विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ, पुराना ऐन स्वतः खारेज हुन सक्ने

विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ, पुराना ऐन स्वतः खारेज हुन सक्ने

काठमाडौं, फागुन १९ । नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

संविधानअनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ । ११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ ।

यसअघि संसद्मा पेस भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसद्मा लैजाने तयारी सरकारको छ । पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ कानुन

मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन

कारबाहीका क्रममा रहेका विधेयक

संसद्मा लान लागिएका विधेयक

प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ कानुन
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ । जसमध्ये संघीय संसद्ले ११०, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाउनुपर्छ । यीमध्ये संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्बाट ८४ वटा कानुन बनिसकेको छ । प्रदेश सभा सुरु भए पनि प्रदेश कानुन निर्माण भइसकेको छैन । प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले निर्वाचन भएको १० महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन
संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने किटानी गरेको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएकाले आगामी ३ असोजसम्म यी हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद्लाई छ । तर, सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकारे । उनले भने, ‘कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन यसअघिको संसद्बाट नै पारित भइसकेका छन् । तर, अब बढीमा ६ महिनाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अन्य ऐन संसद्बाटै पारित भइसक्नुपर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएकाले अलमल भएको हो ।’ ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयको मात्रै नभएकाले अझै समय लाग्ने केसीले बताए । उनले भने, ‘मौलिक हकसँग सम्बन्धित २४ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । यी कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।’

यसअघिको संसद्बाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहजता पुग्ने केसीले बताए । संसद्बाट पारित भएको संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐनसम्बन्धी फौजदारी तथा देवानीलगायत कानुनसमेत मौलिक हकसँग जोडिएको केसीले बताए । यद्यपि, सरकारले मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिने २४ वटा कानुनको मस्यौदासमेत अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।

कारबाहीका क्रममा रहेका विधेयक
संघीय संसद्मा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीनवटा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ ।

१. प्रहरी ऐनसम्बन्धीको विधेयक
२. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक
३. मानवअधिकार आयोगको सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

संसद्मा लान लागिएका विधेयक
यसअघिको संसद्मा पेस भई निष्क्रिय भएका केही विधेयक पुनः संसद्मा लान लागिएको छ ।
१. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक
३. लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४. यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक
५. वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. संघीय लेखापरीक्षण विधेयक
७. जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक

२ सय ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

संविधानको धारा ३०४ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल बनाउनुपर्नेछ । त्यसो नभए नयाँ संविधान जारी हुनुअघि बनेका सम्पूर्ण ऐन खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले २१ फागुनको पहिलो संसद् अधिवेशनको एक वर्षभित्र दुई सयभन्दा बढी ऐन संविधानअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल तीन सय ४५ ऐन छन्, यीमध्ये दुई सयभन्दा बढीलाई २१ फागुन ०७५ भित्र संविधानअनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधन हुन नसकेका सबै ऐन स्वतः अमान्य हुनेछन् ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

जनगणतन्त्र चीनको स्थापना दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिनुभएको हो ।  ‘जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा म महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनतालाई निरन्तर सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– अध्यक्ष प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘हाम्रा दुई देश र पार्टीहरूबीचको मित्रताको सम्बन्ध आगामी वर्षहरूमा अझ बलियो हुनेमा म विश्वस्त छु।

लोकप्रिय