कायम गर्नका निम्ति कानुनी, संरचनागत सुधार गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ । हामीले सकेको पहल पनि गरेका छौं । जसरी माधव नेपालजीलाई आरोपित गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक र न्यायपूर्ण पनि छैन । सर्वोच्च अदालतले हेर भनेको गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । त्यतातिर ध्यान नदिएर माधवजीलाई पतञ्जलिको जग्गामा जसरी आरोपित गरिएको छ । यो स्वाभाविक र न्यायसंगत छैन । सार्वभौम संसद्बाट नीति, कानुन बनाएर आरोपित गर्न सकिन्थ्यो । अख्तियारले आफैंले जबर्जस्ती गर्ने विषय यो थिएन । यो स्वयं अख्तियारको निर्णयको खिलाफमा छ । अख्तियारका परम्परा र नजिरलाई तोडताड गरेर माधवजीमाथि आक्रमण गरिएको छ । अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको विषय, स्वयं अख्तियारभित्र छलफल नै नगरी मुद्दा ब्युँताइयो । यो गलत छ । तामेलीमा राखेको विषय जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला (अख्तियार) प्रमुखले ल्याउन पाउँछ भनेर कसैले भन्न सक्दैन, भन्न हुँदैन । यसरी सुशासन कायम हुँदैन । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएको हुनाले (त्यतिबेला माधव नेपाल र बाबुरामजी जोडिएको विषय निकै चर्चा भएको थियो) केही गरिराख्नु परेन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै के गर्नुपर्ने हो गरोस् भनेर चिठी लेख्ने पनि यही अख्तियार हो । त्यसकारण पनि अख्तियारमा प्रश्नचिह्न उठ्यो । हिजो (शुक्रबार ओली, देउवा, दाहाल बैठक) चर्चा भएको विषय पनि भन्न चाहन्छु । मैले माधवजीलाई मुद्दा लगाउने अख्तियारको विगतको निर्णयविपरीत छ । नीति नियम बदल्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो हामीले ? या संसद् या सरकारले लिने हो ? भनेर कुरा उठाएँ । त्यहाँ देउवाजीले संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्यो भन्नुभयो । अब त क्याबिनेट किन बस्न पर्यो ? क्याबिनेटमा अख्तियार राखेर यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर सोध्नुपर्ने भयो । अख्तियारले मिल्छ भने क्याबिनेटले गर्नुपर्यो, मिल्दैन भने नगर्ने अवस्था आयो । अब क्याबिनेट अख्तियार भयो भन्ने चर्चा तीन नेताबीच भयो । यो कुरा हेर्दा सामान्य तर गम्भीर छ । यो माधव नेपालजीको कुरा मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्यो भने कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन । अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने भए मबाटै गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि जस्तोसुकै गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षको म होइन । तर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो कि संसद्लाई ? कानुन, नियमावलीमा सुधार गरेर क्याबिनेटले गर्ने हो कि अख्तियारले ? यदि अख्तियारले यसरी नै निर्णय गर्ने र ठीक हो भन्दिने हो भने अब क्याबिनेट चाहिएन । प्रधानमन्त्री केपीजी किन चाहियो ? मान्छेहरूले सरकारलाई किन विश्वास गर्ने ? मान्छेहरू सबै अख्तियारको पछि लागे भयो नि । लोकतन्त्र, जनता र सुशासनका निम्ति राम्रो कुरा हो त ? यो बिलकुल गलत कुरा भयो । अहिले अख्तियारको निर्णयमा सरकारको छाया परेको भन्न खोज्नुभएको हो ? संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने र आफ्नो दलको मान्छे अदालत, संवैधानिक आयोगहरूमा राख्ने प्रचलन आयो । सरकारको नेतृत्वमा जो मान्छे पुग्छ, आफ्नो मान्छेलाई त्यहीअनुसार निर्देशन र निर्णय हुने परम्परा बस्दै आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबर्जस्त अध्यादेश ल्याएर दुई जनाले संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्ति गर्ने जो काम गरियो, त्यो बिलकुल संविधानको मर्म र कानुनविपरीत छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर विषय हो भन्ने जानकारी छ । यो मुद्दा कहिले ‘निसु’ मा राख्नुहुन्छ, फेरि सार्नुहुन्छ । यो देखेर हिन्दी फिल्मको डायलग ‘तारिख पे तारिख’ सम्झिरहेको छु । सर्वोच्चलाई यो मुद्दा सारिरहने बाध्यता परेको छ । सर्वोच्चप्रति मेरो भरोसा छ । मेरो नकारात्मक टिप्पणी होइन । सर्वोच्चलाई यस्तो बाध्यता किन परेको छ ? त्यहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्तिले काम गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा कुन विषय नीतिगत हो, होइन भनेर सहमति गरेको थियो तर त्यो विषय नै अघि बढ्न सकेन नि ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय कसैको छानबिनमा नपर्ने विषय हुन्छ र ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि गलत छन् भने त्यसलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएर रोक्नु हुँदैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा जुन छलफल चलेको थियो, त्यो ठीकै थियो । त्यसलाई अघि बढाएर संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । अख्तियारले अबदेखि यस्तो गर्नुपर्यो भनेर विधेयकमाथि सुझाव दिन सक्छ । आफैं न्यायाधीश भएर मुद्दा लिएर जान मिल्छ ? अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई किन जिम्मेवार नबनाएको भनेर अख्तियारलाई नै प्रश्न गरेपछि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाएको हो नि ? त्यो तर्क मात्र हो । सत्य कुरा होइन । जुन निर्णय संसद्को पूर्ण बैठकले गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्णय कुनै एक संवैधानिक निकायले गर्ने होइन । माधव नेपालप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तपाईंले यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धबारे चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? यो सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएका बेला दिएका अभिव्यक्तिहरू हामीले देखेकै छौं । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सबैलाई राम्रो सम्बन्ध बनाउने नीतिअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ? भारतसँग मात्र होइन अहिलेको सरकारको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी गलत सोचको परिणाम हो । मेरो नेतृत्वको १८ महिनाको सरकारको सोच राम्रो हुँदा राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिने रहेछ भन्ने देखियो नि । माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्कायो । अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेमा सक्रिय भएको देखिन्छ । भण्डारीको हालै चीन भ्रमण पनि भयो । भण्डारीको सक्रियता अब बृहत् वाम एकताका लागि हो कि भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको धारणा के छ ? राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फेरि पार्टी सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले छेक्दैन । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । मेयरसम्म भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उमेर भए पनि निष्क्रिय बस्नुपर्छ, संन्यास लिनुपर्छ भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई जबर्जस्त राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरूको इच्छामा भर पर्ने हो । हामीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनायौं । विद्या भण्डारीलाई पनि हाम्रो निर्णयले राजनीतिमा आउन सहज भएको होला । विद्या भण्डारी राजनीतिमा आएपछि वाम ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने सामयिक लाग्दैन । केपी हुँदा हुनै नसक्ने, विद्याजी आउँदा तुरुन्तै वाम एकता अघि बढ्ने कुरा होइन । मैले बुझेअनुसार केपीजी र विद्याजीको राजनीतिक विचार, संस्कार र सोच एउटै हो । त्यहाँ केही अन्तर छैन । एमालेभित्र विद्याजी आइदिए हुन्छ भन्ने बाहिरै सुनिएकै छ । तर वैचारिक र राजनीतिक संस्कारका हिसाबले विद्याजी र केपीजीमा फरक छ भन्ने लाग्दैन । विद्याजी एउटा चरणमा प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पजस्तै देखिनुभएको थियो । त्यही कारणले त्यतिबेला देश अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । एउटा चरणमा विद्याजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा देखिएकै हो । मैले त्यतिबेला संसद् र बाहिर पनि बोलेको छु । एमालेमा केपीजी जाने, विद्याजी आउनेबित्तिकै वाम एकताको आधार बन्ने म देख्दिनँ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा वाम एकताका लागि शुभेच्छा प्राप्त भयो भन्ने छ नि ? वामपन्थी एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चीनका नेताले जहिले पनि व्यक्त गर्छन् । यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ । तर चीनको सदाशयताअनुसार नेपालका वामपन्थीहरू चल्दैनन् । आफ्नै विचार, विवेक र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्छन् । कांग्रेस, एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? मैले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेको थिएँ । यसले जोगाउने भनेको भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई हो । राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई होइन । यो सरकार देशका निम्ति केही गरौं भनेर गठन भएको होइन । यसले राष्ट्र र हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गर्यो । नीति तथा कार्यक्रममा दलितको हितमा ‘द’ उच्चारण नगर्नु न्यायपूर्ण हो त ? बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशका लागि प्याकेज कार्यक्रम सबै काटिएको छ । यो सरकार जनताका निम्ति होइन, एउटा निश्चित वर्ग, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाका हातमा छ । बिचौलियाको बिगबिगी त पूर्वसरकारको पालामा पनि थियो नि हैन र ? म बिचौलियालाई माइनस गर्न खोज्दा हट्नुपरेको हो । बिचौलियाबाट रातारात अर्बौंको चलखेल हुने गरेको देखें, म त्यसलाई मान्न तयार भइनँ । बिचौलियाको स्वार्थका लागि काम गर्न तयार भइनँ । सेटिङ भत्काउनतिर लागें । बिचौलियाले भनेको मानेको भए पैसा पनि आउने, सरकार पनि रहने हुन्थ्यो । देश र सुशासनका निम्ति बिचौलियाको सेटिङ भत्किनु नै पर्छ भनेबापत म प्रमुख प्रतिपक्षमा छु । तपाईं सरकारमा रहेका बेला रोकिएको, तर यो सरकार आएपछि बिचौलियाको सेटिङमा भएको काम के हो भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले रोकिइरहेको र पछि अघि बढेको धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति हो । विभिन्न आईपीओसम्बन्धी कुरा प्रत्यक्ष देखिएको छ । बोर्ड कुनै बिचौलिया तत्त्वको स्वार्थमा नचलोस् भनेर मचाहिँ अडिएको हो । त्यसपछि तिनै दलाल बिचौलियाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाइदिएका हुन् । कांग्रेस र एमाले आफैं मिलेका होइनन् । धितोपत्र बोर्डको एउटा नियुक्तिकै कारणले मात्र सरकार ढलेको हो र ? त्यही घटनाले मात्र त होइन । तर प्रमुख घटनामध्ये धितोपत्र बोर्ड पनि एउटा हो । माओवादीले हालै हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत राजनीतिक अभियान चलायो । आमनागरिकको मनोविज्ञान के पाउनुभयो ? हामीले नजिकबाट जनताको मनोविज्ञान बुझ्न पायौं । जुनसुकै पार्टीमा रहेका जनता भए पनि जनताको जिज्ञासा, आकर्षण, प्रश्न गराइले यो परिवर्तन जोगाउने माओवादी नै रहेछ भन्ने बुझेको महसुस हुन्थ्यो । सत्तामा नजानुस् है भन्ने सुझाव सबभन्दा बढी आयो । हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्यौं, आत्मसमीक्षासहित जनतामा गयौं भने २०८४ सालको चुनाव, २०६४ को भन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने देखिन्छ ।
वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन: अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं र तपाईंको पार्टी चर्चाकै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । हालै मात्रै तपाईंले विपक्षी दलका नेताहरुसँग बैठक भएको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट हेरिएको छ, स्थिति त्यस्तो हो ? स्वाभाविकरुपमा विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । म एक राजनीतिक दलको नेता भएकाले मलाई विभिन्न पक्षले बोलाउँछन् । छलफलमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसमा पनि अहिले हामी विशेष अवस्थामा रहेका छौँ । त्यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । त्यसो हुनाले सबैले सामूहिक पक्षमा छलफल चलाउनुपर्छ । बेवास्ता गरियो भन्ने खालको मनस्थिति कसैको नबनोस् । काम परुन्जेलसम्म भाँडो काम सकिएपछि ठाँडो ठान्ने ढङ्गबाट व्यवहार नहोस् । विश्वासको सम्बन्ध र वातावरण बनोस् । हामी देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक, शक्तिहरु, वामपन्थी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने समाजवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर बढून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामी अहिले सङ्घीय सरकारको गठबन्धनमा छौँ । विशेष अवस्था भएकाले मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि छौँ । कसरी देशको भलो, जनताको कल्याण र पार्टीको पनि हित हुन्छ, यी तीनवटै विषयमा उचित सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । मधेस प्रदेशमा तपाईंहरुको पार्टीले हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ? देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन भइहाल्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले छलफल र परामर्श गरेर आगामी रणनीति लिन्छ । तपाईंहरुलाई गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो हो ? वास्ता गरियो–गरिएन भन्ने कुराहरुको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन । जे भए पनि व्यापक छलफल र परामर्शको अवश्यकता छ । पाँच वर्षको अवधिमा तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रस्ताव सुनिन्छ । त्यस्तो केही कुरा वा समझदारी भएको छ ? मेरो लागि पद ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो निम्ति प्राथमिकताको विषय भनेको जनता हो, देश हो । त्यसैले देश र जनताको हितमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मैले के पाउँछु के पाएँ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हैन । मेरो सोच पनि त्यस्तो छैन । म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे पनि हैन । पदकै निम्ति जन्मेको र पदकै निम्ति मर्ने पनि हैन । त्यसकारण देश र जनताको हित र कल्याण हुँदा त्योभन्दा सन्तोष अरू केही पनि हुँदैन । प्रस्ताव आएमा वा पार्टीलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न तयारै हुनुहुन्छ नि ? देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने बरु हामी त्यस्ता छलफल र बहसहरुमा लागू गर्ने सबै कुरामा सधैँ सकारात्मक नै रहन्छौँ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा सम्भाव्य वस्तु जे जति छन् तीनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा र पर्यटन हुन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । जे–जे बाधा र अवरोधहरु छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कस्ताकस्ता पर्यटकहरु नेपालमा बढी आकर्षित हुन्छन्, चाहे त्यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न या नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदा र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन वा धार्मिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आएका किन नहुन् । जुनसुकै उद्देश्यले नेपाल आएका भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्ययोजना आवश्यक छ । तर, सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सामूहिक सोचको अभाव छ, प्राथमिकीकरणको बारेमा गम्भीर सोच र विश्लेषणको अभाव छ, यी सबै कुराको लागि योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । काम गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्ने त्यसका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यी सबै कुरामा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भई अर्थतन्त्रको विकासले फड्को मार्छ । गणतन्त्रले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई जोड दिनुपर्छ अहिलेको बजेटले यसलाई समेटेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी सबै कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । हामी आगामी असारको १६ देखि २० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । महाधिवेशनका लागि हामीले चारवटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ । ती दस्तावेज सामूहिक छलफल र सहमतिबाट अघि बढेको छ । उक्त दस्तावेज सहमतिबाट अगाडि बढ्छ । पार्टी स्थापना भएको तीन वर्ष हुँदैछ १०औँ महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दसौँ महाधिवेशन भन्न मिल्छ ? महाधिवेशनपछिको नीति र नेतृत्वबारे के गृहकार्य भएको छ ? तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । पछि पार्टी विभाजित भयो । विभाजनपछि पुष्पलालले तेस्रो सममेलन गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन भइसकेको थियो । उहाँले महाधिवेशन गर्न पाउनुभएन । मोहनविक्रम सिंह पनि पार्टीबाट अलग हुनुभयो र चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो । जो जहाँबाट विभाजन भयो त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको निरन्तरता गरिँदै आएको छ । त्यसैले हामी एमालेबाट विभाजन भएर आयौँ अब, हामीले गर्ने महाधिवेशन १०औँ महाधिवेशन नै हुन्छ । नेतृत्व पनि सहमतिबाटै जान्छ कि ? हाम्रो अधिकतम प्रयास त्यही नै रहन्छ । सोही अनुरुपको वातावरण बनोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । तपाईंले नेतृत्वको निरन्तरताकै तयारी त गर्नुभएको होला नि ? मैले के सोच्छु भन्ने महत्वपूर्ण होइन । पार्टी र कार्यकर्ताले के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेरेर नेता कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम नेतृत्व चयन हुन्छ । तपाईंहरुकै पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रासससँगको कुराकानीमा हाम्रो पार्टी अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीबाट चुन्न सक्दैन, यसमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ भन्नुभएको थियो, सुधार्नेबारे के सोच्नुभएको छ ? समाजवादी क्रान्तिका क्रममा हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षमा हुन्छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि छैनौँ, अग्रगमनका लागि यात्रारत हुन्छौँ । संसार नै परिवर्तनशील छ । संसार परिवर्तनशील भएपछि मान्छे परिवर्तनशील हुनुपर्छ । पार्टी र विचार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौँ । नेपालको विशेषता के हो भने यहाँ रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपाली समाज अनुकूलको सोचको कुरा हो । यहाँ वर्गभित्र जात पनि छ । हाम्रो विशेषता के हो भौगोलिक रुपमा पनि विविधता छ । अनेकौँ सम्पदा छन् । दुई ठूला देशको बीचमा छौँ । यहाँ बहुदलीय प्रणाली पनि छ । राजनीतिक अवस्था र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । हामी एकल पार्टीको पक्षमा छैनौँ । समाजवादमा वर्ग हुन्छ र पार्टी पनि हुन्छ । हामी स्वार्थ र भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणले गाँजेको छ । भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुन व्यक्तिवाद र मपाईंवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली र पारदर्शी र वैज्ञानिक कार्यपद्धति अपनाउन सकियो भने अवश्य पनि कुनै पनि पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्यालो छ । कसैकसैलाई यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने पनि लागेको होला । यो पार्टीलाई विलीन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर यो विलीन भएर समापन भएर जाँदैन । यो पार्टी आफ्नो सोच, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा दृढताका अगाडि बढ्छ । अरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छ । किनभने हामी अलगअलग पसलहरु होइनौँ । सकेसम्म विचार मिल्नेहरुलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ । सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि मिलून् । वामपन्थी शक्तिहरु त मिल्नैपर्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुले नै नेपाल राष्ट्रमा ठूला ठूला परिवर्तन गरेका छन् र त्यसको अगुवाइ पनि गरेका छन् । हामीहरु मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला फुटेर जाने अनि फेरि मिल्नेपर्छ भन्ने क्रम पनि चलिरहने रहेछ है ? फुट र जुट चलिरहन्छ । नदी पनि त फाटछ, कहिले मिसिन्छ । दुई धार हुन्छ । अन्त्यमा गन्तव्य त समुद्रमा गएर मिसिने हो । त्यसो हुनाले फुटमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नदी एक किसिमको भौगोलिक संरचनामा पुग्छ, त्यहाँ फाट्छ अर्को भौगोलिक संरचनामा मिसिन्छ । त्यसैले प्रकृतिको नियम यस्तै छ । सकेसम्म फाट्नु राम्रो होइन, तर के गर्नु घरै फाटिरहेको हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको पनि फाटिरहेका हुन्छन् । कोही कसैको दास बनिरहन सक्दैन । दासत्वलाई स्वीकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा हामी आफ्नो स्वभिमान, देश र जनताको स्वाभिमान र हितका लागि लागिरहेका छाँै । हामी नक्कली गफको क्रान्तिकारी होइन, व्यावहारिक र साँचो अर्थमा जनताको परिवर्तनको खातिर उभिन जरुरी छ ।।
रिटर्नी सेन्टरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए । सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'
सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए। वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।