शिक्षकका दलीय संगठन खारेज गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं, पुस १७ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेशागतरुपमा जिम्मेवार बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकका दलीय सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले शिक्षामा अति राजनीतिकरणले गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ठहरसहित कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो ।
“दलैपिच्छेको शिक्षक युनियनले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक युनियन व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्ने तर पेशागत हितका लागि ट्रेड युनियनको रुपमा सबै दलको एउटा साझा शिक्षक सङ्घ राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।” आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षक सङ्घले शिक्षकको पेशागत हक हितका विषयबाहेक अन्य विषय अन्य गतिविधि कानूनतः निषेध गर्नुपर्छ ।”
हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घ छाता संस्थाका रुपमा रहेको छ भने महासङ्घमा विभिन्न दलीय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा अस्तित्वमा रहेका सबै सत्तारुढ र विपक्षी दलनिकट शिक्षक सङ्घ क्रियाशील छन् ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल मुलुकमा तीन लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् ।
आयोगमा सदस्य रहेका महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म यी सुझाव त्यहीरुपमा रहने निश्चित नहुने दाबी गरे । उनले भने, “हाम्रो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यालयमा हामी राजनीति गर्दनौँ तर सङ्गठनमा लाग्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन ।”
दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालीम, सम्मान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रअहरुको बेग्लै दरबन्दी सिर्जजा हुनुपर्ने भनिएको छ ।
आफूहरु आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न लगातार छलफलमा रहेको तर संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गराउन राजनीतिकरण र व्यापारीकरणलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा नरहेको आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले बताए ।
समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको भएको आयोगको यही पुस २१ गते अवधि सकिँदै छ ।
शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउने लगायत सुझाव तयार गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’बाट एसईई परीक्षार्थीलाई शुभकामना
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सार्वजनिक गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ को नतिजामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एक सन्देशमार्फत परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै सफलता प्राप्त गरेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना दिएका छन्। उनले सफलतामा विद्यार्थीहरूको मेहनत, लगनशीलता र दृढ संकल्पको उल्लेख गर्दै यस यात्रामा साथ दिने शिक्षक, शिक्षिका तथा अभिभावकप्रति विशेष आभार पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले अपेक्षित नतिजाबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। “राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि आजको उपलब्धिले प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासहित तपाईंहरू सबैको उज्ज्वल भविष्यको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु,” प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, नन-ग्रेड विद्यार्थीलाई साउन २९ देखि पुनः परीक्षा दिने मौका
काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार, यस वर्षको एसईई परीक्षामा करिब ५ लाख १० हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षा २०८१ साल चैत ७ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। बोर्डले नतिजा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। यद्यपि, वेबसाइटमा सम्पूर्ण नतिजा लोड हुन केही समय लाग्न सक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस सेवा वा विद्यालयमार्फत हेर्न सक्नेछन्। यसैबीच, बोर्डले ग्रेड नपाएको (नन-ग्रेड) विद्यार्थीहरूका लागि साउन २९ गतेदेखि पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नन-ग्रेड विद्यार्थीहरूले यस अवसरमा परीक्षा दिई आफ्नो शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। परीक्षा फारम भर्ने र अन्य प्रक्रियाको सम्बन्धमा बोर्ड चाँडै विस्तृत सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ।
जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै
काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ । यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ । ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ । काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस